अनेक जिल्ह्यामध्ये अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच जागी; बदली न करता निवडणूक प्रक्रियेला बाधा
अनेक जिल्ह्यामध्ये अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच जागी; बदली न करता निवडणूक प्रक्रियेला बाधा
नवी मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निःपक्ष आणि पारदर्शक वातावरण निर्माण करण्यासाठी, एकाच ठिकाणी ३ वर्षे किंवा एका जिल्ह्यात सलग ५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या तात्काळ बदलीचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी ‘सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई'ने ‘राज्य निवडणूक आयोग'कडे केली आहे.
‘सजग नागरिक मंच'ने निवेदनात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, अशा अधिकाऱ्यांचा स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी जवळचा संपर्क निर्माण झाल्याने निःपक्ष निवडणुकीचे वातावरण बिघडते. प्रभाग रचनेतही नागरिकांनी वारंवार पक्षपाताचे आरोप केलेले आहेत.
भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २४३-झेडए नुसार ‘राज्य निवडणूक आयोग'ला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे नियंत्रण आणि जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. तसेच ‘निवडणूक आयोग'च्या परिपत्रकांनुसार, सलग ३ वर्षांहून अधिक काळ एकाच पदावर किंवा ५ वर्षांहून अधिक काळ एका जिल्ह्यात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची बदली करणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी सदर नियम पाळले जात नसल्याने निवडणुकांची निःपक्षता धोक्यात येते, असे ‘मंच'ने निवेदनाद्वारे नमूद व्ोÀले आहे.
नवी मुंबई महापालिका आणि सिडको मधील काही अधिकारी ठाणे जिल्ह्यात ५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ कार्यरत आहेत.ते केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण असून, प्रत्यक्षात अशीच परिस्थिती महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये आहे. अशा अधिकाऱ्यांचे स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी संबंध दृढ झाल्याने प्रभाग रचनेसह निवडणुकीच्या प्रक्रियेत पक्षपात झाल्याचे आरोप नागरिकांकडून वारंवार होत आहेत, असे ‘सजग नागरिक मंच'ने म्हटले आहे.
त्यामुळेच राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग यांनी तातडीने अशा सर्व अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश काढून, प्रभाग रचना पारदर्शक पध्दतीने करण्यासह निवडणूक काळात ‘लाडके अधिकारी' निवडणूक प्रक्रियेतून दूर ठेवावेत, अशी स्पष्ट मागणी ‘मंच'ने केली आहे.
‘सजग नागरिक मंच'च्या मागण्याः
राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये ३ वर्षे अथवा ५ वर्षे कालावधी पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांची बदली तात्काळ करण्यात यावी.
सदर कार्यवाही केवळ नवी मुंबई किंवा ठाणे जिल्ह्यात मर्यादित न ठेवता राज्यव्यापी पातळीवर लागू करावी.
प्रभाग रचना प्रक्रिया पारदर्शक ठेवून नागरिकांचा विश्वास संपादन करावा.
निःपक्ष ,पारदर्शक निवडणुका ‘निवडणूक आयोग'चे संविधानिक उत्तरदायित्व असल्याने त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्यात अर्थपूर्ण स्नेहसंबंध मोडीत काढणे निकडीचे ठरते. त्यामुळेच ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या अत्यंत आवश्यक ठरतात.
-हिमांशू काटकर, सदस्य-सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई.
