नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांची सामुहिक बदलीची मागणी
उल्हासनगर : शहरात काही तक्रारदारांच्या त्रासाला कंटाळून उल्हासनगर महापालिका नगररचना विभागातील सहाय्यक संचालक यांच्यासह चार नगररचना अधिकाऱ्यांनी बदलीची मागणी केल्याने महापालिकेत एकच खळबळ उडाली आहे.
राज्यात पहिल्यांदा सामुहिक बदलीची मागणी पुढे आल्याने प्रशासनाचा सावळा गोंधळ समोर आला आहे.
उल्हासनगर महापालिकेच्या प्रत्येक विभागात काही तक्रारदार ‘माहितीचा अधिकार' अधिनियमाचा गैरवापर करुन विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर दबाव आणून त्यांचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करतात, अशी तक्रार काही अधिकारी-कर्मचारी दबक्या आवाजात करीत होते. परंतु, महापालिकेच्या नगररचना विभागात मागच्या काही महिन्यापासून काही मोजक्या तक्रारदारांनी कारण नसताना अधिकाऱ्यांच्या नावाचा थेट उल्लेख करुन व्हॉटस्‌ॲप, फेसबुक मध्ये बदनामी सत्र सुरु केल्याने शेवटी त्यांच्या त्रासाला कंटाळून नगररचना विभागाच्या ५ अधिकाऱ्यांनी नगररचना संचालक, पुणे यांच्याकडे सामुहिकरित्या बदलीची मागणी केल्याने शहरात एकच खळबळ उडाली आहे.
सहाय्यक संचालक (नगररचना) ललित खोब्रागडे, नगररचनाकार विकास बिरारी, सहायक नगररचनाकार पियुष घरत, सहायक नगररचनाकार किरण घुगे, रचना सहायक गणेश देवरे यांनी राज्याच्या नगररचना विभागाचे संचालक आणि नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांना सामुहिकरित्या पत्र पाठवून त्यांची इतरत्र बदली करण्याची मागणी केली आहे. सोबतच महापालिकेचे कनिष्ठ अभियंता संजय पवार यांनी सुध्दा इतरत्र बदली मागितली आहे.
त्यांनी पत्रात अनेक खळबळजनक खुलासा करताना सांगितले आहे, नगररचना विभागात बीपीएमएस प्रणाली चालू नव्हती ती सुरु करण्यात आली आहे. सध्या अवैध बांधकाम नियमितीकरण करण्याकरिता ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करणे करिता ैैै.ल्मीस्े.ग्ह अशी दहत्ग्हा प्रणाली सुरु करण्यात आली आहे. त्यामुळे नियमितीकरणाला गती येणार आहे. ‘एमएमआरडीए'मार्फत सुरू असलेल्या ७ रस्त्यांच्या बांधकामाकरिता अचूक जीआयएस पध्दतीने मार्किंग करुन देणे, विकास कामासाठी केंद्र शासनाकडून निधी आणणे, आदि शहराच्या हिताच्या अनेक महत्वाची कामे सुरु असताना काही तक्रारदार जाणीवपूर्वक अनेक माहिती एकाच वेळी दाखल करतात. तसेच उत्तर प्राप्त झाल्यावर विविध वैधानिक यंत्रणांमध्ये पुन्हा जाऊन आरोप करतात की, नगररचना विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे बिल्डरांसोबत धागेदोरे असून इमारतीच्या प्रस्तावात मोठा घोटाळा आणि भ्रष्टाचार झाला आहे. जवळपास प्रत्येक तक्रारीत अधिकऱ्यांच्या नावाचा उल्लेख करुन व्यक्तीगत खोटे आणि तथ्यहीन आरोप लावून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची बदनामी केली जात असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
तसेच तक्रारदाराला वस्तुस्थिती माहित असूनही आणि त्यावर आधीच उत्तर मिळूनही वारंवार विभागाच्या कार्यालयात येऊन उर्मठपणे आणि अश्लाध्य भाषेत गोंधळ घालणे, तक्रारदारांच्या बाजुने अहवाल तयार करण्यासाठी दबाव आणणे, तसे न केल्यास अपमानास्पद वागणूक आणि धमकी देणे अशा घटना दररोज घडत आहेत, जे अत्यंत निषेधार्य आणि अस्वीकार्य असल्याचेही सहाय्यक संचालक खोब्रागडे यांनी सांगितले.
आयुक्तांच्या कार्यालयाच्या दरवाजाला लाथ मारुन आत प्रवेश करण्याचा असंस्कृत प्रकार आरटीआय तक्रारदारांनी केल्याचेही काही वेळा अधिकाऱ्याच्या निदर्शनास आले आहे. या तक्रादारांचा हेतू वैयक्तिक लाभ हाच असून ते कर्मचाऱ्यांना दबावाखाली आणून वयक्तिक उद्दिष्ट साध्य करतात. याचाच अर्थ तक्रारदार समाजहित बाळगणारे तक्रारदार नसून ब्लॅक मेलर आहेत, असा खळबळजनक खुलासा काही अधिकाऱ्यांनी केला आहे .
दरम्यान, सदर सर्वबाबी लक्षात घेता विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर अनावश्यक दबाव आहे. तसेच नव्याने विभागात रुजू झालेल्या तरुण अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खचले असून त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर प्रतिकुल परिणाम होत आहे. तसेच या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी धोक्यात येऊन त्यांचे भविष्य अंधारात जाण्याची भिती भेडसावत असल्याची चिंता या अधिकाऱ्यांनी मागणी पत्रात व्यक्त केली आहे.
