सार्वजनिक गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव मंडळांचे मंडप शुल्क माफ
कल्याण : सार्वजनिक पध्दतीने गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सव साजरा करणाऱ्या मंडळांकडून स्थानिक महापालिकांकडून मंडप शुल्क आकारण्यात येते. मंडळांकडून आकारण्यात येणारे शुल्क रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी विविध मंडळांनी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे केली होती. यानुसार खासदार डॉ. शिंदे यांनी ठाणे, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली महापालिका आणि अंबरनाथ नगरपालिकेला मंडप शुल्क रद्द करण्यासाठी पत्र दिले होते. त्यांच्या या मागणीला यश आले असून स्थानिक प्रशासनाकडून येत्या गणेशोत्सवासाठी आणि नवरात्रोत्सवासाठी मंडळांकडून आकारणाऱ्यात येणारे मंडप शुल्क माफ करण्यात आले आहे. यामुळे कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील सर्व सार्वजनिक उत्सव मंडळांकडून खासदार डॉ. शिंदे यांचे आभार मानले जात आहे.
‘कल्याण'चे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या पुढाकाराने मतदारसंघात अनेक ठिकाणी सार्वजनिक उत्सव मोठ्या उत्साहात आणि थाटामाटात साजरे केले जातात. तसेच खासदार शिंदे अनेक सार्वजनिक उत्सवांना आवर्जुन उपस्थित राहतात. मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सव साजरा करणाऱ्या सार्वजनिक मंडळांकडून दरवर्षी स्थानिक महापालिका आणि नगरपालिका यांच्याकडून उत्सव काळात मंडप उभारणीसाठी शुल्क आकारले जातात. अनेक मंडळांनी आर्थिक भार लक्षात घेऊन मंडप शुल्क रद्द करण्याची मागणी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे केली होती. यानंतर खासदार डॉ. शिंदे यांनी तातडीने पुढाकार घेत ठाणे महापालिका, उल्हासनगर महापालिका, कल्याण-डोंबिवली महापालिका तसेच अंबरनाथ नगरपालिका यांना पत्र देऊन मंडप शुल्क रद्द करण्याची मागणी केली होती.
अखेरीस खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले असून स्थानिक प्रशासनाने येत्या गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवासाठी मंडळांकडून कोणतेही मंडप शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. या निर्णयामुळे अंबरनाथ, उल्हासनगर, वि्ीलवाडी, कल्याण, डोंबिवली, ठाकुर्ली, कोपर, दिवा, कळवा, मुंब्रा तसेच ठाणे येथील उत्सव मंडळांना दिलासा मिळाला असून धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरेने साजरे होणारे उत्सव अधिक भव्य आणि आनंदी वातावरणात पार पडतील.
सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सव समाजातील एकात्मतेचे आणि सामाजिक सलोख्याचे प्रतिक मानले जातात. या उत्सवांमधून समाजोपयोगी उपक्रम, रक्तदान शिबिरे, आरोग्य तपासणी शिबिरे, तसेच सामाजिक संदेश देणारे कार्यक्रम राबवले जातात. परंतु, मागील काही वर्षांपासून मंडप शुल्कामुळे मंडळांवर आर्थिक ओझे वाढले होते. यावर्षी शुल्क रद्द झाल्यामुळे मंडळांकडे समाजोपयोगी उपक्रमांवर अधिक निधी खर्च करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.
