शाळेपर्यंत पोहोचायला चिखलाची वाट
ठाकूर पाड्यातील पालक-विद्यार्थ्यांचे चिखलातून मार्गक्रमण
कल्याण: कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील ग्रामीण अ प्रभागातील टिटवाळा परिसरातील ठाकूर पाडा महापालिका शाळेतील इयत्ता १ ली ते ५वीच्या ठाकूर पाडा शाळेतील विद्यार्थ्यांना चिखलाचा रस्ता तुडवत शाळेत जावे लागते. असे दुदैवी चित्र असेल तर महापालिका शाळामधील विद्यार्थी पटसंख्या कशी वाढणार? असा सवाल यानिमित्ताने उभा ठाकला आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका तर्फे ७ सेमी इंग्रजी शाळा सुरु करण्याची मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. या शाळांमध्ये गणित, विज्ञान सारखे विषय इंग्रजीत शिकवले जाणार आहेत. प्रवेश प्रक्रियाही पारदर्शक आणि सोपी ठेवली गेल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे. विद्यार्थ्यांसाठी मोफत वह्या, पुस्तके, गणवेश, बुट आणि इतर साहित्य उपलब्ध करुन दिल्याची माहिती महापालिकेच्या आयुक्त अभिनव गोयल यांनी दिली आहे.
मात्र, दुसरीकडे महापालिका टिटवाळा येथील ठाकूर पाड्यासारख्या भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शाळेपर्यंत सुरक्षित रस्ताही देऊ शकत नाही. सदर बाब अत्यंत लाजीरवाणी आहे. स्मार्ट सिटी योजनेच्या नावाखाली हजारो कोटींचा खर्च केला जात असताना, विद्यार्थ्यांना अजुनही चिखलाच्या दलदलीतून वाट काढावी लागत आहे.
पालक आणि विद्यार्थी दररोज जीव मुठीत धरुन शाळेत पोहोचतात. चिखल, घाणीचे पाणी, पाय घसरुन अपघात, या सगळ्याचा सामना करत ते शिक्षण घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘स्मार्ट सिटी'चा गाजावाजा म्हणजे केवळ कागदावरचा स्वप्ननगरीचा खेळ वाटतो.
इंग्रजी शाळा हव्यात; पण आधी विद्यार्थ्यांसाठी रस्ता तरी द्या, असा संतप्त सवाल आता स्थानिक नागरिक करीत आहेत. मुलाला इंग्रजी शाळेत घालायचे स्वप्न मध्यमवर्गीय आणि गरीब पालकांच्या मनात असते. महापालिकेने त्यांना स्वप्न दाखवले- इंग्रजी माध्यमात गणित आणि विज्ञान शिकवणाऱ्या ‘स्मार्ट' शाळा सुरु करत असल्याचा डंका वाजवण्यात आला. पण, दुसरीकडे हेच विद्यार्थी शाळेत पोहोचण्यासाठी चिखल, दलदल आणि धोकादायक वाटा पार करीत आहेत.
सदरचा विरोधाभास केवळ लज्जास्पद नाही, तर प्रशासनाच्या नियोजनशून्यतेवर, पोकळ घोषणांवर आणि जाहिरातबाजीवर बोट ठेवणारा आहे. पाऊस झाला की सदर रस्ता पूर्णपणे वाहतुकीस अपुरा होतो. गाडी तर दूरच; पायाने चालणेही धोकादायक होते. परिणामी, अनेक विद्यार्थी शाळेला जाणे टाळतात. त्यांचे त्या दिवशी शैक्षणिक सत्र बुडते, याला जाबाबदार कोण?. रस्त्यासारख्या मुलभूत प्रश्नी प्रशासन उदासीन का? असा सवाल यानिमित्ताने उभा ठाकला आहे. प्रशासनाने स्मार्ट सिटी अंतर्गत कोट्यवधींचा निधी विविध प्रकल्पांवर खर्च केल्याचे दावे केले. पण, रस्ते, निचऱ्याची व्यवस्था, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी मुलभूत सोयी अजूनही कागदावरच असल्याचे चित्र दिसत आहे.
