श्रमिकनगर मधील १६८ झोपड्या निष्कासित करण्याचे आदेश
वाशी : खैरणे एमआयडीसी मधील श्रमिकनगर येथील झोपडपट्टी वसाहतीतील रहिवाशांनी झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा लाभ घेऊन देखील जुन्या झोपड्यांचा वापर कायम ठेवल्याने या १६८ झोपड्यांवर नवी मुंबई महापालिका आणि एमआयडीसी प्रशासनाने येत्या ४ महिन्यांमध्ये तोडक कारवाई करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश म्हात्रे यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, नवी मुंबई यांच्या भूखंड क्रमांक पी-६० या जागेवर श्रमिकनगर झोपडपट्टी वसली आहे. श्रमिकनगर झोपडपट्टी वसाहत मधील १६८ झोपडीधारकांना नवी मुंबई महापालिका तर्फे भूखंड क्रमांक ओएस-२/१ या जागेवर इमारती बांधून त्यामध्ये सदनिका देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, झोपडीधारकांना सदनिका मिळाल्या असतानाही १६८ झोपड्यांच्या खालील जागा रिकामी करण्यात आलेली नाही. झोपडीधारकांनी इमारतीमध्ये सदनिका घेतल्यानंतरही झोपड्यांचा ताबा देखील अबाधित ठेवला. पुढे त्या झोपड्यांची पक्की घरे तसेच काही तळ अधिक एक अशी बांधकामे तयार करुन झोपडीधारकांनी ती घरे भाड्याने देऊन तसेच विक्री करुन टाकल्याचे निदर्शनास आले होते. झोपडीधारकांना पुनर्वसन करुन इमारतीमध्ये सदनिका दिल्याने त्यांच्या झोपड्यांच्या जागा रिकामी करुन ती सामाजिक सुविधा करिता वापरात येणे गरजेचे होते. परंतु, एमआयडीसी तसेच नवी मुंबई महापालिका यांच्या दुर्लक्षामुळे ती जागा आज पावतो झोपडपट्टी धारकांच्याच ताब्यात राहिली आहे.
सदर बाब सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश म्हात्रे यांनी वारंवार नवी मुंबई महापालिका आणि एमआयडीसी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. परंतु, कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने अखेरीस सन-२०२३ मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश म्हात्रे यांनी श्रमिकनगर येथील १६८ झोपड्यांवर कारवाई करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. मंगेश म्हात्रे यांच्या जनहित याचिकेवर १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी सुनावणी घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने येत्या चार महिन्याच्या आत श्रमिकनगर येथील झोपड्यांचे अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश नवी मुंबई महापालिका आणि एमआयडीसी प्रशासनाला दिले आहेत.
नवी मुंबई महापालिका मार्फत २००५ साली वाल्मिकी आवास योजना अंतर्गत या श्रमिकनगर झोपडपट्टीतील रहिवाशांंचे पुनर्वसन केले आहे. त्यानंतर येथील झोपड्या तोडून भूखंड एमआयडीसी प्रशासनाने स्वतःच्या ताब्यात घेणे अपेक्षित होते. मात्र, ‘एमआयडीसी'ने सदर भूखंड ताब्यात घेतला नाही. पुनर्वसन होऊनही श्रमिकनगर झोपडपट्टी मधील रहिवाशांनी अनेक थातूरमातूर कारणे सांगून झोपड्या खाली केल्या नाहीत. सध्या या झोपड्यांची पक्की घरे तयार करुन, काही घरे भाड्याने तसेच काहींची लाखो रुपयांना विक्री केली आहे.या प्रकरणी २०२३ साली मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने येत्या ४ महिन्यात श्रमिकनगर मधील झोपड्यांचे अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश नवी मुंबई महापालिका आणि एमआयडीसी प्रशासनाला दिल्याने या झोपड्यांतील रहिवाशांची झोप उडाली आहे.
नवी मुंबईतील शासकीय जमिनीवरील बेकायदेशीर झोपड्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने आमच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन ‘वाल्मिकी आवास योजना' अंतर्गत झाल्यानंतरही त्यांनी केलेले अतिक्रमण हटविण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिका आणि एमआयडीसी प्रशासनाला दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी आणि भविष्यातील बेकायदेशीर बांधकामांना आळा घालण्यासाठी महत्वाचा आहे.- ॲड. विनायक बं. गाडेकर, याचिकाकर्त्यांचे वकील - मुंबई उच्च न्यायालय.
