ठाणे जिल्ह्यात १३ सप्टेंबर २०२५ रोजी ‘राष्ट्रीय लोक अदालत'
ठाणे : प्रमुख ठाणे जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली येत्या १३ सप्टेंबर २०२५ रोजी ‘राष्ट्रीय लोक अदालत' आयोजित करण्यात आली आहे. न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली प्रकरणे आणि दाखल पूर्व प्रकरणे सुनावणीसाठी लोक अदालतीमध्ये ठेवता येणार आहेत. संबंधितांनी ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे जिल्हा न्यायालय आणि सर्व तालुक्यातील न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी येत्या १३ सप्टेंबर २०२५ रोजी आयोजित केलेल्या लोक अदालत मध्ये आपली प्रकरणे ठेवावीत, असे आवाहन ‘ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण'चे सचिव न्या. रविंद्र पाजणकर यांनी केले आहे.
लोक अदालत मधील निवाडयाविरुध्द अपील नाही, एकाच निर्णयात कोर्टबाजीतून कायमची सुटका होते, खटल्यांमध्ये साक्षी पुरावा, उलटतपासणी, र्दिघ युक्तीवाद या बाबी टाळल्या जातात. निकाल झटपट लागतो. लोक अदालतीत होणारा निवाडा आपआपसात समजुतीने होत असल्याने कुणाची ‘हार वा जीत' होत नाही. लोक अदालतीचा निवाडा दोन्ही पक्षांना समाधान देतो, परस्पर संमतीने निकाल होत असल्याने एकमेकांतील द्वेष वाढत नाही आणि कटुताही निर्माण होत नाही. कोर्टाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणे लोकअदालतीत होणाऱ्या निवाड्याची अंमलबजावणी कोर्टामार्फत करता येते, वेळ पैसा यांची बचत होते. इतकेच नव्हे तर लोक अदालत मध्ये निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार ‘कोर्ट फी'ची रक्कम परत मिळते. ‘लोक अदालत'चे महत्व लक्षात आल्याने यापूर्वी झालेल्या राष्ट्रीय लोक अदालत मध्ये ठाणे जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून, ‘राष्ट्रीय लोक अदालत'चा फायदा पक्षकारांना मिळाला आहे.
मागील २ लोकअदालत मध्ये विक्रमी प्रकरणे निकाली
ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण मार्फत ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात २२ मार्च २०२५ आणि १० मे २०२० रोजी आयोजित ‘राष्ट्रीय लोक अदालत' मध्ये एकूण ६०३९२ न्यायालयीन प्रलंबित आणि १३९६६२ दावा दाखल पूर्व प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या प्रकरणांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची नुकसान भरपाईची रक्कम संबंधितांना मिळाली आहे.
वाहन चलनाच्या प्रकरणांसाठी स्वतंत्र पॅनल
वाहनांची संख्या वाढण्याबरोबरच वाहन चालकांकडून वाहन कायदा तरतुदीचे उल्लंघन वाढत असून, त्याविषयीची तडजोडपात्र लाखो प्रकरणे न्यायालयात दाखल होतात. या प्रकरणांची दखल ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तर्फे घेण्यात आली असून, त्यासाठी ‘स्वतंत्र पॅनल'ची व्यवस्था करण्यात आली आहे. वाहन चलनाची प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या वाहन चालकांनी त्वरीत संबंधीत वाहन शाखेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन न्या. रविंद्र पाजणकर यांनी केले आहे.
दाखल पूर्व प्रकरणे ठेवण्याची सुविधा
जिल्हा न्यायालय, तालुका न्यायालयांमध्ये १३ सप्टेंबर २०२५ रोजी होणाऱ्या राष्ट्रीय लोक अदालत मध्ये धनादेश अनादर प्रकरणे, बँकेचे कर्ज वसूली प्रकरणे, कामगारांचे वाद, कर वसुलीचे प्रकरणे, विद्युत आणि पाणी देयक बद्दलची प्रकरणे तसेच आपसात तडजोड पात्र प्रकरणे, वैवाहिक आणि इतर दिवाणी वाद, दाखल पूर्व प्रकरणे ठेवता येणार आहेत.
न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे ठेवण्याची सोय आपआपसात तडजोड करण्याजोगे फौजदारी प्रकरणे, मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, वैवाहिक वाद, कामगारांचे वाद, भूसंपादन प्रकरणे, विद्युत आणि पाणी देयक बद्दलची प्रकरणे, सेवा विषयक पगार, भत्ते आणि सेवा निवृत्तीचे फायदे-विषयक प्रकरणे, महसूल प्रकरणे, इतर दिवाणी प्रकरणे जसे भाडे, वहिवाटीचे हक्क, मनाई हुकमाचे दावे, विशिष्ट पूर्व बंध कराराची पूर्तता विशयक वाद आदी न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणे लोक अदालत मध्ये ठेवण्याची सुविधा आहे.
दरम्यान, नागरिकांनी प्रलंबित तसेच दाखल व्हावयाची असलेली प्रकरणे १३ सप्टेंबर २०२५ रोजी होणाऱ्या ‘राष्ट्रीय लोक अदालत' मध्ये सुनावणीसाठी ठेवण्याकरिता संबंधित न्यायालयातील तालुका विधी सेवा समिती अथवा जिल्हा विधी सेवा समिती प्राधिकरण यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा आणि लोक अदालतीमध्ये सहभागी होऊन आपले वाद सामोपचाराने कायमचे मिटवावेत, असे आवाहन ‘ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण'चे सचिव न्या. रविंद्र श्रीराम पाजणकर यांनी केले आहे.
