१४ वर्षांपासून रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पाची मंत्र्यांकडून गंभीर दखल
कल्याण : कल्याण पश्चिमेच्या शांतीदूत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या १४ वर्षांपासून रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पाची गृहराज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. ‘कल्याण पश्चिम'चे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांच्या पुढाकाराने मंत्र्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. त्यामध्ये सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणारी सर्वतोपरी मदत राज्य शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वस्त करतानाच या प्रकल्पात रहिवाशांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवरही कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी दिले आहेत.
कल्याण पश्चिम मधील मौजे चिकणघर येथील म्हाडाच्या शांतीदूत गृहनिर्माण हौसिंग सोसायटी आणि रवीउदय को-ऑप. सोसायटी तर्फे २०११ मध्ये पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी टायवुÀन अवंतीच्या श्रीकांत शितोळे आणि चेतन सराफ या दोघा बांधकाम विकासकांनी जबाबदारी स्वीकारली होती. तसेंच एलआयजी-१ कोकण वसाहत, विकासक मे. पटेल ग्रुपचे हसमुख पटेल यांनी तब्बल १४ वर्षांहून अधिक काळ उलटूनही त्यांच्याकडून सदर प्रकल्प पूर्ण करणे तर दूरच; पण लेखी करारानुसार झालेल्या गोष्टींचीही पूर्तता करण्यात आली नसल्याने या शेकडो रहिवाशांवर देशोधडीला लागण्याची वेळ प्राप्त झाल्याचे नरेंद्र पवार यांनी बैठकीत सांगितले.
तसेच यातील काही रहिवाशांचा मृत्यू झाला असून काही जण आजाराशीही झुंजत आहेत. या पार्श्वभूमीवर संबंधित दोघाही विकासकांवर कायदेशीर कारवाई करून म्हाडाने तो ताब्यात घेऊन नियमाप्रमाणे पूर्ण करून देण्याची भूमिकाही पवार यांनी यावेळी मांडली. तसेच कार्यकारणी बरखास्तीचा उपनिबंधकांचा आदेश रद्द करणे, विकासक आणि माजी कार्यकारणी यांनी संस्थेच्या पुनर्विकास प्रकल्पात केलेल्या गैरकारभाराबाबत संबंधितावर फौजदारी गुन्हा दाखल करणे, संस्थेने विकासकाशी केलेला करार संस्थेच्या ६ एप्रिल २०२५ रोजी रद्द केला असून ‘म्हाडा'ने विकासकाला दिलेली एनओसी रद्द करावी, सभासदांचे थकीत घरभाडे-इतर देणी मिळवीत आणि या विकासकाने एचडीएफसी बँकेकडून घेतलेल्या तब्बल ३२५ कोटी रुपयांच्या कर्जाची चौकशी करण्याची आग्रही मागणीही पवार यांनी बैठकीत केली.
त्यावर गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सर्व वस्तुस्थिती जाणून घेत इतक्या लोकांच्या जीवाशी खेळण्याचा सदरचा गंभीर विषय असल्याचे यावेळी नमूद केले. तसेच सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनस्तरावर जी काही कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, ती करण्याचे आश्वासनही त्यांनी उपस्थित रहिवाशांना दिले. तर रहिवाशांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवरही कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे निर्देश देऊन यासंदर्भात लवकरच संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत पुढील बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्याशिवाय या सोसायटीतील काही ज्येष्ठ नागरिकांनी याप्रकरणी न्याय मिळण्यासाठी प्रशासनाकडे वारंवार पत्रव्यवहार केला होता. मात्र्। त्याचीही कोणतीही दखल घेतली गेली नसल्याचे ना. भोयर यांच्या निदर्शनास येताच ज्येष्ठ नागरिक कायद्यांतर्गत त्याबाबत पुढील कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांच्याकडून यावेळी देण्यात आल्या.
