कांदा निर्यातीवरील निर्यात शुल्क कमी करण्यात केंद्र सरकार अपयशी
उरण : राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात असतानाही शेतकऱ्यांनी सातत्याने केलेल्या मागणीनंतरही कांदा निर्यातीवरील २० टक्के निर्यात शुल्क कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.केंद्र सरकारच्या या शेतकऱ्यांच्या निर्यात विरोधी धोरणामुळे जेएनपीए बंदरातुन होणारी कांद्याची निर्यात ३० टक्क्यांनी कमी झाली आहे.यामुळे राज्यातील शेतकरी आणि निर्यातदारांमध्ये केंद्र सरकार विरोधात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
केंद्र सरकारने यापूर्वी कांदा निर्यातीवर ४० टक्के कर आकारणी केली होती.केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला संतप्त झालेल्या शेतकरी, निर्यातदार व्यापाऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शाविला होता. शेतकरी, व्यापाऱ्यांनी केलेल्या तीव्र विरोधानंतर केंद्र सरकारने नमते घेत सप्टेंबर-२०२४ मध्ये कांदा निर्यातीवरील कर ४० टक्क्यावरुन २० टक्के केला होता. मात्र, कांद्यावरील २० टक्के निर्यातकरही कमी करण्याची मागणी राज्यातील शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदारांकडून सातत्याने केली जात आहे. परंतु, केंद्र सरकारकडून शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदारांकडून होणाऱ्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी, निर्यातदार त्रस्त झाले आहेत.
कांदा दर सातत्याने कमी होत आहेत. ३००० रुपयांनी विक्री होणारा कांदा २००० रुपयांवर आला आहे. त्यानंतरही कांद्याचे दर आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. २० टक्क्यांहून अधिक कांद्याचे उत्पादन यावर्षी वाढण्याची शक्यताही निर्माण झाली असताना विनाकारण सरकारकडून कांदा निर्यातीवर २० टक्के निर्यात शुल्क आकारण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना आणि राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांकडून गेल्या अनेक दिवसांपासून केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील २० टक्के शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, कांद्यावरील निर्यात शुल्क कमी न करुन केंद्र सरकार शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदार यांच्या जखमेवर एकप्रकारे मीठच चोळत आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदार व्यक्त करीत आहेत.
दिवसेंदिवस कांदा दरात मोठी घसरण होत असल्याने राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात आहे. त्यातच कांदा निर्यातीच्या मुद्यावरुन स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे.
राज्याचे कृषिमंत्री ना. माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांची भिकाऱ्यांबरोबर तुलना करण्यापेक्षा कांदा निर्यात कसा होईल आणि निर्यातशुल्क कसे हटवता येईल, याकडे लक्ष द्यावे.तसेच कांद्याच्या निर्यातीवर लावलेले २० टक्क्यांचे निर्यात शुल्क तातडीने सरकारने हटवावे, अशी मागणी ‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटना'चे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
कांदा निर्यातीवरील २० टक्के निर्यात शुल्क कमी करण्याबाबत केंद्र सरकारकडून कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही.यामुळे निर्यात होणाऱ्या प्रति एक किलो कांद्यासाठी निर्यात शुल्कामुळे अतिरिक्त साडेतीन रुपये खर्ची पडत आहेत.यामुळे जेएनपीए बंदरातुन होणारी कांदा निर्यात ३० टक्क्यांनी कमी झाली आहे, अशी माहिती ‘श्वान ओव्हरहेड एक्सपोर्ट -इंपोर्ट कंपनी'चे मालक तथा कांदा निर्यातदार राहुल पवार यांनी दिली.
