कासाडी नदीचे पालटणार रुपडे
खारघर : प्रदुषणामुळे नावारुपाला आलेल्या तळोजा एमआयडीसी मधील कासाडी नदी लवकरच रुपडे पालटणार आहे. पनवेल महापालिकेच्या माध्यमातून कासाडी नदीचे सुभोभिकारण करण्यात येणार आहे. प्रदुषणाच्या विरोधात लढा देणारे माजी नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांच्या प्रयत्नाला यश आले असून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पडून असलेला १५ कोटी रुपयांचा निधी पनवेल महापालिकेकडे हस्तांतरण करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी दिला आहे.
तळोजा एमआयडीसी मधील कासाडी नदीमध्ये होणारे प्रदुषण थांबविण्यासाठी माजी नगरसेवक अरविंद म्हात्रे गेल्या अनेक वर्षांपासून लढा देत आहेत. कारखान्यांमधील प्रदुषणाविरोधात त्यांनी वारंवार आवाज उठविला आहे, आंदोलने केली. एवढेच नव्हे तर ‘प्रदुषण नियंत्रण मंडळ'सह राज्य शासनाकडे तक्रारी केल्या. मात्र, आश्वासनापलिककडे संबंधितांकडून काहीच मिळत नसल्यामुळे अरविंद म्हात्रे यांनी कासाडी नदीच्या प्रदुषणाची कैफियत ‘राष्ट्रीय हरित लवाद'कडे सर्व पुराव्यानिशी मांडली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयात झालेला सुनावणीच्या वेळी ‘एमआयडीसी'ने जलप्रदुषण रोखण्यासाठी स्थापन केलेले सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र योग्य रितीने काम करत नसल्याने पर्यावरणाला धोका निर्माण होत असल्यामुळे न्यायालयाने प्रदुषण करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश देत दंड आकारला होता. ‘राष्ट्रीय हरित लवाद'च्या आदेशाने ‘तळोजा एमआयडीसी'ला १५ कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला होता. या दंडाच्या रवकमेतून कासाडी नदीचे सुशोभिकरण करण्यात यावे, अशा सूचना ‘राष्ट्रीय हरित लवाद'च्या सुचनेने स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती कानडे अध्यक्ष असलेल्या ‘समिती'ने दिल्या होत्या.
दरम्यान, सदर दंडाची रक्कम नदीच्या सुशोभिकरणासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सुपूर्द आली होती. सदर रक्कमेतून कासाडी नदीचे सुशोभिकरण करण्यात यावे यासाठी अरविंद म्हात्रे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सातत्याने पत्रव्यवहार केला आहे. नुकत्याच २ एप्रिल रोजी झालेल्या ऑनलाईन बैठकीत जिल्हाकारी कार्यालयाकडे पडून असलेला निधी पनवेल महापालिकाकडे हस्तांतरण करुन सदर निधी मधून कासाडी नदीचे सुशोभिकरण करण्यात यावे, असे आदेश जिल्हाधिकारी जावळे यांनी प्रदुषण नियंत्रण मंडळ आणि पनवेल महापालिका यांना दिला आहे. पनवेल महापालिका नदी सुशोभिकरण कामाविषयी लवकरच निविदा काढणार असल्यामुळे कासाडी नदीचे रुप पालटणार असल्याने पर्यावरण प्रेमी समाधान व्यक्त करीत आहेत.
या विषयी ‘प्रदुषण नियंत्रण मंडळ'च्या अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता ‘आयआयटी'ने ‘प्रदुषण नियंत्रण मंडळ'कडे सादर केलेला अहवाल महापालिकाकडे सुपूर्द करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मिळालेल्या माहितीनुसार ‘महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ'च्यावतीने कासाडी नदीच्या पुनर्विकासासाठी विकास आराखडा तयार केला असून त्यात नदीपात्रातील गाळ काढणे, दगडाच्या पिचिंगने भिंत बांधणे, नदीकिनारी फेन्सिंग उभारणे, ३ कि. मी. लांबीचा पदपथ उभारणे, नावडे गावाला लागून असलेल्या नदीपात्राशेजारी गार्डन उभारणे, आरसीसी भिंत उभारणे, नावडे घाटाची दुरुस्ती, ॲम्पिथिएटर, लहान मुलांना खेळण्यासाठी जागा विकसित करणे, अशा अनेक गोष्टीचा आराखड्यात समावेश करण्यात आला आहे.
‘प्रदुषण नियंत्रण मंडळ'ने आयआयटी मुंबईकडे कासाडी नदी पुनर्संचयित करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार ‘आयआयटी मुंबई'च्या पथकाने ‘प्रदुषण नियंत्रण मंडळ'च्या अधिकाऱ्यांसह २२ ऑक्टोबर २०२० रोजी कासाडी नदीच्या प्रदूषित भागाला भेट दिली होती. विशेष म्हणजे यावेळी केलेल्या पाहणीत आदेशानुसार तळोजा औद्योगिक परिसरात औद्योगिक सांडपाणी सोडल्याने नदी प्रदुषित झाल्याचे आढळून आले. सदर सांडपाणी ‘तळोजा सीईटीपी'चे योग्य संचालन आणि देखभाल न करता सोडले जात असल्याचे निदर्शनास आले होते.
कासाडी नदीच्या संवर्धन संदर्भात ‘एमपीसीबी'ने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तांत्रिक मान्यतेसह द्यावा. तसेच परवानगी घेवून पनवेल महापालिकेकडे दिल्यावर महापालिका निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन पुढील काम हाती घेणार आहे.
-स्वरुप खारगे, उपायुक्त-पनवेल महापालिका.
कासाडी नदीच्या सुभोभिकारणासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे ३ वर्षांपासून १५ कोटी रुपये पडून होते. त्यासाठी नियमितपणे पाठपुरावा सुरु होता. नुकत्याच झालेल्या ऑनलाईन बैठकीत जिल्हाअधिकारी किशन जावळे यांनी सदर निधी पनवेल महापालिकाकडे हस्तांतरण करण्याचा सूचना केली आहे. कासाडी नदीचे विकास होणार असल्यामुळे समाधान वाटत आहे.
-अरविंद म्हात्रे, माजी नगरसेवक.
