मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क आकारणी अधिक पारदर्शक
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेने मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क आकारणीच्या धोरणात महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. ७ जुलै २०२५ रोजी आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मंजुरीने घेतलेल्या ठरावानुसार, आरबीआय लेडींग रेट, विलंब शुल्क आणि इतर तांत्रिक बाबींमध्ये बदल करुन शुल्क आकारणी अधिक पारदर्शक आणि नागरिकांसाठी सोयीस्कर करण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश महापालिका कर विभागाचे अतिरिवत आयुक्त डॉ. राहुल गेठे यांनी काढले आहेत. सदर बदलांची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात येणार असून, विलंब शुल्क आकारणीची नवीन तरतूद १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू होईल.
नागरिकांना मालमत्ता हस्तांतरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि स्पष्टता असावी, असा या सुधारणांचा उद्देश आहे. सुधारित धोरणामुळे हस्तांतरण शुल्क निश्चित करण्यासाठी स्पष्ट गणिती पद्धती लागू होईल. सदर तरतूद १ ऑक्टोबर पासून लागू करण्यामागील उद्देश नागरिकांना वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी देणे असा आहे, असेही महापालिकेच्या वतीने सूचित करण्यात आले आहे.
सुधारित धोरणातील मुद्दे ः
नोंदणीकृत खरेदीखत, विक्री (सेल डिड), बक्षीसपत्र (गिपट डिड) यासारखे दस्त ज्यामध्ये नोंदणी-मुद्रांक विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्यामार्फत संबंधित मिळकतीची प्रचलित बाजारभावाच्या मुल्यांकनावर आधारित किंमत ठरवून, त्या किंमतीवर मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्ड ड्युटी) घेतली जाते. अशा प्रकरणी दस्तऐवजामधील नमूद मोबदल्याच्या ०.२० टक्के किंवा नोंदणी-मुद्रांक विभाग यांच्याकडून त्या-त्या वर्षाकरिता निश्चित केलेल्या बाजारमूल्य दरपत्रकावरुन (रेडीरेकनर) म्हणजेच बाजारमूल्य दरपत्रकातील दर रेडीरेकनर X मालमत्तेचे क्षेत्रफळ X ०.२० टक्के यानुसार अनुज्ञेय होणारे हस्तांतरण शुल्क यापैकी जे जास्त असेल ते हस्तांतरण शुल्क आकारण्यात यावे.
मयत, रक्तसंबधी कौटुंबिक वाटणीपत्र, रक्तसंबंधी बक्षीसपत्र, वारसा हक्क प्रमाणपत्र, अशा प्रकरणी जिथे प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहार घडून आलेला नाही, तिथे नोंदणी-मुद्रांक विभाग यांनी निश्चित केलेले मुद्रांक शुल्क किंवा रक्कम ५०० रुपये यापैकी कमी असलेली रक्कम हस्तांतरण शुल्क म्हणून आकारण्यात यावी.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, प्रकरण ८, कराधान नियम १ नुसार हस्तांतरण संलेख झाल्यानंतर सर्वसाधारण हस्तांतरण प्रकरणात ३ महिन्याच्या आत आणि वारसा हक्क हस्तांतरण प्रकरणाच्या बाबतीत एक वर्षाच्या आत आयुक्त यांना नोटीस दिली पाहिजे, अशी तरतूद आहे. सदर तरतुदींच्या अनुषंगाने सदरील दोन्ही प्रकरणांमध्ये दस्त नोंदणी दिनांकापासून एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाला असल्यास, देय होणाऱ्या हस्तांतरण शुल्क रकमेवर चालू वर्षाच्या एप्रिल महिन्यातील आरबीआय लेडींग रेट + ३ टक्के प्रति वर्ष यानुसार विलंब शुल्क आकारण्यात यावे. या प्रकरणी नागरिकांच्या सोयीच्या दृष्टीने विलंब शुल्काची आकारणी १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू करण्यात येत आहे.
नोंदणीकृत दस्तऐवजाच्या आधारे हस्तांतरण शुल्क निश्चित करताना भाग करार (पार्ट ॲग्रीमेंट) आणि अभिहस्तांतरण करार (ट्रान्सफर ॲग्रीमेंट) झाले असतील तर ज्या करारामध्ये मालमत्तेचे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क वसूल करण्यात आलेले आहे. अशा करारानाम्याचा दिनांक हस्तांतरण शुल्क निश्चित करताना विचारात घेण्यात यावा.
कंपनी लि., प्रायव्हेट लि., भागीदारी, पार्ट पार्टनरशीप आणि इतर अशा अन्य कंपन्यांच्या बाबतीत इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट द्वारे नावात अथवा पॅन क्रमांकामध्ये बदल झाला असल्यास, अशा आदेशाच्या वर्षातील रेडी रेकनर दरानुसार हस्तांतरण शुल्क निश्चित करण्यात यावे.
नोंदणी-मुद्रांक विभाग यांच्याकडील नोंदणीकृत दस्तऐवजामध्ये मोबदल्याची किंमत, बाजारमुल्य दर (रेडीरेकनर) नमूद केलेले नसल्यास, हस्तांतरण शुल्क निश्चित करताना दस्त नोंदणी केलेल्या वर्षातील बाजार मूल्य दरपत्रकानुसार हस्तांतरण शुल्क निश्चित करण्यात यावे. तसेच अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये, अन्य कोणत्याही प्रकरणांमध्ये दोनपेक्षा अधिक वेळा मालमत्ता विक्री अथवा अन्यथा भोगवटाधारकाच्या नावात बदल झालेला आहे, परंतु कोणत्याही कालावधीत त्या मालमत्तेचे त्या त्या वेळी हस्तांतरण झालेले नाही, अशा बाबतीत संबंधित मालमत्तेच्या शेवटच्या दस्तनोंदणी, हस्तांतरण झालेल्या वर्षाकरिता नोंदणी आणि मुद्रांक विभाग यांनी निश्चित केलेल्या बाजारभाव मूल्य दरपत्रक अथवा मोबदला यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ती रक्कम हस्तांतरण शुल्क आकारणी करताना ग्राह्य धरण्यात यावी.
नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने सर्व मालमत्ता धारकांना वेळेत हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. सुधारित आदेशाविषयी सविस्तर माहिती महापालिकेच्या कर विभागात तसेच www.nmmc.gov.in या महापालिकेच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे, याची नोंद घेण्यात यावी.
डॉ. राहुल गेठे, अतिरिक्त आयुक्त नवी मुंबई महापालिका.
