रिझर्व्ह बँक भारताच्या आर्थिक स्थैर्याचा आधारस्तंभ - राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू
मुंबई : भारत २०४७ मध्ये ‘विकसित भारत होण्याच्या दिशेने पुढे जात असताना, अर्थव्यवस्थेतील नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी नाविन्यपूर्ण आणि समावेशक वित्तीय प्रणाली आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बँक भारताच्या आर्थिक स्थैर्याचा आधारस्तंभ राहणार आहे. भारताला डिव्ग्टल व्यवहारांमध्ये जागतिक नेतृत्व मिळवून देण्यात ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया'चा मोठा वाटा आहे. मजबूत बँकिंग प्रणाली, वित्तीय नवउपक्रम आणि ग्राहकांचा विश्वास कायम राखण्याच्या दृष्टीने याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असेल, असे प्रतिपादन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मुंबई येथे केले.
एनसीपीए नरिमन पॉईंट येथे आयोजित ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया'च्या ९०व्या वर्धापन दिन कार्यक्रमात राष्ट्रपती मुर्मू बोलत होत्या. याप्रसंगी व्यासपीठावर राज्यपाल सी. पी.राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ‘रिझर्व्ह बँक'चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा उपस्थित होते.
यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते विशेष स्टॅम्पचे अनावरण करण्यात आले. देशाची केंद्रीय बँक म्हणून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया भारताच्या अद्वितीय विकास प्रवासाच्या केंद्रस्थानी आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील खडतर स्थितीपासून ते आजच्या जागतिक महासत्तेपर्यंतच्या प्रवासात आरबीआय महत्त्वाचा आधारस्तंभ राहिला आहे. १९३५ मध्ये स्थापन झालेली आरबीआय नेहमीच देशाच्या विकासाच्या प्रवासापेक्षा एक पाऊल पुढे राहिली असून या प्रवासात देशाचे नेतृत्वही केले असल्याचे राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाल्या.
आरबीआय केवळ केंद्रीय बँक नसून वित्तीय समावेशन आणि संस्थात्मक उभारणीमध्येही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. संस्थात्मक बांधणीच्या दृष्टिकोनातून ‘आरबीआय'ने नाबार्ड, आयडीबीआय, सिडबी आणि नॅशनल हाऊसिंग बँक यांसारख्या महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्था स्थापन केल्या आहेत, ज्या शेती, लघु व्यवसाय आणि गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा पाठिंबा देतात. ‘लीड बँक योजना'सारख्या उपक्रमांमुळे बँकिंग सेवा ग्रामीण भागांपर्यंत पोहोचवण्यात मदत झाली आहे. आर्थिक समावेशनाच्या दिशेने
‘आरबीआय'ने प्रधानमंत्री जनधन योजनासाठी अनुकूल धोरणात्मक वातावरण निर्माण केले आहे. विशेषतः महिलांच्या मोठ्या संख्येने या योजनेत सहभागी होणे हाच आर्थिक सक्षमीकरणाचा सकारात्मक बदल आहे, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या.
१९९० च्या आर्थिक उदारीकरणापासून कोव्हीड-१९ महामारीपर्यंत ‘आरबीआय'ने वेगवान आणि प्रभावी उपाययोजना केल्या आहेत. तसेच जागतिकीकरणाच्या काळातही देशाच्या वित्तीय व्यवस्थेची सुसूत्रता कायम राखली असल्याचे सांगून राष्ट्रपती मुर्मू यांनी रिझर्व्ह बँक व्यवस्थापनाचे अभिनंदन केले.
सदर कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक ‘आरबीआय'चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी केले. डिजीटल व्यवहारात देशाला जागतिक नेतृत्व मिळवून देण्यात ‘आरबीआय'चा वाटा... भारताला डिजीटल व्यवहारांमध्ये जागतिक नेतृत्व मिळवून देण्यात ‘आरबीआय'चा मोठा वाटा आहे.
युपीआय सारख्या नाविन्यपूर्ण प्रणालींमुळे आर्थिक व्यवहार सहज, सुरक्षित आणि किफायतशीर झाले आहेत. याशिवाय ‘आरबीआय'ने एक संपन्न वित्तीय-तंत्रज्ञान पर्यावरण निर्माण करण्यासही मदत केली आहे. जसे-जसे भारत तंत्रज्ञानाधारित वित्तीय व्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे, तसे आरबीआय ग्राहक संरक्षण अधिक बळकट करत आहे आणि नव्या आव्हानांचा सामना करीत आहे.
