महाराष्ट्र सरकारने नवीन फौजदारी कायदे तातडीने लागू करावेत -गृहमंत्री अमित शाह
मुंबई : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नवी दिल्लीत महाराष्ट्रातील नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. बैठकीत राज्यातील पोलीस, कारागृहे, न्यायालये, अभियोजन आणि फॉरेन्सिक यासंबंधीच्या विविध नवीन तरतुदींच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला.
सदर बैठकीला केंद्रीय गृह सचिव, ‘महाराष्ट्र'च्या मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, ‘पोलीस संशोधन-विकास ब्युरो'चे (BPRD) महासंचालक, ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो'चे (NCRB) महासंचालक तसेच केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मोदी सरकार देशातील नागरिकांना जलद आणि पारदर्शक न्यायव्यवस्था प्रदान करण्यास वचनबध्द आहे. कायदा-सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी गुन्ह्यांची नोंदणी होणे आवश्यक आहे आणि एफआयआर दाखल करण्यात कोणताही विलंब होता कामा नये, असे वेंÀद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात नवीन फौजदारी कायद्यांच्या धर्तीवर एक आदर्श अभियोजन संचालनालय प्रणाली विकसित करावी, असे ना. अमित शाह यांनी सुचवले. तसेच ७ वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त दोषसिद्धी दर मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले. पोलीस, सरकारी वकील आणि न्यायपालिका यांनी समन्वय साधून दोषींना शक्य तितक्या लवकर शिक्षा व्हावी, यासाठी प्रयत्न करावेत.
संघटीत गुन्हेगारी, दहशतवाद आणि जमावाकडून होणाऱ्या हिंसेच्या घटनांवर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी नियमितपणे देखरेख ठेवली पाहिजे. जेणेकरुन या तरतुदींचा गैरवापर होऊ नये. तसेच कारागृहे, सरकारी रुग्णालये, बँका आणि फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पुरावे नोंदविण्याची प्रणाली विकसित करावी, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी सूचित केले.
गृहमंत्री शाह यांनी महाराष्ट्रला ण्ण्ऊऱ्ए २.० आणि घ्ण्व्ए २.० प्रणाली स्वीकारण्याचा सल्ला दिला. दोन वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये ‘एफआयआर'चे हस्तांतर सहज करता यावे यासाठी CCTNS प्रणाली विकसित करावी, असे सुचवले.
पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींची माहिती इलेक्ट्रॉनिक डॅशबोर्डवर उपलब्ध करुन द्यावी. राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येक पोलीस उपविभागात फॉरेन्सिक सायन्स मोबाईल व्हॅन्स उपलब्ध असाव्यात आणि फॉरेन्सिक तज्ञांची भरती वेगाने करावी. यासाठी रिक्त पदे लवकरात लवकर भरली जावीत, असे ना. अमित शाह म्हणाले.
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील फिंगरप्रिंट ओळख प्रणालीला ‘राष्ट्रीय स्वयंचलित फिंगरप्रिंट ओळख प्रणाली (NAFIS)'शी जोडावेे. तसेच नवीन फौजदारी कायद्यांतर्गत गुन्हेगारांकडून जप्त केलेली संपत्ती त्वरित मूळ मालकाकडे परत करण्यासाठी एक प्रभावी प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देशही शाह यांनी दिले.
दरम्यान, गृहमंत्री शाह यांनी पोलीस ठाण्यांचे सौंदर्यीकरण आणि सुधारणांवर भर देण्याचे महत्त्वही यावेळी अधोरेखित केले.
‘महाराष्ट्र'चे मुख्यमंत्री यांनी राज्यातील नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा दर पंधरवड्याला एकदा आढावा घ्यावा. तर मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांनी आठवड्याला एकदा याचा आढावा घ्यावा.
-अमित शाह, गृहमंत्री-भारत सरकार.