भिवंडीतील भंगार गोदामे रामभरोसे!
लक्ष्य सर्वांचे पण जबाबदारी कोणाची?
भिवंडी : कागदाच्या रद्दीपासून ते धातुंच्या निकामी वस्तूपर्यंत भंगार खरेदी करण्याच्या व्यवसायामध्ये लाखो-कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असताना या व्यवसायावर कोणत्याही शासकीय व्यवस्थेचा अंकुश नाही. तर बिनबोभाटपणे शहरात आणि ग्रामीण भागात सुरु असलेल्या भंगार गोदामांना वारंवार लागणाऱ्या आगीमुळे अनेक ठिकाणचे जनजीवन धोक्यात आले आहे. अशी भंगार वस्तुंची गोदामे अवैधरित्या सुरु असून सरकारी पातळीवर या गोदामांची जबाबदारी कोणाची? याची निश्चिती नसल्याने कारवाईची अपेक्षा कोणाकडे करावी? असा प्रश्न नागरिकांमधून विचारला जात आहे.
शहराबाहेर अथवा गावकुसाबाहेर मोठ्या भंगार व्यावसायिकांची गोदामे आहेत. ते शहरी भागात सकाळपासून आरोळ्या देत घराघरातून, दुकानातून अथवा कंपनीतून भंगार वस्तू आणि रद्दी गोळा करणाऱ्या फेरीवाल्यांकडून भंगार माल खरेदी करीत असतात. सदर माल ते तेथेच साठवून ठेवतात. मोठ्या प्रमाणात गोदामात भंगार जमा झाल्यानंतर ते विविध ठिकाणी पुनरुत्पादनासाठी पाठविले जाते. या भंगारात रद्दी, पुठ्ठे, खोके, प्लॅस्टिकच्या वस्तू, ड्रम, लोखंड आणि अल्युमिनियमसह इतर धातुंचे सामान साठविलेले असते. मात्र, आता या भंगारात रसायनाच्या लोखंडी आणि प्लॅस्टिकच्या ड्रमची भर पडली आहे. सदर ड्रम रसायनाचे असल्यास आणि त्यांचा आगीशी संपर्क आल्यास भंगार गोदामास आग लागते. तसेच भंगारात असलेल्या पुठ्ठा, कागद आदिंचा ज्वलनशील वस्तुशी संपर्क आला असता भंगार गोदामांना आग लागते. असे माहित असून देखील भंगार व्यावसायिक शहर आणि ग्रामीण भागात लोकवस्तीलगत व्यवसाय करीत आहेत.
या व्यवसायात अनेक वेळा प्रामाणिक व्यवहार होत नसल्याने काही शासकीय यंत्रणा आणि स्थानिक पुढाऱ्यांच्या आशीर्वादाने व्यवसाय अवैधरित्या सुरु आहे. सदर व्यवसाय करताना आग प्रतिबंधक उपाय योजना न केल्यामुळे गेल्या वर्षभरात शहरात आणि ग्रामीण भागात मोठ्या संख्येने भंगाराच्या गोदामांना आगी लागण्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे जवळच असलेल्या लोकवस्तीचा धोका निर्माण झाला आहे. आगीच्या घटना घडल्यानंतर काही दिवस चर्चा होते, नंतर पुन्हा जैसे थे स्थितीत सदर व्यवसाय सुरु होतो. भिवंडी शहर आणि ग्रामीण भागातील भंगाराची गोदामे मोठ्या संख्येने ‘एमएमआरडीए'च्या कार्यक्षेत्रात आहे. यापैकी गोदामास आग लागल्यास प्रथम भिवंडी महापालिकेच्या अग्निशमन दलास धावत जावे लागते. ग्रामीण भागातील गोदाम पट्ट्यात लागलेली आग विझविण्यासाठी बऱ्याच वेळा ठाणे, कल्याण आदि महापालिका अग्निशमन दलाच्या गाड्या आल्या आहेत. राज्य सरकार प्राधान्याने ‘एमएमआरडीए'चे कार्यक्षेत्र विकसित करीत आहे. त्या निमित्ताने विविध सुविधा देत आहेत. तेव्हा या कार्यक्षेत्रातील भंगारची गोदामे आणि इतर गोदामांच्या आगी विझवण्यासाठी ठिकठिकाणी ‘एमएमआरडीए'चे स्वतंत्र अग्निशमन पथक स्थापन केले, तरच या क्षेत्रातील आगीच्या घटना कमी होऊन अशा व्यवसायांना शिस्त लागेल.
अशा प्रकारचे व्यवसाय सुरु करण्यासाठी स्थानिक ग्रामपंचायत मधून ना-हरकत दाखल्याबरोबर अग्निशमन दलाचा दाखला घेणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. ग्रामीण भागातील व्यवसायासाठी आग प्रतिबंधक उपाययोजना राबविल्या जात नाही. तसेच जबाबदारी देखील कोणत्याही शासकीय कार्यालय स्वीकारीत नाही. त्यामुळे सध्या शहर आणि ग्रामीण भागात भंगारचा व्यवसाय राम भरोसे सुरु असून या व्यवसायाची जबाबदारी कोणत्याही शासकीय कार्यालयावर नसल्याने सर्व अलबेल आहे. पण, लोकवस्ती जवळ असलेल्या भंगाराच्या गोदामांमध्ये वारंवार घडणाऱ्या आगीच्या घटनेत मोठी प्राणहानी घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अनेकदा भंगाराच्या दुकाने अथवा गोदामे यांची दुकाने पक्की बांधकामाची नसतात. त्यामुळे त्यांना अग्निशमन दलामार्फत ना- हरकत दाखला देता येत नाही. भिवंडी महापालिकेचे अग्निशमन दल असल्याने ग्रामीण भागात असे दाखले देता येत नाही. शहरातील भंगाराच्या गोदामांचे सर्वे करण्यासाठी पुरेसा कर्मचारीवर्ग नसल्याने त्यांना ना-हरकत दाखला देता आले नाही. गेल्या वर्षभरात शहर आणि ग्रामीण भागात एकूण ३१५ आगी लागल्या असून त्यापैकी सुमारे ४० भंगाराच्या गोदामास आग लागलेल्या आहेत.
-राजेश पवार, प्रभारी मुख्य अग्निशमन दल प्रमुख, भिवंडी महापालिका.
ग्रामीण भागात स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून स्थानिक ग्रामपंचायत सर्व व्यवहार पाहत असतात. त्यामुळे गावात व्यवसाय अथवा इतर परवानगी अथवा नाहरकत दाखला ग्रामपंचायतीमार्फत दिला जातो. परंतु, अग्निशमन दल ग्रामपंचायतीकडे नसल्याने ना-हरकत दाखला ते देऊ शकत नाही. यासाठी ग्रामीण भागाचा विकास होत असताना सामुहिक विकास प्राधिकरणाने अग्निशमन दलाची सुविधा उपलब्ध केल्यास आगीसारख्या घटनांवर अंकुश ठेवण्यासाठी उपाययोजना करता येतील.
-सुदाम इंगळे, सहा. गटविकास अधिकारी, भिवंडी पंचायत समिती.