२७ गावांची याचिका सुप्रिम कोर्टात दाखल
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील २७ गावांसंदर्भातील याचिका सुप्रीम कोर्टाने दाखल करुन घेतली आहे. २७ गावांपैकी १८ गावे वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाची स्थगिती उठविण्यात यावी तसेच २७ गावांना ‘केडीएमसी'मध्ये रहायचे नाही, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे याचिकेद्वारे ‘सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समिती'ने केली आहे. या याचिकेमुळे ‘केडीएमसी'ची निवडणूक लांबणीवर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, सदर याचिकेवर येत्या ७ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. मात्र, याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे की, या याचिकेवर ७ ऑक्टोबर पूर्वी कोर्टाने सुनावणी घ्यावी. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आता काय निकाल देते? याकडे सर्वांचे लक्ष्य लागले आहे.
केडीएमसी निवडणुकीसाठीची प्रभाग रचना जाहिर झाली. त्यावर २७ गावातून ३,५०० पेक्षा जास्त हरकती नोंदविण्यात आल्या आहे. या हरकतींच्या माध्यमातून २७ गावांना महापालिकेत रहायचे नाही. त्यामुळे २७ गावांमध्ये निवडणुका घेऊ नका, असा सूर व्यक्त करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘सर्व पक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समिती'ने सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या बाबत ‘समिती'चे सहसचिव सुमित वझे यांनी सांगितले की, २७ गावांच्या विकास आणि कल्याणासाठी समिती ४२ वर्षापासून लढा देत आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका दरोडेखोर आहे. या महापालिकेतून २७ गावांना वेगळे व्हायचे आहे. वेगळे होण्याचा लढा ‘संघर्ष समिती'चे नेते स्वर्गीय दि. बा. पाटील आणि रतन म्हात्रे यांनी दिला आहे. आता ‘भिवंडी'चे खासदार बाळ्या मामा म्हात्रे यांच्या पुढाकाराने ‘समिती'ने सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
१९८३ साली कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची स्थापना झाली. तेव्हापासून सदर गावे महापालिकेत होती. तत्कालीन ‘आघाडी सरकार'ने २००२ साली सदर गावे महापालिकेत वगळली. २०१५ साली ती गावे पुन्हा महापालिकेत समाविष्ट केली. पुन्हा गावे महापलिकेतून वगळण्याच्या मागणीबाबत सरकार सकारात्मक होते. ‘महाविकास आघाडी सरकार'ने २७ गावांपैकी १८ गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. या प्रकरणी सुप्रिम कोर्टातही याचिका दाखल आहे. आत्ता ‘समिती'ने पुन्हा सुप्रिम कोर्टात दाद मागितली असता सुप्रिम कोर्टाने २७ गावांची याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे २७ गावांना महापालिकेत रहायचे नाही. २७ पैकी १८ गावे वगळण्याच्या याचिकेवरील उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्यात यावी. २७ गावांवर निवडणुका लादू नयेत, अशी मागणी केली असल्याची माहिती ‘समिती'चे उपाध्यक्ष सत्यवान म्हात्रे यांनी दिली.
