‘सिडको'च्या हस्तांतरण शुल्कास विरोध
नवी मुंबई : सिडको तर्फे आकारण्यात येणाऱ्या हस्तांतरण शुल्क (ट्रान्स्फर चार्जेस) विरोधात आवाज उठवण्यासाठी नवी मुंबई हाऊसिंग फेडरेशन या सिडको वसाहतीतील रहिवाशांच्या हवकांसाठी लढणाऱ्या संस्था तर्फे १८ एप्रिल रोजी सीवूड्स येथे विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीला ‘नवी मुंबई हाऊसिंग फेडरेशन'चे पदाधिकारी सुनील चौधरी, भास्कर म्हात्रे, उदयकुमार तांडेल, ‘सहकार भारती'च्या पनवेल जिल्हा अध्यक्ष त्रिवेणी सालकर, उपाध्यक्ष रत्नाकर कुलकर्णी, ‘सहकार भारती'चे नवी मुंबई जिल्हा अध्यक्ष प्रमोद जोशी, महामंत्री संतोष मिसाळ, सचिव किरण शिंदे, ललित पाठक, श्रवण राजपुरोहित यांच्यासह सिडको वसाहतीतील रहिवासी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
‘नवी मुंबई शहरातील सध्याच्या नागरी सुविधांच्या देखभालीसाठी काहीही योगदान नसतानाही, सिडको प्रशासनाने कालबाह्य आणि अन्याय्य शुल्काद्वारे रहिवाशांकडून पैसे उकळणे अस्वीकाराहार्य आहे. सिडको अधिकाऱ्यांशी या संदर्भात चर्चा झाली होती. परंतु, त्यांनी उत्तर देणे टाळले. महसूल खातेही हस्तांतरण शुल्क घेत नसताना सिडको का घेते?, याविरोधात आवाज उठवण्यासाठी सर्व सोसायट्यांनी आम्हाला सहयोग दिल्यास या लढ्यातून जनतेला न्याय मिळेल अशी खात्री आहे', असे ‘सहकार भारती'चे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जोशी यांनी या बैठकीत सांगितले.
जमिनीची किंमत चार-चार वेळा वसूल करुनही ट्रान्स्फर चार्जेसच्या नावाखाली गेली अनेक वर्षे ‘सिडको'ने सामान्य माणसाची लूट चालवली आहे. सिडको जोपर्यंत ट्रान्स्फर चार्जेस रद्द करत नाही तोपर्यंत नवी मुंबई हाऊसिंग फेडरेशन आंदोलन करणार आहे. त्यासाठी आम्हाला सर्वांचीच साथ लाभावी यासाठी सदर बैठकीचे आयोजन केले होते, असे सुनिल चौधरी यांनी सांगितले.
‘सिडको'ने रहिवाशांकडून ट्रान्स्फर चार्जेस घेऊ नये, असा मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. नवी मुंबई महापालिका वेगळे शुल्क घेते, सिडको वेगळे शुल्क घेते. परंतु, महापालिका नागरिकाना सर्व सोयीसुविधा पुरवत आहे. त्यामुळे ‘सिडको'ने हस्तांतरण शुल्क घेऊ नये, अशी ‘नवी मुंबई हाऊसिंग फेडरेशन'ची स्पष्ट भूमिका आहे. आम्ही प्रत्येक नोडमध्ये जाणार आहोत, राजकीय नेत्यांना भेटणार आहोत. ट्रान्स्फर चार्जेस कॅन्सल करायला लावणे हाच आमचा अजेंडा असेल, असे या बैठकीत भास्कर म्हात्रे यांनी स्पष्ट केले.
