हरवला ‘खड्डेमुक्ती'साठीचा टास्क फोर्स
ठाणे : पावसाळा सुरु झाला असून शहरातील बहुतांशी प्रमुख रस्त्यांवर लहान-मोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे. अशी परिस्थिती दर पावसाळ्यात निर्माण होत असल्याने वाहतूक कोंडीवर तत्काळ उपाययोजना करण्यात यावी यासाठी जिल्हाधिकांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स नेमण्यात यावा, असे निर्देश ४ वर्षांपूर्वी तत्कालीन नगरविकास मंत्री पालकमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. मात्र, यंदा खड्डे पडून शहरातील वाहतूक कोंडीने परिथिती भयावह होत असल्याने खड्डेमुक्ती आणि वाहतूक नियमनासाठी नेमलेला टास्क फोर्स कुठे हरवला? असा प्रश्न ठाणेकरांना पडला आहे .
शहरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत असल्याने नागरिकांना आणि वाहन चालकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. ४ वर्षांपूर्वी अशीच भयावह परिस्थिती निर्माण झाल्याने यातून मार्ग काढण्यासाठी तत्कालीन पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व यंत्रणांना सोबत घेऊन रस्त्यांची पहाणी केली होती. तसेच सर्व रस्त्यांची डागडुजी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
भिवंडी बायपास रोडवरील खड्डे बुजवण्यासाठी ५ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे वर्ग करण्यात आला होता. माजिवडा-पडघा रस्त्यासहित शहरातील सर्व रस्ते खड्डमुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. नव्याने जे रस्ते तयार करण्यात येतील, ते अवजड वाहनांसाठी चांगल्या दर्जाचे असावेत यासाठी सूचना करण्यात आल्या होत्या. तसेच अवजड वाहनांसाठी शहराबाहेर ट्रक टर्मिनल उभे करण्यासाठी जेएनपीटी, सिडको यांना तसेच पालघर जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त यांना निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, त्यांतर सलग तिसऱ्या वर्षीही परिथिती ‘जैसे थे' असल्याने जिल्ह्यातील टास्क फोर्स कुठे हरवला? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
दुपारी-रात्री अवजड वाहनांना परवानगी...
मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर पडलेले खड्डे बुजवण्यासाठी आणि वाहतुकीचे योग्य नियमन व्हावे यासाठी अवजड वाहनांची वाहतूक रात्री ११ ते सकाळी ६ दरम्यान करण्यात यावी, असे निर्देश वाहतूक पोलिसांना देण्यात आले होते. मात्र, आता दुपारी १२ ते ४ या दरम्यानही अवजड वाहतुकीला परवानगी देण्यात आली आहे.
दोषी अधिकऱ्यांवर कारवाई नाहीच...
शहरात मोठ्या प्रमाणात काँक्रीटचे रस्ते तयार करण्यात आले असले तरी त्यावरही खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे या रस्त्यांच्या दर्जाची तपासणी करण्यात यावी. तसेच संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करुन कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश पालिका प्रशासनाला देण्यात आले होते. दरम्यान, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, पीडब्ल्यूडी, नॅशनल हायवे या विभागांना देखील अहवाल तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यात जे अधिकारी दोषी आढळतील त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे ना. एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, इतर यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांवर कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नव्हती.
