भिवंडी महापालिका आर्थिक संकटात
भिवंडी : भिवंडी महापालिकेचे आर्थिक बजेट हजारापेक्षा जास्त असताना वसुली केवळ १० टक्के आहे. तरीही महापालिकेच्या सर्व इमारतीमध्ये वातानुकूलित (एसी) कार्यालयात अधिकारी वर्ग बसून महापालिकेच्या आर्थिक प्रगतीसाठी कारवाई करताना दिसून येत नाही. अधिकारी वर्ग केवळ महापालिकेच्या सोयी-सुविधांचा लाभ घेत असल्याचे दिसून येत असल्याने शहरातील नागरिकांनी थेट त्यांच्या कार्यालयातील वातानुकूलित मशीन काढून टाकण्याची मागणी केली आहे.
राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २५ मे २०२२ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, फक्त अ-३० वेतनश्रेणी (१,४४,२०० ते २,१८,२०० रुपये) किंवा त्याहून अधिक वेतन असलेल्या अधिकाऱ्यांनाच कार्यालयांमध्ये एसी सुविधा देण्याची परवानगी आहे. असे असतानाही भिवंडी महापालिकेत उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त, अधीक्षक, वरिष्ठ लिपीक, लिपीक, टंकलेखक यासारख्या पदांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयात एसी बसवण्यात आले आहेत. भिवंडी-निजामपूर शहर महापालिकेत सरकारी आदेशांचे उल्लंघन करुन १८४ हून अधिक वातानुकूलित मशीन (एसी) बसवल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. सामाजिक आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते महासंघाचे सदस्य करीम अन्सारी यांना माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे सदर माहिती समोर आली आहे.
अन्सारी यांना मिळालेल्या माहितीनुसार, अलिकडेच बांधलेल्या नवीन मुख्यालयाच्या इमारती व्यतिरिक्त, प्रभाग समिती १ ते ५ कार्यालये, जुने मुख्यालय इमारत आणि विविध महापालिकेच्या विभागीय कार्यालयात मिळून एकूण १८४ हून अधिक एसी बसवण्यात आले आहेत, जे पूर्णपणे सरकारी आदेशाच्या नियमांविरुध्द आहे. अनेकवेळा महापालिका कार्यालयातील अधिकारी वातानुकूलित मशीन सुरू ठेवतात. त्या सोबत विजेचा पंखा देखील सुरु ठेऊन ते आपल्या कार्यालयाचा दरवाजा उघडा ठेवतात. तर काही वेळा कार्यालयात कोणीही नसताना पंखे, लाईट आणि एसी मशीन सुरु असते. अशा बेजबाबदार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमुळे महापालिकेला लाखो रुपयांचे बिल येते.
महापालिका मुख्य कार्यालय, आयुक्त बंगला आणि प्रभाग-३ चे कार्यालय येथेच महापालिकेने सोलर सिस्टीम सुरु केलेली असून त्यामध्ये एसी सह इतर विजेच्या मशीनची निगा दुरुस्तीचा खर्च नागरिकांच्या पैशातून होते. तर इतर कार्यालयात विजेचे बिल महापालिकेला भरावे लागते, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली. या संदर्भात करीम अन्सारी यांनी महापालिका आयुक्त आणि ठाणे जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना लेखी पत्र दिले आहे. जेव्हा महापालिका आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहे. नागरिकांच्या मूलभूत समस्या अद्याप सुटलेल्या नाहीत. तेव्हा करदात्यांच्या पैशातून बेकायदेशीरपणे एसी बसवणे केवळ नियमांचे उल्लंघनच नाही तर ते सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर देखील आहे, असे त्यांनी सदर पत्रात नमूद केले आहे. करदात्यांच्या पैशाचा अपव्यय रोखण्यासाठी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी सदर प्रकरणात त्वरित कारवाई करण्याची मागणी देखील करीम अन्सारी यांनी केली आहे.
महापालिकेतील कर्मचारी-अधिकारी वर्ग नियमित महापालिकेचे विविध कर वसूल करीत नसल्याने महापालिकेची या वर्षीची वसुली १० टक्क्यांवर स्थिरावली. नगरपालिका असताना सदरची वसुली ६०-७० टक्के होती. परंतु, महापालिका झाल्यानंतर या वसुलीला गळती लागली आहे. तरीही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढले आहेत. महापालिकेची वसुली नसल्याने गटार फुटपाथची कामे शासनाच्या, मंत्र्यांच्या आणि आमदारांच्या अनुदानातून केली जात आहेत. महापालिका नियमानुसार काम होत नसल्याने दरमहा शासनाकडून भिवंडी महापालिकेला मिळणारे अनुदान बंद करावे, अशी मागणी शासनाकडे केली आहे. त्यातच विविध खर्चाप्रमाणे वातानुकूलित मशीनचा खर्च आणि वीज बिल महापालिकेस भरावा लागत असल्याने या वातानुकूलित मशीन बंद केल्यास अधिकारी वर्ग वसुलीसाठी कार्यालयाबाहेर पडतील.
-कैलास कर्णकार, शहर सचिव-फोरम फॉर जस्टीस.
भिवंडी महापालिकेच्या इमारती बांधताना त्यामध्ये वातानुकूलित यंत्र लावण्याची तरतूद केलेली असते. त्यामुळे महापालिकेच्या वीज विभागामार्फत त्या ठिकाणी वातानुकूलित मशीन लावण्यात आल्या आहेत. अशा स्थितीत सदर मशीन बंद ठेवणे कठीण आहे.
-सिद्दीकी काझी, वीज विभाग प्रमुख-भिवंडी महापालिका.
