२७ गावांच्या स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनेसाठी अतिरिक्त २५० कोटींची मागणी
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांसाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेला अधिक गती देण्यासाठी आणि काम उत्तम दर्जाचे व्हावे यासाठी ‘कल्याण'चे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी वाढीव २५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली आहे. याबाबत खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांची राज्याचे नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्या समवेत ७ मार्च रोजी मंत्रालयात बैठक पार पडली. सदर बैठकीस केडीएमसी आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड, आमदार राजेश मोरे यांच्यासह इतर पदाधिकारी आणि अधिकारी वर्ग उपस्थित होते.
खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे २७ गावांचा ‘केडीएमसी'मध्ये समाविष्ट करण्यात आला. यानंतर येथील ग्रामपंचायतींमध्ये काम करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांचा देखील महापालिकेत समावेश करत त्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला. याच पार्श्वभूमीवर आता २७ गावांतील नागरिकांचा पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी मार्गी लागावा यासाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून २७ गावातील नागरिकांना घरोघरी मुबलक पाणी पुरवठा होणार आहे.
सदरया योजनेची कामे अधिक जलदगतीने व्हावी यासाठी खासदार शिंदे यांनी नगरविकास विभागाकडे २५० कोटी रुपयांच्या वाढीव निधीची मागणी केली. याबाबत डॉ. श्रीकांत शिंदे यांची नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्या समवेत मंत्रालयात आढवा बैठक पार पडली. या बैठकीदरम्यान पाणी पुरवठा योजना जलदगतीने राबविण्यात यावी याबाबत चर्चा करण्यात आली.
राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम योजना अंतर्गत केडीएमसी क्षेत्रात बायोरेमेडिएशन पध्दतीने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्याचे नियोजित करण्यात येत आहे. सुमारे ७८ कोटी रुपयांच्या निधीतून या प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येणार आहे. २७ गावांचा ‘केडीएमसी'मध्ये समावेश झाल्यामुळे स्थानिक संस्था करापोटी वाढीव अनुदान देण्यात यावे. २०२३-२०२४ आणि २०२४-२०२५ कालावधीतील कल्याण-डॉविबली महापालिका हद्दीतील प्राप्त झालेल्या १ टक्के मुद्रांक शुल्क अधिभार रक्कम महापालिकेला देण्यात यावी. डोंबिवली मोठागांव, ठाकुर्ली येथील दिवा-वसई रेल्वे मार्गावरील फाटक क्रमांक १ ऐवजी प्रस्तावित चौपदरी उड्डाणपुलाबाबत अर्थातच डोंबिवली मोठागाव-ठाकुर्ली रेल्वे पुलाबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. यासाठी वाढीव निधी देण्याची मागणी करण्यात आली.
