सरकारचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या नव्याने आणलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कायद्याविरोधात राज्यातील पत्रकार संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवत मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे ‘पत्रकार अभिव्यक्ती संरक्षण मंच'च्या माध्यमातून निदर्शने केली. सदर कायदा माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा असल्याचा आरोप यावेळी सर्व पत्रकार संघटनांनी केला. तसेच सरकारने विधेयक त्वरित मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली. अन्यथा यापुढील आंदोलन राज्यात तीव्र करु, असा इशारा दिला. दरम्यान, विशेष जनसुरक्षा विधेयक रद्द करावे यासाठी लवकरच पत्रकार संघटनांच्या वतीने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यात येणार आहे.
मुंबईतील आझाद मैदान जवळ असलेल्या ‘मराठी पत्रकार संघ'च्या आवारातून रॅली काढून पत्रकारांनी निषेध व्यक्त करत आपली भूमिका मांडली. मुंबई मराठी पत्रकार संघ, मराठी पत्रकार परिषद, मुंबई प्रेस क्लब, मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघ, टीव्ही जर्नालिस्ट असोसिएशन, पुणे श्रमिक पत्रकार संघ, बृहन्मुंबई युनियन ऑफ जर्नालिस्ट, बृहन्मुंबई महानगरपालिका वार्ताहर संघ, मुंबई क्राईम रिपोर्टर असोसिएशन, मुंबई हिंदी पत्रकार संघ, म्हाडा पत्रकार संघ या संघटनांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी आणि ज्येष्ठ पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी आम्हाला मान्य नसल्याचे सांगत ‘मुंबई मराठी पत्रकार संघ'चे अध्यक्ष संदीप चव्हाण म्हणाले, सरकारने अशी मनमानी करु नये. तर एस. एम. देशमुख म्हणाले, पत्रकार संरक्षण कायदा व्हावा म्हणून जसे राज्यभरात आम्ही आंदोलने केली, तशी पुन्हा होऊ नये यासाठी आम्हाला भाग पाडू नका. सरकारच्या विरोधात पडलेली सदर आंदोलनाची ठिणगी भडका होण्याअगोदर सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, असे ज्येष्ठ पत्रकार महेश म्हात्रे म्हणाले. आता आम्ही मागे हटणार नाही, पत्रकार संरक्षण कायद्यासाठी राज्यातील पत्रकारांना रस्त्यावर उतरावे लागले. ती वेळ आणून देऊ नका, असा इशारा पत्रकार किरण नाईक यांनी सरकारला दिला. तर जेष्ठ पत्रकार दिलीप सपाटे यांनी सदर विधेयक पत्रकार विरोधी असल्याने तीव्र विरोध करावा लागेल, असे स्पष्ट केले. ईडी, सीबीआय झाली आता सदर विधेयक आणले आहे. पत्रकारांनी अशी एकजूट अजून दाखवली पाहिजे, असे ज्येष्ठ पत्रकार तुळशीदास भोईटे म्हणाले.
दरम्यान, यापूर्वीही पत्रकारांवरील नियंत्रण वाढवण्याच्या प्रयत्नांना विरोध झाला होता. मात्र, यावेळी पत्रकार संघटनांनी एकत्र येत सरकारविरोधात मोठे जनआंदोलन उभे करण्याचा निर्धार केला आहे.
सरकारने विधेयक मागे घेतले नाही, तर देशव्यापी आंदोलन छेडले जाईल. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचाही विचार केला जात आहे. तर सरकारकडून अद्याप मागण्यांवर अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, विरोध वाढत असल्याने लवकरच काही स्पष्टीकरण मिळण्याची शक्यता आहे.
