महापालिकेच्या रुग्णांना नकार. रेफर रुग्णाला दारात अडवलं... फोर्टिसच्या बेपर्वाईला मनसेची चपराक
नवी मुंबईकरांच्या प्रश्नासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा महापालिका व सिडकोच्या विरोधात धडक मोर्चा
नवी मुंबई : नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त, माथाडी कामगार आणि सर्वसामान्य नवी मुंबईकर नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (शरद पवार गट) वतीने गुरुवारी सिडको आणि नवी मुंबई महापालिकेच्या मुख्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या या मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने पालिका व सिडकोच्या अधिकाऱयांची संयुक्त भेट घेऊन आपल्या मागण्या त्यांच्यासमोर ठेवल्या. यावेळी महापालिकेच्यावतीने न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहरातील अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्यात येत असल्याचे शिष्टमंडळाला सांगण्यात आले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रदेश अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतर, शशिकांत शिंदे नवी मुंबईतील नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी मैदानात उतरले आहेत. सिडकोने कोपरखरणे, नेरुळ, घणसोली आदी भागात माथाडी कामगारांना 30 वर्षापूर्वी घरे दिली आहेत. माथाडी कामगारांच्या कुटुंबाची नैसर्गिक वाढ झाल्यामुळे, त्यांनी गरजेपोटी सिडकोने दिलेल्या आपल्या घरांवर अतिरिक्त बांधकाम केले आहे. तसेच येथील प्रकल्पग्रस्तांनी देखील गावठाणातील आपल्या जमिनीवर कुटुंबाच्या नैसर्गिक वाढीमुळे गरजेपोटी घरे बांधली आहेत. महापालिकेने माथाडी कामगार आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना नोटीसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
तसेच सिडकोने अल्प उत्पन्न गटातील सर्व सामान्य नागरिकांसाठी सुमारे 26 हजार घरे बांधली आहेत. मात्र या घराच्या किंमती खाजगी विकासाच्या घराच्या किंमतीपेक्षा जास्त असल्याने, सिडकोची घरे सर्व सामान्य नागरिकांना परवडणार नाहीत. त्यामुळे सिडकोने माझ्या पसंतीचे घर योजनेतील घरांच्या किंमती कमी कराव्यात. यासह इतर मागण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार गट) नवी मुंबई जिल्हा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला अध्यक्ष घाणेकर, प्रदेश सरचिटणीस जी.एस.पाटील, नवी मुंबई जिल्हा महिला कमिटीच्या अध्यक्षा सलुजा सुतार, प्रदेश कार्यकारणी सदस्य वंदना राजपूत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नवी मुंबई युवक अध्यक्ष अन्नु आंग्रे यांच्यासह हजारो नागरिक या मोर्च्यात सहभागी झाले होते.
यावेळी,महापालिकेच्या मुख्यालयात पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार, राहुल गेठे, उपायुक्त कैलास गायकवाड, सिडकोचे अधिकारी वीरकर आदी उपस्थित होते. यावेळी, उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या जनहित याचिकेनंतर न्यायालयाने शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा सर्व्हे चार महिन्यात पुर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, शहरातील अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी महापाललिकेकडुन नोटीसा बजावण्यात आल्याचे मोर्चेकऱयांच्या शिष्टमंडळाला सांगण्यात आले. तसेच सर्व कागदपत्रे तपासणी करुन त्यांच्या अनधिकृत बांधकामांबाबत निर्णय घेण्यात येईल असे पालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले.
दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात शहरात 24 हजार 830 अनधिकृत बाधकामे असल्याचे आढळून आले आहे. यात जमिनीची मालकी असलेले व बांधकाम परवानगी नसलेले, तसेच जमिनीची मालकी आणि बांधकाम परवानगी नाही अशी वर्गवारी करण्याचे काम सुरु असल्याचे पालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले.
