पाणी चोरांवर कठोर कारवाई
उल्हासनगरः यंदाच्या अर्थसंकल्पात मालमत्ता करवाढ नाही; मात्र पाणीपट्टी करात अल्प दरवाढ करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे मालमत्ताकर आकारणी सोबत दिले जाणारे पाणी देयक आता स्वतंत्रपणे दिले जाणार आहेत, पाणीचोरी करणाऱ्यांच्या विरोधात कडक कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा उल्हासनगर महापालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी दिला आहे.
महपालिकेचा २०२५-२०२६ या वार्षिक वर्षासाठी ९८८ कोटींचा अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला असून त्यानिमित्ताने महापालिका मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषद मध्ये आयुक्त आव्हाळे बोलत होत्या.
१५० कोटीची पाणीपुरवठा योजना नंतर ४५० कोटींच्यावर गेली. शहरातील कोणार्क कंपनीला सदर कंत्राट दिले आहे. एवढे पैसे खर्च करुनही उल्हासनगर महापालिका हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. यंदाच्या अर्थसंकल्पात आणखी वाढीव निधीची तरतूद पाणीपुरवठा योजनेसाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणार्क कंपनीच्या कार्यपध्दतीबद्दल पत्रकारांनी प्रश्न उपस्थित केले होते.
याबाबत स्पष्टीकरण देताना आयुक्त मनीषा आव्हाळे म्हणाल्या, कोणार्क कंपनीला आम्ही स्वतंत्ररित्या याबाबत प्रेझेंटेशन सादर करण्याचे आदेश दिले असून त्यात त्यांच्या आतापर्यंत झालेल्या कामांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. शहराच्या लोकसंख्येच्या मानाने सध्या ‘एमआयडीसी'कडून करण्यात येणार उपलब्ध असलेला १४० एमएलडी पाणीपुरवठा पुरेसा आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी घरगुती मीटरच्या नावाने व्यावसायिक मीटर घेतले जातात, अनेक ठिकाणी एकापेक्षा जास्त पाण्याचे मीटर आहेत. त्यामुळे पाण्याची चोरी करणाऱ्यांच्या विरुध्द कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे यावेळी आयुक्तांनी सांगितले.
