वन विभागाचा ‘कांदळवन’ नावाखाली हस्तक्षेप? नागरिकांच्या भूखंड हक्कावर गदा, रुग्णालय प्रकल्प रखडण्याच्या मार्गावर
नवी मुंबई : महाराष्ट्र शासनाचा महसूल व वन विभाग सध्या दोन गंभीर प्रकरणांमध्ये ‘कांदळवन क्षेत्र’ या कारणावरून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. एकीकडे पनवेल तालुक्यातील नागरिकांना साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत वाटप होणाऱ्या भूखंडांवर अडथळा निर्माण होत आहे, तर दुसरीकडे नवी मुंबईतील बेलापूर सेक्टर १५ए येथील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय– एक अत्यावश्यक आरोग्य प्रकल्प असूनही सदर भूखंड कांदळवन क्षेत्रात मोडत असल्याचे कारण देऊन त्याला न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकवण्यात येत आहे.
पनवेल तालुक्यातील दापोली, तरघर व उलवे परिसरातील जमिनी सिडकोने संपादित केल्या होत्या. त्याबदल्यात बिवलकर यांना साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत तब्बल एक हजार कोटी रुपयांचे भूखंड इरादित करण्यात आले. मात्र, काही वृत्तपत्रांतून आणि कोन्सीअस सिटीझन फोरम या संस्थेच्या तक्रारीतून या संपादित क्षेत्रात वनक्षेत्राचा समावेश असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर महसूल व वन विभागाने १० व ११ जून रोजी अनुक्रमे मंत्रालय व सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठका आयोजित करून सदर भूखंड वाटप अवैधरीत्या केले असल्याचा निर्वाळा दिला आहे
तसेच नवी मुंबई महापालिकेच्या सेक्टर १५ए येथील प्रस्तावित सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय प्रकल्प स्थानिक आमदार मंदा म्हात्रे यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून ओळखला जातो, याच्याही भूखंडावर वन विभागाने कांदळवनाची मोहोर उमटावण्याची प्रक्रिया सुरु करून या प्रकल्पाला रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या जागेच्या संदर्भात आय आर एस ने सदर भूखंड कांदळवन परिक्षेत्रात येत नसल्याचे जाहीर केले आहे. तसेच सिडको व महापालिकेने आवश्यक केएमएल फाईल्स, सीमांकन नकाशे आणि भूखंड हस्तांतर यासंबंधी स्पष्ट माहिती न्यायालयात सादर केली आहे. तरीसुद्धा वन विभागाकडून वारंवार या भूखंडाच्या “५० मीटर बफर झोनमध्ये कांदळवन आहे का?” याचा तपास घेण्याच्या नावाखाली संयुक्त स्थळ पहाणीचा आग्रह धरला जात आहे.
वनखात्याची या भूमिका पाहता, याबाबत न्यायालयात दाखल केले जाणारे सुधारीत प्रतिज्ञापत्र म्हणजे भूखंड वाटप प्रक्रिया आणि सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय प्रकल्प रखडवण्याचा खेळ आहे, असा आरोप आता राजकीय व सामाजिक स्तरावर होतो आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या भूमिकेबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दोन्ही प्रकरणांत त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे. एकीकडे स्वतःच्या पक्षातील आमदारांच्या प्रकल्पांना अडथळा आणला जातो, तर दुसरीकडे ‘कांदळवन क्षेत्र’ हे कारण वापरून भूखंड वाटपात हस्तक्षेप केला जात आहे त्यामुळे वन संरक्षणाच्या नावाखाली शासन नागरिकांना त्यांच्या हक्कांपासून दूर ठेवत आहे. या हस्तक्षेपामागे नक्की पर्यावरण समतोल आहे, की राजकीय स्वार्थ? अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात आहे.
