बहुचर्चित विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडोर भूसंपादनास लवकरच गती
उरण : महामुंबईच्या दळणवळणात क्रांतीकारी ठरणाऱ्या बहुचर्चित विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडोरच्या भूसंपादनास लवकरच गती मिळणार आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती खालावल्याने निधीअभावी या मार्गाचे अवघे ३२ टक्केच भूसंपादन झाले आहे. उर्वरित ६८ टक्के भूसंपादन रखडल्याने सदर मार्ग अनेक वर्षांपासून कागदावरच आहे. मात्र, आता राज्य शासनाने या मार्गाच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक २२,२५० कोटींचे कर्ज ‘हुडको'कडून कर्ज घेण्यास हमी घेतल्याने भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान, विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची उभारणी ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा' या तत्त्वावर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
विरार ते अलिबाग बहुद्देशिय मार्गिका प्रकल्पाच्या एकूण १२६.०६ किलोमीटर लांबीपैकी पालघर जिल्ह्यातील नवघर ते पेण तालुक्यातील बलावली दरम्यानच्या ९६.४१० किलोमीटरच्या पहिल्या टप्प्यात महामंडळामार्फत ‘बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा' तत्त्वावर हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
विरार-अलिबाग मार्ग परिसरातील वसई, भिवंडी, कल्याण आणि पेण परिसरातील ग्रोथ सेंटर, एमआयडीसीसह वसई-विरार, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, नवी मुंबई, उरण-पनवेल अशी महानगरे, जवाहरलाल नेहरु पोर्ट आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणार आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात एमएमआरडीए, मेट्रो यासह इतर अनेक विकास प्रकल्पांसाठी विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतले आहे. यामुळे कर्ज उभारणीची मर्यादा ओलांडल्यामुळे विरार-अलिबाग कॉरिडॉरसाठी हमी देण्यास राज्य सरकारने नकार दिला होता. आता एप्रिलपासून नवे आर्थिक वर्ष सुरु झाल्याने ‘हुडको'कडून शासनाने २२,२५० कोटींच्या कर्जाची हमी घेतली आहे. सदर मार्गिकेच्या कामासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही तातडीने करण्यास तसेच भूसंपादनाकरिता २२,२५० कोटी रुपये आणि यावरील व्याजापोटी १४,७६३ कोटी अशा एकूण ३७,०१३ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
दरम्यान, कॉरिडोर मार्ग वसई येथील राष्ट्रीय महामार्ग-८ वरील नवघर पासून पेण तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्ग-६६ वरील बलावली गावादरम्यान असेल. मार्गात ८ इंटरचेंज, २८ वाहन अंडरपास, १६ पादचारी अंडरपास, १२० कल्व्हर्टसह संपूर्ण मार्ग आठ पदरी असून त्यासाठी २१ उड्डाणपुल, ५ टनेल, ४० मोठे आणि ३२ छोटे पुल प्रस्तावित आहेत. या मार्गासाठी ५५ हजार कोटींहून अधिक खर्च अपेक्षित आहे. यातील एकट्या भूसंपादनासाठीच २२,२५० कोटी लागणार आहेत. मात्र, भूसंपादन झालेले नसतानाच विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच मार्गाच्या निविदा काढल्याने टीका होत होती. अखेर फडणवीस सरकारने या निविदा रद्द करुन विरार-अलिबाग कॉरिडोर मार्ग बीओटीवर बांधण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती सुत्रांकडून प्राप्त होत आहे.
