‘भाजपा'च्या आक्रमक भूमिकेनंतर मालमत्ता करावरील शास्ती माफी योजना
पनवेल : ‘भारतीय जनता पार्टी'च्या आक्रमक भूमिकेनंतर पनवेल महापालिकाकडून मालमत्ता करावरील शास्ती माफीची अभय योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या प्रयत्नांमुळे नागरिकांची दीर्घकाळाची मागणी अखेर मान्य झाली आहे.
पनवेल महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ता करावरील लावलेली शास्ती तातडीने अभय योजना लागू करुन रद्द करावी यासाठी ‘भाजपा'चे पदाधिकारी आणि माजी नगरसेवक यांनी १७ जुलै रोजी आक्रमक पवित्रा घेतला. महापालिका आयुक्तांच्या दालनासमोरच या पदाधिकाऱ्यांनी ठिय्या मांडला. आयुक्तांविरोधात घोषणाबाजी करुन जोपर्यंत शास्ती माफीची योजना लागू करत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहील, अशी ठाम भूमिका महापालिकेचे माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी घेतली. यामुळे काही काळ महापालिकेत तणावाचे वातावरण होते. काही वेळानंतर आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आयुक्त मंगेश चितळे यांची भेट घेत पाच वाजेपर्यंत सकारात्मक निर्णय घ्या; अन्यथा ठिय्या आंदोलन सुरुच राहील, अशी ठाम भूमिका घेतली. अखेर आयुक्त मंगेश चितळे यांनी या संदर्भात शास्ती माफीची योजना लागू करु अशी भूमिका घेतल्यामुळे आंदोलन स्थगित करण्यात आले. यावेळी शास्ती माफीची अभय योजना लागू केल्याबद्दल माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी आ. प्रशांत ठाकूर आणि आयुक्त मंगेश चितळे यांचे आभार व्यक्त केले.
‘भाजपा'च्या आंदोलनाला आलेल्या तातडीच्या यशानंतर आयुक्त चितळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ४ टप्यात होणाऱ्या या शास्ती माफीच्या ‘अभय योजना'ची माहिती दिली. यामध्ये पहिल्या महिन्यात थकीत कर भरणाऱ्यांना ९० टक्के अशी सर्वाधिक शास्ती माफी मिळणार असल्याचे आयुक्त चितळे यांनी स्पष्ट केले. १८ जुलै पासून पुढील २ महिन्यांत ४ वेगवेगळ्या टप्यात शास्ती माफीची अभय योजना लागू केली जाणार आहे. आयुक्तांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे मागील ८ वर्षांपासून पनवेल महापालिकेच्या थकीत १२०० कोटी मालमत्ता कर वसुलीचा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
पनवेल महापालिका क्षेत्रात ३,६४,१७४ मालमत्ता धारक आहेत. यापैकी साडेतीन लाखांपेक्षा अधिक मालमत्ता धारकांनी कर भरलेला नाही. यामध्ये सुमारे १४०० कोटी रुपये मालमत्ता कर आणि तो कर थकविल्याने सुमारे ६०० कोटी रुपयांची शास्ती (दंड) करधारकांना लावण्यात आली आहे. याविषयी जून महिन्यात नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज यांच्या मुख्य उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत करावरील शास्तीमाफीचा विषय आयुक्तांच्या अधिकार क्षेत्रात येत असल्याने त्यांनी याबाबत निर्णय घेण्याची सूचना केली होती. महापालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांनी याविषयी प्रधान सचिवांच्या बैठकीचे इतिवृत्त आणि निर्देश प्राप्त झाल्यावर शास्ती माफीची अभय योजना लागू करण्यासाठी आमदार ठाकूर यांनी आग्रही भूमिका मांडली होती. सर्वोच्च न्यायालय तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात सुध्दा याचिका दाखल झाल्याने न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा पनवेलच्या मालमत्ता करधारकांना मिळू शकला नाही. विरोधी पक्ष विशेषत्वाने ‘शिवसेना उबाठा'च्या नेत्या म्हणणाऱ्यांनी यामध्ये राजकारण केले. त्यातून निवडणुकीत स्वतःच्या पदरात मते पाडून घेतली. नागरिकांना भडकविण्याचे काम केले. न्यायालयातील याचिकांचा दाखला देत टॅक्स न भरण्याचे आवाहन करत नागरिकांना कर भरण्यास रोखले, असे परेश ठाकूर यांनी सांगितले.
शास्तीमाफीच्या काही प्रश्न करदात्यांचे असल्यास महापालिकेच्या प्रत्येक प्रभाग कार्यालयात आणि करसंकलन केंद्रात नागरिक संपर्क साधू शकतील. सर्वाधिक थकीत कराची रक्कम आणि शास्तीची रक्कम औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्यांची आणि व्यावसायिकांची आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा निवासी वापर करणाऱ्या करदात्यांसोबत कोट्यावधी रुपयांची शास्ती माफी वाणिज्य आणि उद्योजकांची होणार आहे.
