महापालिकेच्या रुग्णांना नकार. रेफर रुग्णाला दारात अडवलं... फोर्टिसच्या बेपर्वाईला मनसेची चपराक
शेतकऱ्यांचे एमआयडीसी विरोधात बेमुदत उपोषण
अंबरनाथ : शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय वडिलोपार्जित सुपीक, कसदार शेतजमीन बळजबरीने ‘एमआयडीसी'ने भूसंपादनात समाविष्ट केल्याच्या विरोधात फणसीपाडा, काकोळे, पालेगाव परिसरातील शेतकरी बांधव १७ मार्चपासून बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत.
या शेतकऱ्यांच्या उपोषणाला ‘मनसे'ने पाठिंबा दिला आहे. जोपर्यंत शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही उपोषण सुरुच ठेवणार, असा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
सरकारने १९७२ साली अंबरनाथमध्ये ‘एमआयडीसी'साठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या होत्या. त्यानंतर अतिरिक्त एमआयडीसी झोनमध्ये २००७ साली पालेगाव, काकोळे आणि फणसीपाडा या भागातील जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या. काही शेतकऱ्यांनी या जमिनीचा मोबदला घेतला. मात्र, त्यावेळी अनेक शेतकऱ्यांनी या भूसंपादनाला विरोध केला आहे. आमच्या सुपीक आणि कसदार शेत जमिनी ‘एमआयडीसी'ने घेतल्यावर आम्ही खायचे काय? असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी एमआयडीसी प्रशासनाला विचारला आहे.
‘एमआयडीसी'ने बळजबरीने आमच्या शेतजमिनी भूसंपादित केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला असून त्या विरोधात आता शेतकऱ्यांनी वज्रमुठ करुन ते आमरण उपोषणास उतरले आहेत. न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत उपोषण सुरुच ठेवणार असल्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे. तर ‘मनसे'चे जिल्हा उपाध्यक्ष शैलेश शिर्के यांनी उपोषणस्थळी उपस्थित राहून शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे.
१९७२ मध्ये आमच्या जमिनी गेल्या. त्यावेळी आम्हाला सांगितले होते की, तुमच्या मुलांना कामाला लावू. आज ५५ वर्षे उलटून गेलीत, ना आम्हाला कामावर घेतले, ना आम्हाला मोबदला मिळाला. त्यात पुन्हा २००६ मध्ये आमच्या जमिनी घेतल्या. आता आम्हाला १ गुंठा जागा सुध्दा राहिलेली नाही. आम्ही ५० कुटुंब काय खाणार? कोणाला नोकरी, चाकरी नाही, अशी चिंता शेतकऱ्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारे विश्वासात आणि विचारात न घेता एमआयडीसी प्रशासनाने, सरकारी महसूल अधिकारी, प्रांत, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत या सर्वांनीच शेतकऱ्यांना गृहीत धरुन आमच्या जमिनी संपादन केल्या आहेत. २००६ पासून येथील शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असताना, त्या विरोधाला न जुमानता, बळजबरीने या ठिकाणी रासायनिक कारखाने आणण्याचे षडयंत्र आहे. येथील भूसंपादन रद्द झाल्यानंतर या ठिकाणी रासायनिक कारखाने येऊ नयेत, यासाठी शेतकऱ्यांनी या ठिकाणी बेमुदत उपोषणाचा पवित्रा घेतल्याचे काकोळे गांवचे ग्रामस्थ नरेश गायकर यांनी सांगितले.
