शहराच्या शाश्वत विकासासाठी ‘केडीएमसी'चे ७ कलमी मुद्दे -आयुक्त गोयल
करवसुलीसाठी मालमत्ता जप्तीचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने कोणताही विकास मागील १० वर्षात केला नाही. पण, कर वसुलीसाठी ज्यांनी कर भरला नाही त्यांची घरे जप्त करण्याचा जो निर्णय घेण्यात आला आहे. तो निर्णय त्वरित मागे घेण्यात यावा अन्यथा महापालिकेविरोधात आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा सम्यक विद्यार्थी आंदोलन आणि वंचित बहुजन आघाडीने कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्त डॉ. अभिनव गोयल यांना ७ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
यावेळी सम्यक विद्यार्थी आंदोलन राज्य प्रवक्ते प्रतिक साबळे, वंचित बहुजन महिला आघाडी माजी महासचिव रेखा कुरवारे, कल्याण पूर्व वंचित बहुजन आघाडी युवा अध्यक्ष प्रकाश घोडगे, आदि यावेळी उपस्थित होते. मागील १० वर्षांमध्ये कल्याण-डोंबिवलीचा कोणताही विकास झालेला नसताना देखील महापालिकेने लोकांनी कर भरणा न केल्यामुळे घर जप्तीचे आदेश काढले आहेत. सदरचा आदेश त्वरित मागे घेण्यात यावा आणि तसा जीआर प्रसिध्द करावा. ‘केडीएमसी'तील २७ गावांचा महापालिकेत समावेश झाल्यापासून मागील १० वर्षात कोणताही विकास करण्यात आला नाही.
या २७ गावांना १० पट अतिरिक्त कर लादण्यात आला होता, तो कर आता कमी करण्यात आला आहे. परंतु, कर भरण्यासाठीची मुभा २७ गावांना देण्यात आली नाही, ती द्यावी. तसेच ज्याप्रकारे मागील ४-५ वर्ष महापालिकेने अभय योजना लागू केली होती. ती अभय योजना या २७ गावांसाठी पुढील १० वर्षे लावण्यात यावी. जेणेकरुन २७ गावांमधील नागरिकांना कर भरण्यास सवलत मिळेल.
महापालिकेच्या हद्दीतील सर्व जिल्हा परिषद शाळांच्या आवारात आणि वर्गांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात यावे. कल्याण- शीळ मार्गावर मानपाडा ते लोढा या परिसरात महापालिकेचे नवीन २०० खाटांचे सर्व सोयी-सुविधांनी सुसज्ज रुग्णालय उभारण्यात यावे. मागील १० वर्षात २७ गावांकडून करवसुली मोठ्या प्रमाणात झाली. परंतु, या गावांचा विकास झाला नाही. त्यामुळे २७ गावांच्या विकासाचा निधी २७ गावांना परत करुन त्यांचा प्राधान्याने विकास करण्यात यावा. शास्त्रीनगर आणि रुक्मिणीबाई हॉस्पिटल सर्व सोयी-सुविधांनी सुसज्ज करावे. लोढा हेवन पलावा विभागासाठी नवीन आरोग्य विभागाची इमारत मुख्य ठिकाणी उभारावी. २७ गावांमध्ये अनेक गावांमध्ये पाणीपुरवठा अजूनही योग्यरित्या केल्या जात नाही तो पाणीपुरवठा सुरळीत करावा, आदि मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
