आधी नालेसफाई मग निविदा प्रक्रिया
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने नालेसफाई करण्यापूर्वी याकामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक होते. मात्र, प्रशासनाने तसे न करता अगोदर नालेसफाई केली असून या कामाच्या निविदा आता काढल्या आहेत. सदर प्रकार म्हणजे नाल्यांऐवजी तिजोरीची सफाई केल्यासारखा आहे. त्यामुळे याप्रकरणी सखोल चौकशी व्हावी या मागणीसाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने नवी मुंबई महापालिका मुख्यालयावर धडक देण्यात आली.
नवी मुंबई शहरातील नालेसफाई अर्धवट राहिली आहे. त्याचा जोरदार फटका गेल्या दोन दिवसांपासून पडलेल्या अवकाळी पावसात विविध भागांना बसला आहे. या नालेसफाईचे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर ठेकेदारांना देणे आवश्यक होते. मात्र, महापालिका प्रशासनाने तसे न करता पहिले काम करून घेतले आणि निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. शहरात ठरावीक माजी नगरसेवकांच्या प्रभागातच चौकांचे काँक्रीटीकरण केले जात आहे. त्याच प्रभागांमध्ये विकासकामांची खैरात होत आहे. हे गौडबंगाल महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी शिवसेना उपनेते विठ्ठल मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवसेनेने २७ मे रोजी महापालिका मुख्यालयावर धडक दिली. याप्रसंगी जिल्हाप्रमुख प्रकाश पाटील, प्रवीण म्हात्रे, उपजिल्हाप्रमुख संतोष घोसाळकर, संदीप पाटील, अतुल कुळकर्णी, मनोज इसवे, उपशहरप्रमुख समीर बागवान, अशोक सपकाळ, एकनाथ दुखंडे, सोपान कंक, विभागप्रमुख विजय पाटील, शाखाप्रमुख अभिनव घुले, मारुती मोरे आदी उपस्थित होते.
झाडे छाटण्याच्या परवानगीसाठी २०० रुपये शुल्क...
मर्जीतील माजी नगरसेवकांच्या प्रभागात महापालिका प्रशासनाने गरज नसतानाही विकासकामांची खैरात सुरू केली असतानाच सर्वसामान्य नागरिकांवर मात्र आर्थिक भार लादला आहे. सोसायटीच्या आवारातील झाडांची छाटणी करण्यासाठी पूर्वी परवानगीकरिता एक रुपयाही खर्च येत नव्हता. मात्र, आता प्रशासनाने या परवानगीसाठी २०० रुपये शुल्क मनमानी पद्धतीने ठेवले आहे. हे शुल्क म्हणजे नवी मुंबईकरांवर लादलेला जिझिया कर आहे, असा आरोप शिवसेना उपनेते विठ्ठल मोरे यांनी यावेळी केला.
