शाळांनी शालेय बस धोरणची अंमलबजावणी करावी

नवी मुंबई : नवी मुंबईत सीवुडस्‌ येथील डीपीएस शाळेत शिकणाऱ्या ४ वर्षाच्या विद्यार्थ्यावर स्कुल बस चालकाने लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना नुकतीच उघडकीस आली. या घटनेमुळे नवी मुंबई शहरातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या घटनेमुळे आता विद्यार्थ्यांसह पालक वर्गामध्ये सुध्दा भितीचे वातावरण पसरले आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने राज्य शासनाकडून स्कुल बस धोरण-२०११ शालेय विद्यार्थी वाहतूक नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या या नियमावलीचे नवी मुंबई शहरातील खाजगी शाळांकडून काटेकोरपणे पालन केले जात नसल्याचे ‘मनसे'च्या निदर्शनास आलेले आहे. त्यामुळे स्कुल बस धोरण-२०११ शालेय विद्यार्थी वाहतूक नियमावलीची नवी मुंबईतील सर्व शाळांमध्ये काटेकोरपणे तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी ‘मनसे'चे प्रवक्ते तथा नवी मुंबई शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘मनविसे'च्या शिष्टमंडळाने उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारी दत्ता सांगोलकर यांच्याकडे केली.

शाळेतील मुलांची सुरक्षितपणे ने-आण करणे, परिवहन शुल्क, बस थांबे निश्चित करणे, या बाबींकडे लक्ष देण्यासाठी प्रत्येक शाळेमध्ये परिवहन समिती असावी. सदर समिती वाहनाची कागदपत्रे, जसे नोंदणी प्रमाणपत्र, योग्यता प्रमाणपत्र, विमा प्रमाणपत्र, परवाना, पीयुसी, वाहनांची अनुज्ञाप्ती (वाहन परवाना), अग्निशमन यंत्रणा, प्रथमोपचार सुविधा या नियमांच्या परिशिष्ट-२ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्यानुसार सामायिक प्रमाणित करारपत्र (कंत्राट) आदिंची पडताळणी करेल. सदर ‘समिती'मध्ये नियमाप्रमाणे शाळेचे मुख्याध्यापक, पालक, शिक्षक संघाचे प्रतिनिधी, वाहतूक निरीक्षक, पोलीस निरीक्षक, शिक्षण अधिकारी यांचे प्रतिनिधी, बसच्या कंत्राटदाराचा प्रतिनिधी आणि ‘स्थानिक प्राधिकरण'चा प्रतिनिधी यांचा समावेश असावा. शाळेतील मुलांच्या सुरक्षेसाठी शाळेचे मुख्याध्यापक जबाबदार असतील. शाळेच्या ‘आत' येण्याच्या आणि ‘बाहेर' जाण्याच्या फाटकासमोर १०० मीटर परिसरात शाळेचे कंत्राटी वाहन असल्याचा परवाना नसलेली कोणतीही खाजगी वाहने, ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सी थांबवण्यास परवानगी देऊ नये. प्रथमोपचारपेटी आणि आवश्यक ती औषधे आणि साधने वाहनांमध्ये ठेवावीत.यासह अनेक मागण्या ‘मनसे'च्या शिष्टमंडळाने डेप्युटी आरटीओ सांगालेकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केल्या.

तसेच केलेल्या मागण्यांवर तात्काळ कार्यवाही न झाल्यास मनसे स्टाईल आंदोलन होईल, असा इशाराही ‘मनसे'ने दिला. त्यावर डेप्युटी आरटीओ दत्ता सांगोलकर यांनी १९ जुलैपासून परिवहन विभाग सर्व शाळांच्या बसची तपासणी करुन त्यावर योग्य कार्यवाही करेल, असे आश्वासन दिले.

‘मनसे'च्या शिष्टमंडळात मनविसे शहर अध्यक्ष संदेश डोंगरे, मनसे उपशहरअध्यक्ष सविनय म्हात्रे, रोजगार शहर अध्यक्ष सनप्रीत तुर्मेकर, अनिकेत पाटील, उपशहरअध्यक्ष प्रतीक खेडकर, सहसचिव मधुर कोळी, विपुल पाटील, नितीन काटेकर, शाखा अध्यक्ष चेतन कराळे, उपविभागअध्यक्ष चिन्मय हमरुसकर, शुभम काळे आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. 

Read Previous

नवी मुंबईतील विकासकामांना लवकरच मिळणार गती - आ.सौ.मंदा म्हात्रे

Read Next

हिंदी भाषा लादाल तर शाळा बंद करु - राज ठाकरे