वाहनभत्ता वाटप अंतर्गत सिडको तिजोरी लूट अभियान
नवी मुंबई : अधिकाऱयांकडून वाहनाचा योग्य वापर होतो की नाही याची कुठलीही शहानिशा न करता सिडकोतील १३४ अधिकाऱ्यांवर महिन्याला होणाऱया तब्बल ४३ लाख रुपये खर्चावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सजग नागरिक मंचाने माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मागविलेल्या माहितीतून हे धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे.
वास्तविक सिडको प्रशासनाने ही माहिती जहनिताची नाही असे सांगत नाकारली होती. मात्र, प्रथम अपील केल्यानंतर प्रशासनाला माहिती द्यावी लागली. सिडकोकडून मिळालेल्या दस्तऐवजांनुसार एकूण १३४ अधिकाऱयांना त्यांचा श्रेणीनुसार वाहनभत्ता दिला जात आहे. सिडकोतील १८ अधिकाऱयांवर प्रतिमहिना ४० हजार रुपये प्रमाणे ७ लाख २० हजार रुपये, तर १०६ अधिकाऱयांवर प्रतिमहिना ३१ हजार २५० रुपये प्रमाणे ३३ लाख १२ हजार ५०० रुपये व १० अधिकाऱयांना प्रतिमहिना २५ हजार रुपये प्रमाणे २ लाख ५० हजार रुपये असे मिळून एकूण १३४ अधिकाऱयांवर ४२ लाख ८२ हजार ५०० रुपये खर्च केले जात आहेत. त्यामुळे या अधिकाऱयांवर वर्षभरात सुमारे ५ कोटी १४ लाख रुपये फक्त वाहनभत्त्यासाठी खर्च होतात.
फील्डवर न जाणाऱया अधिकाऱयांना भत्ता
आश्चर्य म्हणजे या १३४ अधिकाऱयांपैकी बहुतांश अधिकारी प्रत्यक्ष फील्डवर जाण्याची आवश्यकता नसलेले आहेत. काही अधिकारी ट्रेन, बस अशा सार्वजनिक वाहतुकीने ये-जा करतात. तर काही केवळ सीटिंग जॉबवर असून त्यांनाही समान वाहनभत्ता दिला जात आहे. ज्या अधिकाऱयांना प्रत्यक्ष फील्डवर जावे लागते, त्यांना भत्ता देणे योग्य असले तरी, सर्वांनाच सरसकटपणे भत्ता वाटणे म्हणजे सार्वजनिक तिजोरीवर दरोडा घालण्याचा प्रकार असल्याचे सजग नागरिक मंचच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय सिडकोच्या स्वतच्या वाहनांवर व वाहतूक ठेकेदाराच्या वाहनांवर होणारा खर्च हा वेगळाच आहे.
सजग नागरिक मंचाचा आक्षेप
वाहन भत्याच्या नावाखाली सिडकोत जनतेच्या पैशाच्या होणाऱया उधळपट्टीवर सजग नागरिक मंचाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. नागरिकांच्या कराच्या पैशातून चालणाऱया सिडको सारख्या संस्थेत जनतेच्या पैशाचा असा उघड अपव्यय अस्वीकार्य आहे. जबाबदार अधिकाऱयांवर कारवाई करून सार्वजनिक निधीची लूट थांबवली नाही, तर नागरिकांचा सिडकोवरील विश्वास पूर्णपणे उडेल अशी भीती सजग नागरिक मंचचे पदाधिकारी सुधिर दाणी यांनी व्यक्त केली आहे.
व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह
सिडकोसारख्या महत्त्वाच्या संस्थेत महिन्याला लाखो रुपये गिळंकृत करणाऱया या वाहन भत्ता वाटपामुळे व्यवस्थेच्या प्रामाणिकतेवरच मोठा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. सामान्य नागरिकांना त्यांच्या छोट्या छोट्या कामासाठी चपला झीजवायला लावणारे प्रशासन प्रति महिन्याला सरसकट दिल्या जाणाऱया वाहन भत्त्याला मात्र डोळे झाकून मंजुरी देत असल्याची वस्तुस्थिती सिडकोने दिलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. त्यामुळे सिडकोची प्रतिमा जनमानसात भ्रष्टाचाराचे माहेरघर अशी अधिकच ठरत चालली असल्याचे दाणी म्हणाले.
सिडकोचा प्रतिवाद दिशाभूल करणारा...
सिडको अधिकारी मात्र यावर बचावात्मक भूमिका घेत असल्याचे मंचाचे म्हणणे आहे. पूर्वी वाहन, इंधन, देखभाल व ड्रायव्हर यावर प्रचंड खर्च होत होता. त्याऐवजी वाहन भत्ता देण्याच्या पद्धतीमुळे खर्च कमी झाला असून संस्थेला मोठी बचत होते. मात्र सिडकोचा हा दावा देखील पोकळ ठरतो. कारण भत्ता वाटप करताना कुठलाही ठोस पुरावा मागवला जात नाही. संबंधित अधिकारी प्रत्यक्षात वाहन वापरतो की नाही, फिल्डवर जातो की नाही, याची पडताळणी करण्याची कोणतीही प्रणाली सिडकोत अस्तित्वात नाही. पडताळणीविना दिला जाणारा हा भत्ता म्हणजे बचतीपेक्षा सार्वजनिक पैशाचा अपव्ययच असल्याचे सजग नागरिक मंचाचे सुनिल भोर यांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात सिडको अधिकाऱयांशी संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद लाभला नाही.
