शिवसेनेच्या पाठपुराव्याला यश, नवी मुंबईत दोन नागरी पुनरुत्थान योजना जाहीर
नवी मुंबई : शिवसेनेच्या पाठपुराव्यामुळे क्लस्टर / समुह पुनर्विकासाला गती मिळाली आहे. त्यामुळे आता ३ ऐवजी ४ एफएसआय उपलब्ध होण्याचा मार्ग खुला झाल्यामुळे रहिवाश्यांना अधिक मोठी घरे मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबतच्या महत्वपूर्ण निर्णयाला ग्रीन सिग्नल दिल्यामुळे धोकादायक इमारतींमधील रहिवाश्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मागील ३ दशकांपासून नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न विविध कारणांमुळे रखडून पडलेला आहे. कधी पर्यावरण नाहरकत दाखला तर कधी भूखंडाचे कमी क्षेत्रफळ यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पाला गती मिळत नव्हती. मात्र या समस्या सोडवून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी शिवसेना खासदार नरेश म्हस्के, उपनेते विजय नाहटा आणि जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर हे सातत्याने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा करत होते. त्यांच्या पाठपुराव्याला टप्प्याटप्प्याने यश येत गेले असून काही दिवसांपूर्वी पुनर्विकासाच्या दृष्टीने पर्यावरण ना हरकत दाखला मिळण्यासाठी शिथिलता दिल्यानंतर आता क्लस्टर पुनर्विकासाला ना. एकनाथ शिंदे यांनी ग्रीन सिग्नल दिल्यामुळे नवी मुंबई महापालिका हद्दीत नागरी पुनरुत्थानाच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल उचलले गेले असून येथील वाशी, सेक्टर-९ मधील मे. जॅप्स को.ऑप.हौ.सो. असोसिएशन लि. आणि मे.नक्षत्र को.ऑप.हौ.सो. असोसिएशन लि.या २ नागरी पुनरुत्थान प्रकल्पांना मंजुरी देण्याच्या दृष्टीने नवी मुंबई मनपाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम,१९६० अंतर्गत अधिसूचना जारी केली आहे.
याच धर्तीवर आता वाशी, कोपरखैरणे, नेरूळ, घणसोली आदी भागातील १० हजार चौ.मी.पेक्षा अधिक क्षेत्रफळ आणि १८ मी. रुंद जोडरस्ता असणाऱ्या सिडको निर्मित धोकादायक इमारतींच्या समूह पुनर्विकासाला चालना मिळणार असून रहिवाश्यांना मोठी सुसज्ज आणि उत्तम पायाभूत सुविधा असणारी घरे मिळणार आहेत.
महानगरपालिकेने १० ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रारुप विकास योजना प्रसिध्द केली होती. त्यानंतर जनतेकडून हरकती व सूचना मागवून त्यात फेरबदल करण्यात आले. हे फेरबदल ८ जानेवारी २०२५ रोजी शासनास सादर करण्यात आले होते. तसेच, शासनाकडून २ डिसेंबर २०२० रोजी मंजूर केलेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) नुसार, नागरी पुनरुत्थान योजनेसाठी विनियम १४.८ लागू करण्यात आले आहेत. नवी मुंबईतील जुन्या, मोडकळीस आलेल्या व अनधिकृत इमारतींच्या नियोजनबद्ध पुनर्विकासासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल असून, २ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत URP अधिसूचित करण्यास मान्यता देण्यात आली होती.
नवी मुंबईतील रहिवाश्यांची घरे खूप लहान आहेत अशी तक्रार होती. त्यासाठी शिवसेनेच्या माध्यमातून आम्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे सदरची अधिसूचना जारी करण्यात आल्याने त्याचा लाभ वाशीसह नेरूळ, कोपरखैरणे, घणसोली आदी परिसरात धोकादायक इमारतींमध्ये अनेक वर्षांपासून जीव धोक्यात घालून राहणाऱ्या रहिवाश्यांना मिळणार असून त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शहराच्या नियोजनबद्ध आणि शाश्वत विकासासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.शिवसेनेच्या माध्यमांतून नवी मुंबईकरांना भेट आहे.
- खा. नरेश म्हस्के.
नवी मुंबईतील लोकनेत्यांनी जर कुणी चार एफ एसआय आणून दाखवला तर मी राजकारणातून संन्यास घेईन, अशी वल्गना केली होती. शिवसेनेने आता ४ एफएसआयचा मार्ग मोकळा केला असल्याने या लोकनेत्यांनी आता राजकारणातून संन्यास घ्यावा तसेच नगरविकास खात्यावर सतत टीका करण्यापेक्षा नवी मुंबईच्या हिताची कामे करावीत, असे आवाहन जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी केले आहे.
