उल्हासनगर महापालिकामध्ये टीडीआर घोटाळा
उल्हासनगर : उल्हासनगर महापालिकामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा टीडीआर घोटाळा उघडकीस आला आहे. यामध्ये महापालिकेतील तत्कालीन आयुक्त आणि सहसंचालक नगररचनाकार यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या घोटाळ्याबाबत राज्य सरकारने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, टीडीआर, डीआरसी आणि आरसीसीच्या वापरातून उभारलेल्या सर्व बांधकामांची परवानगी तात्पुरती रद्द केली आहे. त्यामुळे शहरातील हजारो रहिवासी आणि व्यापारी या प्रकरणामुळे धास्तावले आहेत.
अवैध बांधकामांसह संपूर्ण भू-माफिया साखळीचा पर्दाफाश होण्याची शक्यता आहे. या घोटाळ्याचा पर्दाफाश प्रहार जनशक्ती आणि राष्ट्र कल्याण पक्षाने केला आहे. शहराच्या नियोजनावर घाला घालणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी बांधकाम व्यावसायिकांशी संगनमत करूरुन बनावट टीडीआर आणि डीआरसी प्रमाणपत्रांच्या आधारे मोठ्या प्रमाणावर अवैध बांधकामांना परवानगी दिली. परिणामी, या संपूर्ण गैरव्यवहारामुळे शहराच्या विकास योजनेचे गंभीर उल्लंघन झाले. ‘प्रहार जनशक्ती पक्ष'चे ठाणे जिल्हाध्यक्ष ॲड. स्वप्नील पाटील आणि ‘राष्ट्र कल्याण पक्ष'चे शैलेश तिवारी यांनी या घोटाळ्याचा शोध घेतल्यानंतर तपासाची मागणी केली होती. पण, तक्रारदार नेत्यांविरोधातच उल्हासनगर हिललाईन पोलीस ठाण्यात खंडणीचा गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, या पक्षांच्या नेत्यांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता सदर प्रकरणाचा पाठपुरावा सुरुच ठेवला. सध्या या खंडणी प्रकरणाचा तपास उल्हासनगर गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आला आहे.
परवानग्या रद्द...
राज्य सरकारने ४ मार्च रोजी आदेश जारी करुन टीडीआर घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच महापालिका आयुक्तांना संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. ज्या इमारतींमध्ये टीडीआर, डीआरसी आणि आरसीसीचा वापर झाला आहे, त्या सर्व इमारतींच्या परवानग्या निलंबित केल्या आहेत. तसेच बांधकाम व्यावसायिक आणि भू-माफियांच्या संपूर्ण साखळीचा तपास सुरु करण्यात आला आहे.
टीडीआर घोटाळ्याबाबतचे पत्र प्राप्त झाले असून, त्या अनुषंगाने चौकशी सुरु केली आहे. तसेच या चौकशीचा अहवाल लवकरच राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे.
-मनीषा आव्हाळे, आयुक्त-उल्हासनगर महापालिका.
भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी बांधकाम व्यावसायिकांशी संगनमत करुन नियम धाब्यावर बसवले. आम्ही या प्रकरणाची सखोल चौकशी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
-ॲड. स्वप्नील पाटील, तक्रारदार.
