मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रलंबित शिष्यवृत्ती तातडीने अदा करण्याची मागणी
पनवेल : रायगड जिल्ह्यातील महाविद्यालयामधील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आर्थिक वर्षातील शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी तारांकित प्रश्न दाखल करत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रलंबित शिष्यवृत्ती तातडीने अदा करावी, अशी मागणी केली. दरम्यान, आ. प्रशांत ठाकूर यांच्या मागणीची दखल घेऊन मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रलंबित शिष्यवृत्ती तातडीने अदा करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असे राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री ना. संजय शिरसाट यांनी जाहीर केले.
रायगड जिल्ह्यातील बहुतांश महाविद्यालयांमधील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सन २०२३-२०२४ आणि २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षातील शिष्यवृत्ती अद्यापपर्यंत न मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले आहे. विविध महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांमार्फत मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे अर्ज रायगड जिल्हा समाज कल्याण विभागाकडे पोहचले नसल्यामुळे सदर विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रलंबित शिष्यवृत्ती तातडीने अदा करण्याबाबत तसेच यास जबाबदार असणाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, असा तारांकित प्रश्न आ. प्रशांत ठाकूर यांनी दाखल करुन या विषयावर शासनाचे लक्ष वेधले. आ. प्रशांत ठाकूर यांच्या प्रश्नावर ना. संजय शिरसाट यांनी लेखी उत्तर दिले आहे.
रायगड जिल्ह्यातील बहुतांश महाविद्यालयांमधील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सन २०२३-२०२४ आणि सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षातील शिष्यवृत्ती न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांची आर्थिक अडचण निर्माण झाल्याची तसेच काही महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांमार्फत मागासप्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे अर्ज रायगड जिल्हा समाज कल्याण विभागाकडे पोहच न झाल्याने सदर विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्याची बाब अंशतः खरी आहे. सन २०२३-२४ मधील पात्र ३८६० विद्यार्थ्यांपैकी ३६८६ विद्यार्थ्यांना आणि सन २०२४-२५ मध्ये पात्र ३४४८ पैकी २६३९ विद्यार्थ्यांना राज्य शासनामार्फत राज्यहिश्याचा ४० टक्के निधी वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित बहुतांशी अर्ज महाविद्यालयांच्या स्तरावर प्रलंबित असून, सदर अर्ज तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचना महाविद्यालयांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच केंद्र शासनाकडून थेट विद्यार्थ्यांना देय होणारा ६० टक्के हिस्सा देखील केंद्र शासनामार्फत विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये परस्पर अदा करण्यात येत असून, विद्यार्थी अणि महाविद्यालयांना उदभवणाऱ्या अडचणींबाबत राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी उपाययोजना करण्यात येत आहेत, असे ना. संजय शिरसाट यांनी आ. प्रशांत ठाकूर यांना दिलेल्या लेखी उत्तरात नमूद केले आहे.
