डोंबिवली मधील ६५ इमारतींना शासनाकडून संरक्षण
कल्याण : डोंबिवली मधील ६५ महारेरा बेकायदा इमारतीतील रहिवाशांना कोणत्याही प्रकारे बेघर होऊ देणार नाही. त्यांचे संरक्षण करण्यास शासन समर्थ आहे, असा दिलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकामाच्या विषयावरील चर्चेला उत्तर देताना दिला.
महापालिका अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणांमुळे बेकायदा इमारती उभ्या राहतात. या बांधकामांना पाठबळ देणारे अधिकारी नंतर निवृत्त होऊन जातात. पण, अशा मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण क्षेत्रातील महापालिकांमधील बेकायदा इमारतींना पाठबळ देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना यापुढे कठोर शासन करुन त्यांना तुरुंगाची हवा चाखावी लागेल, असा इशाराही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी यावेळी दिला.
सरकारी जमिनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भूमाफिया आपल्या नावावर करतात. त्या आधारे बनावट बांधकाम परवानग्या, अधिकाऱ्यांच्या खोट्या सह्या मारुन बनावट कागदपत्र तयार करतात. या कागदपत्रांच्या आधारे ‘महारेरा'ची नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवतात. ‘महारेरा'ची नोंदणी प्रमाणपत्र बघून या इमारती अधिकृत आहेत, असे समजून लोकांनी सदर बेकायदा इमारतीत घर घेतली आहेत. लोकांची या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारची चूक नाही. त्यामुळे या बेकायदा इमारतीमधील रहिवाशांना शासन संरक्षण देईल. त्यांना बेघर होऊ देणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांवर न्यायालयाच्या आदेशावरुन बेघर होण्याची वेळ आली आहे. त्याअनुषंगाने ‘डोंबिवली'चे आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी आपल्या मतदारसंघातील रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ येणार नाही यासाठी आपण नक्की प्रयत्न करु, असे आश्वासन रहिवाशांना दिले होते. आमदार चव्हाण यांनी या इमारतींमधील रहिवाशांना घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांची भेट घेतली होती. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे रहिवाशांना दिलासा देण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या या अथक प्रयत्नांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे यश आले आहे.
