अतिरिक्त तळोजा एमआयडीसी बाधित शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात आ. प्रशांत ठाकूर यांच्या पुढाकारातून बैठक
पनवेल : तळोजा अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्राच्या भूसंपादनात समाविष्ट गावांतील बाधित शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या पुढाकारातून राज्याचे उद्योगमंत्री ना. उदय सामंत यांच्या समवेत ३ एप्रिल रोजी मुंबईतील मंत्रालयात महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत झालेल्या चर्चेत ना. उदय सामंत यांनी अतिरिक्त तळोजा एमआयडीसी बाधित शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
मंत्रालयात ना. उदय सामंत यांच्या दालनात झालेल्या या बैठकीला आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळात चिंध्रण, महालुंगे, कानपोली प्रकल्पगस्त सामाजिक संघटनेचा सहभाग होता. त्यामध्ये ‘भाजप'चे पनवेल तालुका खजिनदार शिवाजी दुर्गे, माजी राजिप सदस्य एकनाथ देशेकर, ‘चिंध्रण ग्रामपंचायत'चे सरपंच एकनाथ पाटील, ‘कानपोली ग्रामपंचायत'चे सरपंच मदन मते, ‘खानाव ग्रामपंचायत'चे सरपंच मनोहर आरीवले, मोहन कडू, अरुण देशेकर, नरेश सोनावळे, गणपत कडू, ज्ञानदेव पाडेकर, सज्जन पवार, अनंता कडू, अनंता गडगे, भगवान कडू आदींचा समावेश होता. या बैठकीला संबंधित विभाग अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी अतिरिक्त तळोजा एमआयडीसी बाधित शेतकऱ्यांची बाजू मांडत त्यांच्या मागण्या योग्य असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावेळी, शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबध्द आहे, अशी ग्वाही ना. उदय सामंत यांनी दिली.
तळोजा अतिरिक्त एमआयडीसीकरीता पनवेल तालुक्यातील चिंध्रण, कानपोली आणि महालुंगे या गावातील शेतकऱ्यांच्या जमीनी संपादन करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येत आहे. या भूसंपादनाने बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी, त्यांच्या मागण्यांबाबत लोकप्रतिनिधी आमदार प्रशांत ठाकूर, भूसंपादन अधिकारी तथा पनवेल उप विभागीय अधिकारी, एमआयडीसी प्रादेशिक अधिकारी यांना निवेदन दिले होते. या संदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्याचे उद्योगमंत्री ना. उदय सामंत यांच्याकडे पत्रव्यवहार करत बैठकीचे आयोजन करण्याची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने सदर बैठक झाली.
अतिरिक्त तळोजा एमआयडीसी बाधित शेतकरी, भूसंपादन अधिकारी आणि एमआयडीसी अधिकारी यांची संयुक्त बैठक यापूर्वी झाली होती. या बैठकीत अतिरिक्त तळोजा एमआयडीसी बाधित शेतकऱ्यांना जमीन संपादनाच्या मोबदल्यात देण्यात येणारी नुकसान भरपाई, भूखंड परतावा, भूखंड देताना ईएमडी आणि डेव्हलपमेंट चार्जेस आकारले जाऊ नयेत तसेच संपादित होणाऱ्या जमिनीमधील घर, झाडे, विहिरी, तलाव, बोअरवेल यांची नुकसान भरपाई देण्यात यावी, संपादित गुरचरण जमीनी ऐवजी गुरचरणासाठी पर्यायी भूखंड द्यावा, अशी मागणी बाधित शेतकऱ्यांनी केली होती. बाधित शेतकऱ्यांच्या मागण्या एमआयडीसीकडे पाठविण्याचे भूसंपादन अधिकारी तथा पनवेल उप विभागीय अधिकारी यांनी मान्य केले होते. अतिरिक्त तळोजा एमआयडीसी बाधित शेतकऱ्यांच्या मागण्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत एमआयडीसी प्रशासनाला कळविण्यात आल्यानंतर देखील या संदर्भामध्ये शेतकऱ्यांशी अथवा शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा झाली नव्हती. त्यामुळे जमिनीचा प्रति गुंठा ठरविण्यात आलेला मोबदला झाडे, घरे, विहीरी, तलाव, बोअरवेल यांच्या व्यतिरिक्त असल्याची ग्रामस्थांची समजूत होती आणि तसे एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी देखील सांगितले. त्यामुळेच सदरचा मोबदला शेतकऱ्यांनी स्वीकारला. मात्र, बाधित शेतकऱ्यांच्या जागेत असलेली घरे, झाडे, विहीरी, तलाव, बोअरवेल यांचे स्वतंत्र पेमेंट मिळणे आवश्यक असल्याने यासंदर्भात ग्रामस्थांशी कुठलीही चर्चा न घेता एमआयडीसी अथवा राज्य सरकारने एकतर्फी निर्णय घोषित करणे, शेतकऱ्यांवरती अन्याय होईल, म्हणूनच आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी या विषयावर ना. उदय सामंत यांचे आणि शासनाचे लक्ष वेधले. संपादित होणाऱ्या जमिनीमधील घर, झाडे, विहिरी, तलाव, बोअरवेल यांची नुकसान भरपाई, याव्यतिरिक्त भूसंपादनाचा १० टक्के परतावा भूखंड या विषयावरही बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. तसेच रोजगाराच्या अनुषंगाने प्रकल्पग्रस्तांना प्रशिक्षण देण्याचेही या बैठकीत मान्य करण्यात आले. एकूणच या बैठकीत सकारात्मक चर्चा होऊन शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाची चर्चा झाली आणि सरकारने सकारात्मक भूमिका दर्शवली.
