६५ बेकायदा बांधकाम प्रकरण
डोंबिवलीः शहरातील ६५ बेकायदा बांधकाम प्रकरणातील समर्थ कॉम्प्लेवस या इमारतीवर ९ सप्टेंबर रोजी कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासन तोडक कारवाई करणार होती. मात्र, इमारतीतील रहिवाशांचा प्रतिकार आणि शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष यांनी सदर जागेवर जाऊन कारवाईला कडाडून विरोध केला. अखेर महापालिकेने समर्थ कॉम्प्लेक्स या इमारतीवर होणारी तोडक कारवाई रद्द केली.
बेकायदा ६५ इमारती प्रकरणात ९ सप्टेंबर रोजी नगरविकास विभागाकडून बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यासाठी केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल आणि इतर अधिकाऱ्यांना मुंबईत बोलावण्यात आले होते. कारवाई संदर्भात माहिती येताच इमारतीतील रहिवासी संतप्त झाले होते. आम्हाला बेघर का करता, ज्यांनी आम्हाला फसवले त्यांच्यावर कारवाई करा, अशी मागणी रहिवाशांकडून केली जात आहे. घरावर कारवाई झाली तर स्वतःच्या अंगावर पेट्रोल टाकून आम्ही आत्महत्या करणार, असा पवित्रा रहिवाशांनी घेतला आहे. कारवाई झाली तर उग्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा ‘शिवसेना उबाठा'चे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी दिला होता.
डोंबिवली मधील ६५ इमारतीतील घरांची विक्री झाल्यानंतर या इमारती अनधिकृत असल्याचे समोर आले होते. तोपर्यंत या इमारतीत रहिवाशी वास्तव्यासही आले आहेत. ‘महारेरा'कडून बनावट कागदपत्र तयार करुन सदर इमारत उभारण्यात आली आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने या इमारतीतील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याची नोटीसही बजावली होती. त्यानंतर एका इमारतीतील नागरिकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर ‘केडीएमसी'कडून या इमारतीवर तोडक कारवाई करणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. या विरोधात इमारतीतील रहिवाशांनीही आंदोलन पुकारले आहे. तुर्तास तरी सदर तोडक कारवाई रद्द करण्यात आली आहे.
६५ इमारतीमधील सर्व रहिवासी रस्त्यावर उतरलेले आहेत. महिला, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक सर्वच आंदोलनासाठी उपस्थित आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सांगायचे आहे की, तुम्ही या सर्व रहिवाशांना आश्वासन दिले होते. पण, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी येऊन कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
-दीपेश म्हात्रे, कल्याण जिल्हाध्यक्ष, शिवसेना ठाकरे गट.
