अश्विनी बिद्रे हत्याकांडाचा २१ एप्रिल रोजी फैसला
पनवेल : अश्विनी बिद्रे हत्याकांडात दोषी ठरलेल्या आरोपींना फाशीची शिक्षा मिळावी, अशी मागणी सरकारी वकिलासह अश्विनी बिद्रे यांच्या कुटुंबियांनी ११ एप्रिल रोजी न्यायालयात केली. तर आरोपींच्या वकिलाने दया दाखवत आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी केली. त्यामुळे न्यायमूर्ती के. जी. पालदेवार यांनी अश्विनी बिद्रे यांच्या कुटुंबियांचे म्हणणे तसेच दोन्ही पक्षाचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर या हत्या प्रकरणातील आरोपींना येत्या २१ एप्रिल रोजी शिक्षा सुनावण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे मुख्य आरोपी अभय कुरुंदकरला फाशी होणार की जन्मठेप मिळणार? याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
अश्विनी बिद्रे यांची निघृणपणे हत्या केल्यानंतर त्यांच्या मृतदेहाचे तुकडे भाईंदरच्या खाडीत टाकून पुरावे नष्ट करणारा या हत्याकांडातील मुख्य आरोपी बडतर्फ पोलीस निरीक्षक अभय कुरुंदकर याला तसेच या कामात कुरुंदकरला मदत करणारे कुंदन भंडारी आणि महेश फळणीकर या तिघांना न्यायमूर्ती के. जी. पालदेवार यांनी गत सुनावणीवेळी दोषी ठरवले होते. त्यानंतर न्या. पालदेवार यांनी अश्विनी बिद्रे यांची मुलगी आणि त्यांचे वडील, भाऊ, पती तसेच दोन्ही बाजुच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर आरोपींना शिक्षा ठोठावणार असल्याचे जाहीर केले होते.
त्यानुसार ११ एप्रिल रोजी पनवेल सत्र न्यायालयात अश्विनी बिद्रे यांची मुलगी, वडील जयकुमार बिद्रे, भाऊ आनंद बिद्रे आणि पती राजु गोरे उपस्थित होते. यावेळी बिद्रे आणि गोरे कुटुंबियांनी कुरुंदकर याला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. तसेच सरकारी वकील ॲड. प्रदीप घरत यांनी देखील आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची विनंती न्यायालया केली. तर आरोपीचे वकील भानुशाली यांनी मात्र आरोपीला दया दाखवून त्याला जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाकडे केली. यावेळी न्यायमूर्ती पालदेवार यांनी बिद्रे आणि गोरे कुटुंबियांचे म्हणणे तसेच दोन्ही बाजुच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर त्यावर सर्वकक्ष विचार करुन येत्या २१ एप्रिल रोजी यावर निकाल देणार असल्याचे जाहीर केले.
तपासात हलगर्जीपणा करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर होणार कारवाई...
अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरणाच्या तपासात अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांंनी जाणीवपूर्वक निष्काळजीपणा करुन अभय कुरुंदकर याला मदत होईल, असे कृत्य केले होते. तसेच अश्विनी बिद्रे बेपत्ता होण्यामागे अभय कुरुंदकर याचा हात असल्याचा आरोप असताना देखील त्याचे नाव राष्ट्रपती पदकासाठी पाठवण्यात आले होते. या दोन्ही प्रकाराबाबत न्यायमूर्ती पालदेवार यांनी गत सुनावणीवेळी नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच अशा अधिकाऱ्यांंवर कारवाई होणे गरजेचे असल्याचे मत न्या. पालदेवार यांनी व्यक्त केले होते.
त्यानुसार सरकारी वकिल प्रदिप घरत यांनी ११ एप्रिल न्यायालयात आपली बाजू मांडताना नवी मुंबई पोलीस दलातील काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरणाच्या तपासात अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याचे सांगितले. या हत्या प्रकरणाच्या तपासाला कशी हानी पोहोचेल, तसेच कुरुंदकरवर कारवाई होणार नाही, याची दक्षता घेतली. त्यामुळे कुरुंदकरने अनेक पुरावे नष्ट केल्याचे ॲड.प्रदीप घरत यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. पोलिसांनी या हत्या प्रकरणाच्या तपासात त्वरित कारवाई केली असती, तर अनेक महत्वाचे पुरावे हाती लागले असते, असेही ॲड. घरत यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
तसेच अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरणाच्या तपासात सुरुवातीपासून ज्या-ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी निष्काळजीपणा आणि हलर्गजीपणा केला,त्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नावांची यादी न्यायालयात सादर करुन त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. तसेच अश्विनी बिद्रे बेपत्ता होण्यामागे कुरुंदकर याचा हात असल्याचा आरोप बिद्रे कुटुंबियांकडून करण्यात येत असताना, तसेच विधानसभेत त्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात असताना देखील आरोपी अभय कुरुंदकर याचे नाव राष्ट्रपती पदकासाठी पाठवून त्याला पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यामुळे कुरुंदकर याचे नाव राष्ट्रपती पदकासाठी शिफारस करणाऱ्या कमिटीवर देखील कारवाई करण्याची मागणी ॲड. प्रदीप घरत यांनी न्यायालयाकडे केली. त्यामुळे न्यालयाकडून तपासात हलगर्जी करणारे पोलीस अधिकारी आणि राष्ट्रपती पदकासाठी शिफरस करणाऱ्या कमिटीवर काय कारवाई करणार? याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.