भिवंडीतील गोदामे अधिकृत करण्यासाठी लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट -कपिल पाटील
भिवंडी : भिवंडी तालुक्यातील भूमीपुत्रांनी उदरनिर्वाहासाठी बांधलेल्या गोदामांसाठी माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील सरसावले आहेत. भूमीपुत्रांची गोदामे अधिकृत करण्यासाठी आणि सुमारे २० ते २५ लाख नागरिकांचा रोजगार वाचविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करणार आहे, अशी माहिती कपिल पाटील यांनी दिली.
भिवंडी तालुक्यातील भूमीपुत्रांना गिरणी कामगारांप्रमाणे देशोधडीला लावणार का? असा सवाल कपिल पाटील यांनी केला आहे. तसेच कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने भूमीपुत्रांच्या व्यवसायावर बाधा न आणता विकासकामांकडे लक्ष द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. भिवंडी तालुक्यातील रासायनिक गोदामांना लागणारी आग आणि सरकारी जमिनीवर बांधलेल्या गोदामांविरोधात विधीमंडळात चर्चा झाल्यानंतर तालुक्यातील भूमीपुत्र अस्वस्थ आहेत. तसेच त्यांना गोदामांवर कारवाई होण्याची भिती वाटत आहे. या पार्श्वभूमीवर गोदाम मालकांना भेडसावणाऱ्या अग्निशमनसह विविध प्रश्नाबाबत माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी भिवंडीचे उपविभागीय अधिकारी अमित सानप यांना १४ जुलै रोजी निवेदन दिले. त्यानंतर ते बोलत होते.
भिवंडी तालुक्याच्या ग्रामीण भागातील बहुसंख्य गोदामे ग्रामपंचायतीच्या काळात उभारली गेली आहेत. सदर भाग ‘एमएमआरडीए'च्या अखत्यारित आल्यानंतर संबंधित गोदामे ‘एमएमआरडीए'च्या नियमानुसार अनधिकृत ठरली, यात शेतकऱ्यांचा दोष नाही. मात्र, त्यातून भूमीपुत्रांवर अन्याय होत आहे. सदर गोदामांतून सुमारे २० ते २५ लाख नागरिकांना रोजगार मिळत आहे. मात्र, अधिवेशन काळातच गोदामांच्या अतिक्रमणाची आठवण येते. त्याऐवजी सदर भागातील समस्या आणि अग्निशमन दल उभारण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करावेत. तर ग्रामीण भागाच्या रोजगाराच्या मूळावर येऊ नये, असे आवाहन कपिल पाटील यांनी यावेळी केले.
सरकारी जमीन आणि खोटी कागदपत्रे उभारुन बांधलेल्या गोदामांना परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सर्वप्रथम कारवाई व्हायला हवी, अशी मागणी कपिल पाटील यांनी केली. समृध्दी महामार्ग, बुलेट ट्रेन, नाशिक-वडोदरा महामार्ग आणि वाढवण बंदरामुळे या भागाचा वेगाने विकास होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदमध्ये बोलताना भिवंडीतील गोदामे गरजेची आहेत. भिवंडीतील गोदामांतून देशभरात जीवनावश्यक वस्तुंसह इतर कच्चा माल पुरविला जातो. गोदामांची व्यवस्था कोलमडल्यास देशभरातील जीवनावश्यक वस्तू पुरवठ्याची साखळी विस्कळित होईल, अशी भूमिका घेतल्याबद्दल कपिल पाटील यांनी आनंद व्यक्त केला. तसेच यापूर्वी गोदामे अधिकृत करण्याच्या प्रक्रियेत अनेक त्रुटी जाणवल्या होत्या. त्यामुळे नवे धोरण आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमीपुत्रांसह भेट घेतली जाईल, अशी माहिती कपिल पाटील यांनी दिली.
दरम्यान, विरार-अलिबाग कॉरिडॉरमध्ये जमीन गेलेल्या भिवंडी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना प्रत्येक गावानुसार वेगवेगळ्या रेडीरेकनर दराप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळणार आहे. त्याला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. या संदर्भात लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बैठक घेतली जाईल, त्यात निर्णय न झाल्यास ‘राज्य समिती'पुढे दाद मागितली जाईल. प्रत्येक गावातील सर्वाधिक रेडीरेकनर दरानुसार शेतकऱ्यांना भरपाई मिळवून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे कपिल पाटील यांनी स्पष्ट केले.
