महापालिकेच्या रुग्णांना नकार. रेफर रुग्णाला दारात अडवलं... फोर्टिसच्या बेपर्वाईला मनसेची चपराक
अनधिकृत घरांना दिलेल्या नोटिसा मागे घ्या... ना. गणेश नाईक यांचे सिडकोला निर्देश
नवी मुंबई : 2015 पर्यंतच्या अनधिकृत घरांना महाराष्ट्र शासनाने अभय दिले असून सिडकोने अशा घरांना दिलेल्या कारवाईच्या नोटिसा तातडीने मागे घ्याव्यात, असे निर्देश राज्याचे वनमंत्री नामदार गणेश नाईक यांनी सिडकोच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
ना. नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली 19 मे रोजी वाशी येथील विष्णुदास भावे नाट्यगृहात जनता दरबाराचे आयोजन करण्यात आले होते. आजच्या जनता दरबारामध्ये विविध विषयांवरील 400 निवेदने प्राप्त झाली. 60 टक्क्यांपेक्षा अधिक निवेदनांवर संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांना सूचना देत कार्यवाही करण्यात आली. उर्वरित निवेदनांवर समयबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
जनता दरबारामध्ये नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्यासह पोलीस, महसूल, वने, सिडको, सार्वजनिक बांधकाम, नवी मुंबई महापालिका, ठाणे महापालिका इत्यादी शासकीय आणि निमशासकीय खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तळवली गावातील नागरिकांनी त्यांना आलेल्या सिडकोच्या नोटिसांचा विषय नामदार नाईक यांच्यासमोर मांडला. या रहिवाशांना सिडकोने तात्काळ घरे खाली करण्यास सांगितल्याने त्यांच्यामध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याविषयी सिडकोच्या अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दात सूचना देताना नाईक यांनी यासंबंधीचा कायदा समजून घेण्यास सांगितले.
2015 पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना जर शासनाने अभय दिले असेल तर कारवाईच्या नोटिसा पाठवल्या कशा? असा सवाल त्यांनी अधिकाऱ्यांना विचारलं. त्यामुळे सिडकोने दिलेल्या नोटिसा मागे घेण्याचे निर्देश देतानाच सिडकोसह महापालिकेने देखील कोणत्याही प्रकारची कारवाई करू नये, असे आदेश त्यांनी दिले.
शहरातील सर्व फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करून शहरातील अधिकृत फेरीवाल्यांना परवाने द्यावेत. निराधारांसाठी निवारा केंद्र स्थापित करावीत. यासाठी सिडको महामंडळाकडून सुविधा भूखंड घ्यावेत, अशी सूचना त्यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना केली. नागरी सोयी सुविधांच्या बाबतीत नवी मुंबई शहर इतर शहरांच्या तुलनेत 100 पट पुढे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सार्वजनिक स्वच्छता, पाणीपुरवठा, राहण्यायोग्य शहर यामध्ये नवी मुंबई राज्यात अव्वल आहे. नवी मुंबईवर टीका करणाऱ्यांनी आम्हाला अक्कल शिकवू नये, असा इशारास त्यांनी दिला. कोरोना बाबत स्थानिक प्रशासन, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारही सतर्क असून त्याची रोखथाम करू, असे त्यांनी नमूद केले.