‘लाडकी बहीण'ची माहिती लालफितीत
मुंबई : महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना'ला सरकारच्या लालफिती कारभाराचा फटका बसला असून, या योजनेबाबत माहिती मागणारे शेकडो अर्ज राज्य महिला आणि बालविकास विभागाकडे प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. या योजनेची नस्ती सचिवांकडे अथवा मुख्यमंत्र्यांकडे असल्याचे सांगून या योजना बाबत माहिती मागणाऱ्या अर्जदारांना वाटाण्याच्या अक्षता राज्य सरकारकडून लावल्या जात आहेत, अशी प्रतिक्रिया सामाजिक आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी व्यवत केली.
गेल्या वर्षी राज्य विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' सुरु केली. या योजना अंतर्गत राज्यातील सुमारे २ कोटी ४१ लाख बहिणींना पात्र ठरवून दरमहा १,५०० रुपये त्यांच्या खात्यात जुलै-२०२४ पासून आजतागायत टाकण्यात येत आहेत. माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' गेम चेंजर ठरली असून, गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ‘महायुती'ला मिळालेल्या ७५ लाख मतांनी ‘महाविकास आघाडी'चा धुव्वा उडाला. निवडणुकीपुर्वी एकनाथ शिंदे यांनी ‘लाडवया बहिणींना १,५०० रुपयांवरुन २,१०० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. परंतु, राज्यात ‘महायुती'चे सरकार स्थापन होऊन चार महिने उलटले तरी लाडवया बहिणींची १,५०० रुपयांवरच बोळवण केली जात आहे. शिवाय वेगवेगळ्या निकषांची पडताळणी सुरु करुन लाभार्थ्यांना अपात्र ठरविले जात आहे.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' मध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या लाडक्या बहिणींना अनुदानासाठी वार्षिक ४८ हजार कोटी रुपये लागणार असल्याने या योजनेने राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपद स्विकारल्यानंतर अनेक योजनांच्या अनुदानात कपात केली असून, अनेक नियमबाह्य निविदा रद्द केल्या असल्या तरीही ‘लाडकी बहीण' योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार कमी होण्याची शक्यता नाही, असे अर्थतज्ञांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, राज्यातील अनेक माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना'चा लेखाजोखा माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मिळविण्याचा प्रयत्न केला असता प्रकरण अंगाशी येईल या भावनेने सरकारने ‘लाडकी बहीण' योजनेतील लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरु केली आहे. आतापर्यंत सुमारे १० लाख बहिणींना या योजनेतून अपात्र ठरवून वगळण्यात आले आहे. याशिवाय सर्वच लाडक्या बहिणींच्या पात्रतेबाबत पडताळणी करण्याचे आदेश संबंधित विभागाने दिले आहेत. त्यामध्ये लाडक्या बहिणींच्या घरी चारचाकी आहे की नाही याची पडताळणी करण्याचे, लाभार्थींकडे सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेल्या कुटुंब प्रमुखाच्या उत्पन्न दाखल्याची (वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपर्यंत असणे अनिवार्य) आयकर विभागाकडून पडताळणी करण्याचे, बहिणींनी अन्य कोणत्या शासकीय योजनांचा लाभ घेतला आहे का याची माहिती गोळा करण्याचे, आदेश संबधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. शासकीय अंदाजानुसार १ कोटीपेक्षा अधिक बहिणी या योजनेतून अपात्र ठरतील अशी अपेक्षा सरकारी भावांना आहे.
दरम्यान, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना'ची माहिती मागणारे शेकडो अर्ज राज्य महिला आणि बालविकास विभागाकडे आले असून, या योजनेची नस्ती दाखवण्यास मज्जाव केला असल्याचे उत्तर जनमाहिती अधिकारी तथा कक्ष अधिकारी संतोष दळवी यांच्याकडून माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना देण्यात येत असल्याने सर्वांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. अनेकांचे अर्ज संतोष दळवी, प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा उपसचिव आनंद भोंडवे यांच्याकडे पडून असून, या योजनेची नस्ती कधी महिला आणि बालविकास विभाग सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव यांच्याकडे तर कधी मुख्यमंत्र्यांकडे असल्याचे सांगत जनमाहिती अधिकाऱ्यांकडून बोळवण केली जात आहे, अशी प्रतिक्रिया माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी ‘आपलं नवे शहर'शी बोलताना व्यवत केली. आपण याबाबत अपिल केले असून प्रथम अपिलीय अधिकारी आपल्याला न्याय देतील, अशी अपेक्षाही संतोष जाधव यांनी व्यक्त केली.
९ लाख बहिणी अपात्र
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना' मधील निकषांची पडताळणी करुन आतापर्यंत ९ लाख बहिणींना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. ५ लाख महिला जानेवारी महिन्यात तर ४ लाख महिला फेब्रुवारी महिन्यात अपात्र ठरल्या आहेत. मार्च महिन्यातील आकडेवारी समोर आलेली नाही. दरवर्षी १ जून ते १ जुलै दरम्यान ई-केवायसी आणि लाभार्थी हयात आहे किंवा नाही याची तपासणी करूनच पुढील लाभ दिला जाणार आहे. अडीच लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थी महिलांना यादीतून वगळण्यात येणार आहे. नव्याने पात्र झालेल्या तसेच नव्याने आधार जोडणी केलेल्या लाभार्थ्यांना जुलैपासून लाभ न देता अर्ज मंजूर झाल्याच्या पुढील महिन्यापासून लाभ दिला जाणार आहे.
माहिती अधिकाराअंतर्गत मागितलेल्या माहितीमध्ये ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना'ची नस्ती दाखवण्यास मज्जाव केला असल्याचे उत्तर जनमाहिती अधिकारी तथा कक्ष अधिकारी संतोष दळवी यांनी दिले आहे. याबाबत अपिल केले असून प्रथम अपिलीय अधिकारी आपणास न्याय देतील अशी अपेक्षा आहे. - संतोष जाधव, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, नवी मुंबई.
