न्यायालयीन वास्तू न्याय, समता, लोकशाही मुल्यांचे प्रतिबिंब -न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी
अंबरनाथ : अंबरनाथ सारख्या जागरुक आणि गतिमान शहरातील न्यायालयाची वास्तू न्याय, समता आणि लोकशाही मूल्यांचे प्रतिबिंब ठरेल, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी अंबरनाथ येथे केले. चिखलोली-अंबरनाथ येथील दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर आणि न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालयाच्या तसेच नूतन न्यायालयीन इमारतीचे उद्घाटन ९ ऑगस्ट रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या हस्ते तर उपमुख्यमंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाले. त्यावेळी न्यायमूर्ती बोलत होते.
वाढत्या लोकसंख्येमुळे अंबरनाथ सारख्या ठिकाणी न्यायालय झाल्यामुळे न्यायदानाचे काम जलदगतीने होणार आहे. चिखलोली-अंबरनाथ येथील न्यायालयीन इमारत आधुनिक असून येथे विविध आधुनिक सुविधा उपलब्ध आहेत. याकरिता इमारतीच्या बांधकामात समाविष्ट असलेल्या सर्व यंत्रणांचे आभार. या आधुनिक इमारतीच्या माध्यमातून ‘न्याय आपल्या दारी' संकल्पना साकार होण्यास मदत होणार आहे. लोकांचा न्याय व्यवस्थेवर प्रचंड विश्वास आहे. लोक न्यायालयात आपल्या समस्या घेऊन येतात. न्यायालयात येणाऱ्या नागरिकांचे काम लवकरात लवकर मार्गी लागले पाहिजे, असे न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी यावेळी सांगितले.
अंबरनाथ सारख्या जागरुक आणि गतिमान शहरातील न्यायालयाची वास्तू न्याय, समता आणि लोकशाही मुल्यांचे प्रतिबिंब ठरेल अशी मला अपेक्षा आहे. या उद्घाटनाच्या निमित्ताने आपण न्यायालयाकडे केवळ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नव्हे तर जनतेच्या विश्वासास पात्र ठरणारी एक सजीव संस्था म्हणून पाहू या, असेही न्यायमूर्ती वुÀलकर्णी म्हणाले.
‘अंबरनाथ'ची शिवमंदिराप्रमाणे न्यायमंदिर अशीही ओळख -उपमुख्यमंत्री शिंदे
उद्घाटन झालेल्या या न्यायालयाची इमारत अतिशय सुंदर आणि प्रशस्त झाली आहे. अंबरनाथची ओळख असलेल्या पुरातन शिवमंदिराप्रमाणे न्यायमंदिर देखील एक ओळख होईल. या न्याय मंदिरात कायम सत्याचाच विजय होईल. राज्याला निष्पक्ष न्यायदानाची परंपरा आहे. आम्ही विविध उद्घाटने करतो; मात्र न्यायालयाचे उद्घाटन करणे एक आनंदाची आणि समाधानाची बाब आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
आपले शासन लोकांना न्याय देणारे आहे. मागील अडीच वर्षात ३२ न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे. न्याय संस्था सुदृढ करण्यासाठी शासन कटीबध्द आहे. सामान्य नागरिकांना चांगल्या वातावरणात न्याय मिळेल. त्याचप्रमाणे न्यायव्यवस्थेच्या सर्व गरजा पूर्ण करण्याचे काम शासन करेल, जेणेकरुन नागरिकांना न्याय मिळण्यास मदत होईल, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक, न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे, न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना, प्रमुख जिल्हा-सत्र न्यायाधीश (ठाणे) श्रीनिवास अग्रवाल, ‘बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा'चे अध्यक्ष ॲड. वि्ील कोंडे-देशमुख, ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. गजानन चव्हाण, ‘उल्हासनगर तालुका बार ॲडव्होकेटस् फाऊंडेशन'चे अध्यक्ष ॲड. संजय सोनवणे, आमदार बालाजी किणीकर, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे, ‘पीडब्ल्यूडी'चे अधीक्षक अभियंता सिध्दार्थ तांबे, कार्यकारी अभियंता सत्यनारायण कांबळे, ‘उल्हासनगर'चे उपविभागीय अधिकारी प्रशांतकुमार मानकर, कार्यकारी अभियंता मानसिंग शिंदे, तहसिलदार अमित पुरी, उपअभियंता हेमंत वाघमारे, ‘अंबरनाथ नगरपरिषद'चे मुख्याधिकारी उमाकांत गायकवाड, शाखा अभियंता प्रशांत घुगे, जिल्ह्यातील वकील, विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, नागरिक उपस्थित होते.
दरम्यान, या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने ज्येष्ठ विधीज्ञांचा सत्कार तसेच ‘उल्हासनगर बार असोसिएशन'च्या वतीने प्रकाशित स्मरणिकेचे प्रकाशनही मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाची सुरुवात मान्यवरांच्या हस्ते संविधान उद्देशिका प्रतिमा पुजनाने करण्यात आली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक ‘उल्हासनगर तालुका बार ॲडव्होकेटस् फाऊंडेशन'चे अध्यक्ष ॲड. संजय सोनवणे यांनी, आभार प्रदर्शन दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर-न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, चिखलोली-अंबरनाथ अर्चना जगताप यांनी तर सूत्रसंचालन ॲड. वैशाली पाटील आणि ॲड. नरेंद्र सोनजी यांनी केले.
