‘सिडको'च्या २६ हजार घरांच्या किंमती कमी करण्याची मागणी
व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्याशी चर्चा
नवी मुंबई : ऑक्टोबर-२०२४ मध्ये ‘सिडको'ने नवी मुंबई परिसरात २६,००० घरांची लॉटरी जाहीर केली. जाहिरातीत सदर घरे पंतप्रधान आवास योजना अंतर्गत सांगून घरांच्या किंमती सर्व सामन्यांच्या आवाक्या बाहेर ठेवल्या आहेत. या घरांच्या किंमती कमी व्हाव्यात म्हणून ‘मनसे'चे प्रवक्ते तथा नवी मुंबई शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांच्यासोबत सिडको सोडतधारकांनी २ एप्रिल रोजी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेतली. त्यांना या विषयाची माहिती देऊन घरांच्या किंमती कमी करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती करण्यात आली. त्यानुसार राज ठाकरे यांनी सुध्दा मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे सिडको सोडतधारकांना आपल्या महाग घरांच्या किंमती कमी होवू शकतील, असा विश्वास निर्माण झाला.
दुसरीकडे २ एप्रिल रोजीच गजानन काळे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘मनसे'चे शिष्टमंडळ आणि सिडको सोडतधारकांनी ‘सिडकोे'चे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान घरांच्या किंमती कमी का व्हाव्यात याबाबत गजानन काळे यांनी चर्चा करत सविस्तर माहिती दिली. ‘सिडको'ने दर जाहीर करण्यापूर्वी १ लाख ५२ हजार अर्ज आलेले असताना दर जाहीर झाल्यानंतर फक्त १९ हजार अर्ज उरलेत. त्यातील पण जवळपास ७ हजार सोडतधारकांना घरे जबरदस्ती माथी मारली आहेत. ‘सिडको'ने ७०० कोटी खर्च करुन ज्या मार्केटिंग कंपनीशी करार केला होता, ते पूर्णपणे अपयशी झाल्याचे दिसून येते.
‘सिडको'ने या घरांचे दर ठरवताना अनेक पातळीवर सर्वसामान्यांची आणिकेंद्र सरकारची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला. केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२४ मध्ये पंतप्रधान आवास योजनेची मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली आहेत. त्यानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांची उत्पन्न मर्यादा ३ लाख पेक्षा कमी तर अल्प उत्पन्न गट या घटकाची मर्यादा ३ लाख ते ६ लाख असायला हवी. या घरांचे क्षेत्रफळ ६० चौरस मीटरपर्यंत तर किंमत ४५ लाखपेक्षा कमी असायला हवी. असे असले तरी ‘सिडको'ने सदर मार्गदर्शक तत्वांना हरताळ फासून एलआयजीची उत्पन्न मर्यादा ६ लाखपेक्षा जास्त अशी केली आहे.
वाशी, खारघर, कळंबोली आणि इतर ठिकाणची घरे यांच्या किंमती जर ‘सिडको'च्या रेडीरेकनर दरानुसार तसेच बांधकाम खर्च आणि २० टक्के नफा पकडला तरी सर्व घरांच्या किंमती २५ लाखापेक्षा जास्त असायला हव्यात. मग सिडको ३०० चौरस फुटाचे घर ७० लाखाला कसे काय विकते? सर्वसामान्य नागरिकांची ती फसवणूक असल्याचा आरोप गजानन काळे यांनी यावेळी केला. २०१८ मध्ये घणसोली, तळोजा, द्रोणगिरी, खारघर, कळंबोली अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी घरांच्या किंमती सारख्या होत्या. मग आता ‘सिडको'ने ३२२ चौरस फुटाचे घर तळोजामध्ये २६ लाखाला तर खारघरला ४८ लाखाला आणि वाशीला ७४ लाखामध्ये असा फरक का केला? असा प्रश्नही सिडको सोडतधारकांनी उपस्थित केला. खारकोपर आणि बामणडोंगरी असे दोन्ही प्रकल्प हाकेच्या अंतरावर असताना त्या घरांमध्ये ७ लाखांचा फरक कशासाठी? असाही प्रश्न बैठकीत उपस्थित करण्यात आला.
वाशी मधील घरे ट्रॅक टर्मिनलवर आहेत, तर खारघर, कळंबोली, पनवेल येथील घरे बस आगाराच्या वर आहेत. अशी घरांची योजना काढताना सिडको या ट्रॅक टर्मिनल आणि बस आगार मधून नफा कमवत असताना तो नफा सोडतधारकांना देत नाही, हेच दुर्दैव आहे. सिडको अधिकारी घरांचे दर कमी करण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे मनसे या मुद्द्यावर आपले आंदोलन अजून तीव्र करणार आहे, असा इशारा बैठकीत गजानन काळे यांनी व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांना दिला. तसेच ३ एप्रिल रोजी ‘सिडको'वर ‘मनसे'च्या वतीने सिडको सोडतधारकांचा भव्य मोर्चा काढून सिडको अधिकाऱ्यांना जेरीस आणू, असा इशारा गजानन काळे यांनी यावेळी दिला.
सदर बैठकीत मनसे महिला सेना शहर अध्यक्ष डॉ. सौ. आरती धुमाळ, शहर सचिव विलास घोणे, सचिन कदम, शहर सहसचिव अभिजीत देसाई तसेच सिडको सोडतधारक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
