नैसर्गिक नाल्यांच्या बदलाकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष

वाशी : नवी मुंबई मधील औद्योगिक क्षेत्रातील  नैसर्गिक नाल्यांची साफसफाई महापालिका करत असते. मात्र, यातील बहुतांश नाले बंदिस्त तर काही नाल्यात बदल करुन त्यांचा प्रवाह बदलला आहे. त्यामुळे निसर्गाशी केलेल्या या छेडछाडीमुळे औद्योगिक भागात पुराचा धोका असल्याची भिती व्यक्त करण्यात आली आहे.

नवी मुंबई शहरातील औद्योगिक वसाहत वसवण्यासाठी ‘एमआयडीसी'ने येथील डोंगराच्या पायथ्याशी असलेली येथील भूमीपुत्रांची शेतजमीन संपादित केली होती. सदर जमीन डोंगर पायथ्याशी असल्याने पावसाळ्यात अनेक ठिकाणी धबधबे तयार होऊन त्याचे पाणी नैसर्गिक नाल्यांद्वारे येथील खाडीला मिळते. मात्र, मागील ४-५ वर्षात औद्यगिक वसाहतीतील भूखंड धारकांनी त्यांच्या भूखंडातून जात असलेले नाले बंदिस्त केले आहेत. तर काही नाल्यात बदल करण्यात आलेले आहेत. शिवाय ‘एमआयडीसी'ने देखील नाल्यात बदल करुन प्रवाह बदल करण्याची परवानगी दिली आहे. तर १-२ ठिकाणी भूखंड धारकांनी थेट नाल्यावरच बांधकाम केले आहे. अशा नाल्यावरील बांधकामाचे पडसाद मागील वर्षी ‘विधान परिषद'मध्ये देखील उलटले होते.

नाल्यांच्या प्रवाहात बदल केल्याचे महापालिकेच्या पाहणी अहवालात देखील स्पष्ट झाले असून त्यावर कार्यवाही करण्याच्या सूचना नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने ‘एमआयडीसी'ला देण्यात आल्या आहेत. मात्र, सदर सूचना-पत्रांना ‘एमआयडीसी'ने केराची टोपली दाखवली आहे.

त्यामुळे नैसर्गिक नाल्यातील बदल तसेच या नाल्यांवर केलेले बदल यामुळे भविष्यात औद्योगिक भागात पुराचे पाणी  भरुन मिठी नदी सारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. तर नाल्यांची नवी मुंबई महापालिका दरवर्षी साफसफाई करत असून नाल्यांच्या बदलाकडे महापालिका देखील दुर्लक्ष करीत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

‘एमआयडीसी'ने मनमानी पध्दतीने नैसर्गिक नाल्यात बदल तसेच नाल्यांवर बांधकाम करण्यास मुभा दिली आहे. महापे मधील नाल्यावर बांधकाम केल्याप्रकरणी नवी मुंबई महापालिकेने देखील कार्यवाही करण्याबाबत ‘एमआयडीसी'ला कळवले आहे. तसेच याबाबत अधिवेशनात देखील पडसाद उलटले असून आम्ही जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, यावर कुठलीच कारवाई होत नसल्याने भविष्यात औद्योगिक वसाहतीला पुराचा धोका वाढत जाईल.
-नामदेव डाऊरकर, माजी नगरसेवक, नमुंमपा.

नैसर्गिक नाल्यावर बदल केल्याबाबत आम्ही वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे आगामी पावसाळ्यात औद्योगिक वसाहतीत पूर सदृश परिस्थिती निर्माण झाली आणि काही जीवितहानी झाल्यास त्यास एमआयडीसी आणि नवी मुंबई महापालिका अधिकारी जबाबदार असतील.
-नारायण पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते. 

Read Previous

बाजारात उच्चप्रतिच्या कांद्याची आवक घटली

Read Next

ई-टॉयलेटसाठी बोअरवेल द्वारे २४ तास पाणी