‘राष्ट्रवादी'चा ‘सिडको'वर धडक मोर्चा
नवी मुंबई : ‘सिडको'ने १२.५ टक्के योजना अंतर्गत ५ हजार कोटींचा १५ एकर क्षेत्रफळाचा भूखंड बिवलकर कुटुंबाला बेकायदेशीरपणे दिल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्ष आक्रमक झाला आहे. स्थानिक भूमीपुत्रांच्या घरांसाठीचा हक्काचा भूखंड बिवलकर कुटुंबाच्या घशात घालण्याच्या या प्रकरणात मोठा गैरव्यवहार झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी ‘राष्ट्रवादी'चे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे आणि आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली २० ऑगस्ट रोजी मोर्चाद्वारे ‘सिडको'वर धडक मोर्चा नेण्यात आला. यावेळी ‘राष्ट्रवादी'च्या शिष्टमंडळाने ‘सिडको'चे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांना निवेदन देऊन यासंदर्भात आवश्यक कागदपत्रांची मागणी केली.
देशातील वन विभागाच्या बळकावलेल्या सर्व जमिनी परत घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. त्यानुसार बिवलकर कुटुंबाला बेकायदा पध्दतीने जमीन देण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द करावा आणि १२.५ टक्के योजना अंतर्गत खऱ्या प्रकल्पग्रस्तांनी केलेले दावे त्वरित मंजूर करण्याची मागणी यावेळी ‘राष्ट्रवादी'च्या शिष्टमंडळाने केली. तसेच आम्हाला आवश्यक असलेल्या काही कागदपत्रांचीही मागणी केली आणि ती पुढच्या काही दिवसांत मिळतील, त्यानंतर आंदोलन कुठल्या दिशेने पुढे न्यायचे याचा निर्णय घेतला जाईल, असे आ. शशिकांत शिंदे यांनी सांगितले.
‘सिडको'ने बिवलकर कुटुंबाला १२.५ टक्के जमीन देण्याच्या विरोधात अहवाल दिला असला तरी, ना. संजय शिरसाट यांनी सिडको अध्यक्ष म्हणून त्यांच्या पहिल्याच बैठकीत फाइल मंजूर केली. ज्याद्वारे ५००० कोटी रुपयांच्या बाजारभावासह ६१,००० चौरस मीटर जमीन दिली गेली आणि ८००० चौरस मीटर जमिनीवर त्रिपक्षीय करार झाला आहे, असा आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात संजय शिरसाट यांनी ‘सिडको'चे अध्यक्षपद भूषवले होते. कायदा, नियम आणि निर्णयाच्या आधारे बिवलकर कुटुंबाचा प्रस्ताव वर्षानुवर्षे नाकारला जात होता. परंतु, ‘सिडको'चे अध्यक्ष झाल्यानंतर पहिल्याच बैठकीत संजय शिरसाट यांनी सर्व नियम बाजुला ठेवून १५ एकर जमीन बिवलकर कुटुंबाला देण्याचा निर्णय घेतला. या जमिनीची बाजारभाव किंमत सुमारे ५,००० कोटी रुपये असून सिडको या जमिनीवर गरिबांसाठी सुमारे १०,००० घरे बांधू शकली असती, असे रोहित पवार यांनी सांगितले.
दुसरीकडे राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री आणि शिवसेना नेते संजय शिरसाट ‘सिडको'चे अध्यक्ष असताना त्यांनी नवी मुंबईतील बिवलकर कुटुंबाला १५ एकर जमीन दिली आणि स्थानिक जमीन मालकांचा विश्वासघात केला. त्यामुळे आ. रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषद द्वारे मंत्री शिरसाट यांचा राजीनामा मागतानाच या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली विशेष कार्यदल स्थापन करण्याची विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे.
याप्रसंगी ‘राष्ट्रवादी'चे प्रवक्ते महेश तपासे, रविकांत वरपे, प्रदेश उपाध्यक्षा भावना घाणेकर, नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत (सी.आर.) पाटील, बाळाराम पाटील, प्रदेश सरचिटणीस (युवक) सौरभ काळे, ‘शिवसेना उबाठा'चे रायगड जिल्हाध्यक्ष शिरीष घरत, माजी आमदार सुधाकर भालेराव, ‘राष्ट्रवादी'चे जिल्हाध्यक्ष सतीश पाटील, ‘काँग्रेस'चे जिल्हाध्यक्ष सुदाम पाटील, कोकण विभागीय अध्यक्ष प्रमोद बागल, नवी मुंबई राष्ट्रवादी युवक जिल्हाध्यक्ष अन्नू आंग्रे, उरण विधानसभा अध्यक्ष गणेश (नाना) नलावडे, पनवेल युवक अध्यक्ष शहबाज पटेल आणि प्रदेश सरचिटणीस रेहमान सय्यद, आदि उपस्थित होते.
