नैना प्रकल्पाविरोधात उच्च न्यायालयात 10 याचिका
राष्ट्रीय हरित लवादाकडे देखील याचिका दाखल होणार
नवी मुंबई : सिडकोचा नैना प्रकल्प वादात सापडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. सुरुवातीपासून या प्रकल्पाला विरोध करणाऱया प्रकल्पग्रस्तांनी 10 याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करुन नैना परियोजनेच्या वैधतेलाच आव्हान दिले आहे. या याचिका नैना परियोजना 2 व 7 वर करण्यात आल्या असून एक याचिका राष्ट्रीय हरित लवाद, दिल्ली यांच्याकडे करण्याची तयारी पर्यावरण तज्ञ सुरेश रानडे यांनी केली आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी नैना विरोधात न्यायालयात धाव घेतल्याने सिडकोचा नैना प्रकल्प अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
2013 पासून 95 गावांच्या प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोच्या नैना प्रकल्पाला जोरदार विरोध केला आहे. सुरुवातीला 100 टक्के जमीन संपादित करुन 60 टक्के जमिन परत करण्याची योजना सिडकोने आणली होती. त्यानंतर त्यांनी त्यात बदल करत 60 टक्के जमिन परत करण्याऐवजी 40 टक्के जमीन परत करण्याची योजना आणली. त्यामुळे स्थानिक प्रकल्पग्रस्त गत 12 वर्षांपासून उपोषण, मोर्चाच्या माध्यमातून सदर योजनेस विरोध करत आहेत. जर शासनाने योग्य निर्णय घेतला नाही, तर हे आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
प्रत्येकवेळी सिडकोने नैना प्रकल्पग्रस्तांना थातुरमातूर कारण देत चर्चेचे गुऱहाळ चालवत वेळ मारुन नेली. गेल्या 8 वर्षात सिडकोने 12 परियोजना नैना प्रकल्पाअंतर्गत मंजूर केल्या आहेत. सिडकोविरुद्ध याचिका करण्यासाठी 95 गावाची एक कृती समिती स्थापन करुन तिच्यामार्फत जनजागृती करण्यात आली आणि न्यायालयीन लढाई लढण्याचा इरादा प्रकल्पग्रस्तांनी निश्चित केला आहे.
दरम्यान, नैनातील 8 प्रकल्पग्रस्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल केल्या आहेत. तर 2 याचिका दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. या याचिकांमध्ये शेतकऱयांचा बुडणारा रोजगार, शेतकऱ्यांची संमती नसताना 7932 कोटींची काढलेली विकास कामे, सातबारा उतारे रद्द करण्याची सुरु केलेली प्रक्रिया याला स्थगिती देण्यासह अनेक मुद्दे याचिकेत घेण्यात आले आहेत.
तर दुसरीकडे सिडकोकडे नैना प्रकल्प राबवण्यासाठी पर्यावरण विभागाचे समंतीपत्र नसल्याने सदर प्रकल्प रद्द करण्याबाबत पर्यावरण तज्ञ सुरेश रानडे यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरु केली आहे. याशिवाय 95 गावात असलेली गुरचरण जमिन सिडकोने जिल्हाधिकारी रायगड यांचेकडे मागणी करुन खरेदी विक्रिचा व्यवहार सुरु केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
सदर जागा ग्रामस्थांच्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी असल्याने ती संबंधित गावांना देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर नैना प्रकल्प रद्द करावा म्हणून सर्व ग्रामपंचायतींनी ठराव करुन तो शासनास पाठवल्याचे याचिकेत नमुद करण्यात आले आहे.
सिडकोने संविधानिक प्रक्रिया पार न पाडल्याचा आरोप
सिडकोने कोणतीही संविधानिक प्रक्रिया पार न पाडता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 चा वापर करुन सदर परियोजना राबवण्याचा प्रयत्न केल्याचे समितीचे अध्यक्ष सुरेश ठाकुर यांचे म्हणणे आहे. अजूनही हजारो कोटी रुपये प्रकल्पग्रस्तांचा वाढीव मोबदला देणे बाकी असताना व कोणतीही जमिन ताब्यात नसताना 7932 कोटींची विकास कामे काढणे हे सिडकोसारख्या शासकीय यंत्रणेला दिवाळखोरीत लोटण्याचा डाव आहे. त्यामुळे नैना प्रकल्पग्रस्त देशोधडीला लागणार आहेत. यासर्व पार्श्वभुमीवर आम्ही 95 गावांतील लोकांच्या न्याय हक्कासाठी हा लढा आता न्यायालयात नेला आहे अशी प्रतिक्रिया सुरेश ठाकुर यांनी दिली.
