महापालिकेत कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होवू देणार नाही...
नवी मुंबई : महाराष्ट्र विधीमंडळ अनुसूचित जाती कल्याण समिती नवी मुंबईत दोनदिवसीय दौऱ्यावर आली असता नवी मुंबई महापालिकेत काम करणाऱ्या अनुसूचित जाती संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांचेवर होत असलेल्या यांचेवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत नवी मुंबई इंटकचे अध्यक्ष रविंद्र सावंत यांनी पाढा वाचला. त्यावेळी महापालिकेत अनुसूचित जाती संवर्गातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर अन्याय होवू देणार नसल्याचे आश्वासन या समितीकडूीन नवी मुंबई इंटकला देण्यात आले.
महाराष्ट्र विधीमंडळ अनुसूचित जाती कल्याण समिती नवी मुंबई शहरात महापालिका, एमआयडीसी व अन्य आस्थापनांना भेटी देवून तेथील कामगार संघटनांशी व अन्य वर्गाशी चर्चा करणार आहे. ११ ऑगस्ट रोजी नवी मुंबई महापालिका मुख्यालयात महाराष्ट्र विधीमंडळ अनुसूचित जाती कल्याण समितीने कामगार संघटनांशी चर्चा केली असता नवी मुंबई इंटककडून महापालिका प्रशासनाकडून कशा प्रकारे अनुसूचित जाती संवर्गातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर होत असलेला अन्याय निदर्शनास आणून दिला.
विजय रांजणे, लेखा अधिकारी हे लेखा संवर्गातील अधिकारी, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तथा उपमुख्यलेखा परीक्षक या पदासाठी नियमित पदोन्नतीस पात्र आहेत. परंतु नमुंमपा प्रशासन हे विजय रांजणे यांना उपमुख्य लेखा वित्त अधिकारी तथा उपमुख्यलेखा परीक्षक या पदावर पदोन्नती देण्यास हेतू पुरस्सर टाळाटाळ करत आहे. उपमुख्यलेखा व वित्त अधिकारी तथा उपमुख्य लेखापरीक्षक या संवर्गातील पदोन्नतीचे पद रिक्त आहे
रांजणे हे सेवा जेष्ठतेत क्रमांक एकवर आहेत, परंतु नमुंमपा प्रशासन हे कुणीतरी औद्योगिक न्यायालयात दावा दाखल केला आहे, या कारणास्तव २०१९ पासून रांजणे यांना पदोन्नती देण्यास मुद्दामहून टाळाटाळ करत आहे. औद्योगिक न्यायालयात कोणतेही स्थगिती आदेश नाहीत, ही जागा रिक्त आहे. केंद्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने पदोन्नतीची शिफारस केलेली आहे. रांजणे हे सेवाजेष्ठतेत पहिल्या क्रमांकावर आहेत. तरीसुद्धा पदोन्नती नाकारली जात आहे.
अभय जाधव विधी अधिकारी हे मुख्य विधी अधिकारी या पदासाठी एकमेव पात्र उमेदवार आहेत. त्यांची पदोन्नती देय असताना आयुक्तांनी अभय जाधव यांचा सुतराम संबंध नसलेल्या एका प्रकरणात त्यांना जाणून-बुजून ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली व त्यांची चौकशी लावण्यासाठी दोषारोप दिले. अभय जाधव अनुसूचित जाती संवर्गातील असल्याने नमुंमपा प्रशासन या अशा बाबी जातीवाचक भावनेतून करत आहे. अभय जाधव यांना पदोन्नती द्यावी व विलंबास कारणीभूत अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी. संदेश चन्ने या अग्निशमन विभागातील कर्मचाऱ्यास त्याच्यापेक्षा कनिष्ठ असलेल्या कर्मचाऱ्यास पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. परंतु संदेश चेन्नई यांना विनाकारण पदोन्नती नाकारण्यात आलेली आहे. या बाबीची चौकशी व्हावी, संदेश चन्ने यांना पदोन्नती देण्यात यावी व त्यांना पदोन्नती देण्यास विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कार्यवाही करावी. नवी मुंबई महापालिकेतील एका एका अधिकाऱ्याकडे दोन दोन विभागांचा कार्यभार दिलेला असून उपायुक्त संवर्गातील अधिकारी दोन दोन मोठी दालने बळकावून बसली आहेत. परंतु अनुसूचित जाती संवर्गातील अधिकाऱ्याला अतिशय लहान दालन मुद्दाम दिले जाते. शंकर खाडे या उपायुक्त संवर्गातील अधिकाऱ्याला सहाय्यक आयुक्त संवर्गासाठी असलेले दालन देण्यात आले होते. हीच बाब इतर अनुसूचित जाती संवर्गातील अधिकाऱ्यांसाठी लागू होत आहे. आपण कृपया अनुसूचित जाती संवर्गातील अधिकाऱ्याला दोन दोन दालने बळकवणाऱ्या उप आयुक्तांचे दालन देण्याचे आदेश द्यावेत. अनुसूचित जाती संवर्गातील कर्मचारी अधिकारी यांना अकार्यकारी पदावर बदली करून दहा-बारा वर्षे तिथून बदली केली जात नाही. अनेक इतर संवर्गातील अधिकाऱ्यांना मालमत्ता कर, विभाग कार्यालय, नगररचना, प्रशासन, वित्त विभाग अशा कार्यकारी ठिकाणी नियुक्त केले जाते परंतु अनुसूचित जाती संवर्गातील अधिकाऱ्याला मात्र आरोग्य, शिक्षण, आवक-जावक, टपाल अशा अकार्यकारी पदावर नियुक्त करून दहा ते बारा वर्षे तिथून बदल्या केल्या जात नाहीत. ही बाब अतिशय अन्यायकारक आहे व हा अन्याय दूर करण्याचे आदेश संबंधितांना द्यावेत व यासाठी कारणीभूत अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी. महापालिका प्रशासनात विविध समित्या कार्यरत आहेत. या सर्व समित्या कर्मचारी कल्याणाचे काम करतात. पदोन्नती समिती, बदली समिती, निलंबन आढावा समिती अशा विविध समित्या कार्यरत आहेत परंतु या समित्यांमध्ये अनुसूचित जाती संवर्गातील प्रतिनिधित्व देताना नवी मुंबई महापालिका कर्मचारी अधिकाऱ्यांतून प्रतिनिधित्व दिले जात नाही व प्रतिनियुक्तीतील उपायुक्त संवर्गातील अधिकाऱ्याला स्थान दिले जाते. याचा परिणाम असा होतो की, हे अधिकारी आयुक्त तथा प्रशासनाविरोधात कधीही बोलू शकत नाही. त्यामुळे प्रशासनाला अनुसूचित जाती संवर्गातील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणे सुलभ होते. तरी या सर्व समित्यांमध्ये महापालिका कर्मचारी अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनिधित्व देणे आवश्यक व अनिवार्य आहे याची जाणीव ठेवून महापालिका प्रशासनाला पदोन्नती समिती, बदली समिती, निलंबन आढावा समिती या समितीमध्ये अनुसूचित जाती संवर्गातील महापालिका अधिकारी कर्मचारी यातून सदस्याची नियुक्ती करावी, अशा मागण्यात कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी या समितीकडे केल्या असता, त्यांनी कोणावरही अन्याय होऊ देणार नसल्याचे यावेळी आश्वासन दिले.
यावेळी रविंद्र सावंत यांच्यासमवेत युनियनचे पदाधिकारी सचिव मंगेश गायकवाड, वाहन विभागाचे युनिट अध्यक्ष राजन सुतार उपस्थित होते.
