स्थानिक प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांचा कायमस्वरुपी होण्याचा मार्ग प्रशस्त
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिका आस्थापनेत गेल्या १५ वर्षांपासून काम करीत असलेल्या स्थानिक प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी करण्यात यावे या मागणीच्या अनुषंगाने विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी मार्फत आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. तसेच आ. सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी करण्यासंदर्भात शासन दरबारी पाठपुरावा करत सदरचा प्रश्न शासनाचा पटलावर आणला.
नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्त कर्मचारी करार पध्दतीवर ६ महिन्याच्या नियुक्ती आदेशाने किमान वेतनावर गेल्या १५ वर्षापासून नवी मुंबई महापालिकामध्ये अविरत सेवा बजावीत आहेत. बहुतांश कर्मचाऱ्यांचे इतर ठिकाणी नोकरी करण्याचे वय देखील निघून गेले असून सदर कर्मचारी ‘नमुंमपा'मध्ये प्रामाणिक आपली सेवा बजावत आहेत. त्यामुळे या सर्व प्रकल्पग्रस्त कर्मचारी कायमस्वरुपी होणे, त्यांचा हक्क आहे. तसेच ज्या स्थानिक प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांच्या जमिनीवर सदर शहर वसले आहे, त्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत कायमस्वरुपी करणे शासनाचे प्रथम कर्तव्य आहे. ज्याप्रमाणे बारवी धरणग्रस्त कर्मचाऱ्यांना नवी मुंबई महापालिकेमध्ये थेट नियुक्ती केली गेली. त्याच धर्तीवर नवी मुंबईतील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांनाही कायमस्वरुपी करण्यात यावे, असे आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी सांगितले.
दुसरीकडे सदर लक्षवेधीवर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी देखील पाठिंबा देत आ. सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी केलेली मागणी रास्त आहे. तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीमध्ये दिलेले आदेश पारित झाले पाहिजे होते. पण, ते का होत नाही आणि आपण विलंब का करता? असा प्रश्न ना. गणेश नाईक यांनी यावेळी उपस्थित केला. त्यामुळे सदर महत्वाकांक्षी लक्षवेधीवर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी बारवी धरण प्रकल्पग्रस्तांना नवी मुंबई महापालिकेत प्राधान्य देऊन कायमस्वरुपी केले आहे, त्याचप्रमाणे नवी मुंबई महापालिकेतील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना बारावी धरण प्रकल्पग्रस्तांप्रमाणे खास बाब म्हणून शासन निर्णय काढून कायमस्वरुपी करण्यात येईल, अशी सकारात्मक भूमिका घेतली. तसेच ज्या काही त्रुटी असतील त्या लवकरत लवकर मार्गी लावून १६४ स्थानिक प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना नवी मुंबई महापालिकेमध्ये कायस्वरुपी करण्यासंधर्भात योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असेही ना. उदय सामंत म्हणाले.
दरम्यान, नवी मुंबई महापालिका मध्ये कार्यरत कंत्राटी प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांंचा कायमस्वरुपी सेवेत घेण्याचा मार्ग शासनाच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे प्रशस्त झाला आहे. याबद्दल या स्थानिक प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.