येऊरमध्ये बांधकाम साहित्याच्या गाड्यांना परवानगी आवश्यक -आयुक्त राव
ठाणे : येऊर पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्र आहे. ठाणे महापालिकेच्या शहर विकास विभागाने दिलेली बांधकाम परवानगी असल्याशिवाय येऊरमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम साहित्य नेता येणार नाही. तसेच ज्यांना बांधकामाची परवानगी मिळाली असेल, त्यांनीही वन खात्याच्या प्रवेशद्वारावरील चौकीवर त्याविषयीची रितसर नोंद, बांधकाम साहित्याचा प्रकार, गाड्या यांची सविस्तर माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
येऊर येथील अनधिकृत टर्फवर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कारवाई सुरु आहे. त्याचा आढावा महापालिका मुख्यालय येथे झालेल्या बैठकीत आयुक्त सौरभ राव यांनी घेतला. आयुक्त सौरभ राव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सदर बैठकीस, अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, पोलीस उपायुक्त प्रशांत कदम, ‘संजय गांधी राष्ट्रीय उद्याने'चे परिक्षेत्र वन अधिकारी मयुर सुरवसे, विधी अधिकारी मकरंद काळे, उपायुक्त शंकर पाटोळे, दिनेश तायडे, मधुकर बोडके, शहर विकास विभागाचे कार्यकारी अभियंता देवेंद्र नेर, आदि उपस्थित होते.
येऊर येथील टर्फच्या १० बांधकामांपैकी ८ बांधकामे यापूर्वीच निष्कासित करण्यात आली होती. एक टर्फ अधिकृत असून उर्वरित एका टर्फला दिलेली मुदत संपल्याने त्याच्या निष्कासनाची कारवाई सुरू असल्याची माहिती उपायुक्त दिनेश तायडे यांनी बैठकीत दिली. तसेच सर्व अनधिकृत व्यावसायिक बांधकामांचे सर्वेक्षण सुरु असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
येऊर मधील अनधिकृत व्यावसायिक बांधकामांचे सर्वेक्षण करताना शहर विकास विभाग, मालमत्ता कर विभाग यांच्या मदतीने अतिक्रमण विभागाने प्रत्यक्ष पाहणी करावी. त्यात सर्व अनधिकृत व्यावसायिक बांधकामांचे त्यांच्या प्रकारानुसार वर्गीकरण करावे. त्यांना देण्यात आलेली परवानगी कोणत्या प्रकारची आहे, त्याच कारणासाठी त्या जागेचा वापर होतो का? याची खात्री करावी. त्यांच्याकडे पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्राची परवानगी, महापालिकेची बांधकाम परवानगी, अन्न- औषध प्रशासनाचा परवाना आहे का? ते तपासण्यात यावे, असे आयुक्त सौरभ राव यांनी स्पष्ट केले. तसेच अनधिकृत बांधकामाबाबत तत्काळ गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही सहाय्यक आयुक्तांनी करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
येऊर अतिशय संवेदनशील क्षेत्र आहे. वायू सेनेकडूनही तेथील बांधकामे, रोषणाई याबाबत तक्रारी आलेल्या आहेत. त्यावर तत्काळ कारवाई करावी. या क्षेत्रात प्रखर क्षमतेचे दिवे वापरणेही प्रतिबंधित आहे. त्यामुळे उच्च दाब क्षमतेचा वीज पुरवठा देताना दक्षता घेण्याचे निर्देश महापालिकेकडून ‘महावितरण'ला जातील, असेही आयुक्त राव म्हणाले.
अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती...
येऊर या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात विविध समस्या असून या क्षेत्राचे संरक्षण करण्यासाठी त्याचे सर्व यंत्रणांमार्फत सुनियोजित व्यवस्थापन व्हावे यासाठी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन केली जात आहे. त्यामध्ये महापालिका, वन विभाग, पोलिस, वायू सेना, महसूल, अन्न-औषध प्रशासन, महावितरण यांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल, असे आयुक्त राव यांनी सांगितले. अशाप्रकारच्या समितीची कल्पना याचिकाकर्ते रोहित जोशी यांनी मांडली होती.
