जनसुरक्षा कायद्याला विरोध; ‘माकप'तर्फे निदर्शन
उरण : राज्य सरकारने येत्या पावसाळी अधिवेशनात जनसुरक्षा कायदा आणण्याचे जाहीर केले आहे. सदर कायदा जनतेच्या मुलभूत लोकशाही हक्कावर प्रतिबंध करणारा तसेच सरकारला हुकूमशाहीकडे नेणारा आहे. त्यामुळे जनसुरक्षा कायदा मागे घ्यावा, या मागणीसाठी ‘मार्कस्वादी कम्युनिस्ट पक्ष'च्या वतीने उरण चार फाटा ते गांधी चौक असा मोर्चा काढून उरण शहरातील बाझारपेठ मधील गांधी चौकात निदर्शने करण्यात आली. मोर्चावेळी सरकारने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विरोध करणारा कायदा मागे घ्या, अशा घोषणा देण्यात आला. या मोर्चाच्या अनुषंगाने उरणमध्ये ‘भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष'च्या (मार्कस्वादी) वतीने गावोगावी जनजागृती करण्यात आली.
कामगार नेते भूषण पाटील, ‘मार्कस्वादी कम्युनिस्ट पक्ष'चे रायगड जिल्हा सचिव कॉ. रामचंद्र म्हात्रे, संजय ठाकूर (किसान सभा), महिला नेत्या हेमलता पाटील (जनवादी महिला संघटना) यांनी या निदर्शनाचे नेतृत्व केले. याप्रसंगी रवींद्र कासुकर, संतोष ठाकूर, भास्कर पाटील, नरेश पाटील, रोशन म्हात्रे, ‘जेष्ठ नागरिक संघटना'चे काशिनाथ गायकवाड, कुंदा पाटील, निराताई घरत, प्रमिला म्हात्रे, धनवंती भगत, सविता पाटील आदि पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
जनसुरक्षा विधेयक मागे घेण्यात यावे तसेच इतर प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात उरण मधून १० हजार स्वाक्षऱ्या जमा करण्यात आल्याची माहिती ‘मार्कस्वादी कम्युनिस्ट पक्ष'चे रायगड जिल्हा सचिव कॉ. रामचंद्र म्हात्रे यांनी दिली. राज्यात सरकारच्या धोरणांमुळे जनतेचे जगण्या-मरण्याचे प्रश्न गंभीर बनले आहेत. त्यामुळे शासनाने सदर विधेयक मागे घ्यावे, असे कामगार नेते भूषण पाटील यांनी सांगितले.
जनसुरक्षा कायद्यामुळे राज्यातील विविध समुहांमध्ये असंतोष खदखदतो आहे. शेतकरी, कामगार, शेतमजूर, विद्यार्थी, युवक आ़णि महिला संघटित होऊन या विरोधात तीव्र आंदोलने करीत आहेत. रोजगार आणि शिक्षणाच्या आशेपायी राज्यातील विविध समुह आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी लढत आहेत. शेतीमालाचे भाव, पीक विमा, रोजगार हमीची कामे, जमिनीचे हक्क, जमीन अधिग्रहण आणि पुनर्वसनाचे प्रश्न, बेसुमार महागाई, किमान वेतन, योजना कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचारी म्हणून दर्जा, महिलांना समानतेचे हक्क, धार्मिक आणि जातीय अत्याचार यासारख्या ज्वलंत प्रश्नांवर जनसमूह लोकशाही मार्गाने आवाज उठवित आहेत. पण, सरकारला जनतेचे प्रश्न सोडविण्याऐवजी त्यांची लोकशाही आंदोलने मोडून काढायची आहेत.
आपला कॉर्पोरेटधार्जिणा, धर्माध, जातीयवादी अजेंडा निर्धोकपणे पुढे रेटण्यासाठी जनतेच्या लोकशाही अधिकारांना सुरुंग लावायचा आहे. महाराष्ट्र सरकारने याचसाठी विशेष जनसुरक्षा विधेयक आणले आहे. सरकारने धर्म, जात, प्रांतांच्या आधारे द्वेष पसरवून सामाजिक एकोपा नष्ट करणाऱ्या राजकारणाच्या विरोधात संविधान, लोकशाही स्वातंत्र्याचा गळा घोटून जनसुरक्षा विधेयकाच्या माध्यमातून हुकूमशाही लादण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्यामुळे सदर जनसुरक्षा विधेयक मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या विधेयकाविरोधात राज्यव्यापी स्वाक्षरी मोहीम सुरु करण्यात आली आहे.
