राष्ट्रीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा संप सुरुच
नवीन पनवेल : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मधील कर्मचाऱ्यांचा संप अलिबाग येथे १२ व्या दिवशीही सुरु आहे. शासनासोबत दोनवेळा बैठक झाली; परंतु त्यावर तोडगा निघाला नाही. या संपात पनवेलमधून २ आणि रायगड मधील ९ असे कुष्ठरोग निर्मुलन मधील ११ कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
सरकारी सेवेतील समावेशासह विविध मागण्यासाटी रायगड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील ६०० हुन अधिक अधिकारी-कर्मचारी यांनी १९ ऑगस्टपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरु केले आहे. यामुळे सरकारी रुग्णालयातील अत्यावश्यक सेवेसह अतिदक्षता विभाग, लसीकरण औषध वितरण यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान एकत्रीकरण समिती अंतर्गत विविध आरोग्य कामगार संघटना प्रथमच यामध्ये सक्रिय झाल्या आहेत. यामध्ये अधिकारी-कर्मचारी यांचा सहभाग असल्याने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर परिणाम होणार आहे. सदर सर्व सरकारी रुग्णालयात आरोग्य विभागाच्या नियमित सेवेत असलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्याबरोबर खांद्याला खांदा लावून काम करतात. परंतु, त्यांना पगार कमी मिळतो, १० वर्षापेक्षा अधिक काळ सेवेत असलेले कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे ७० संवर्ग आहेत. शासनाच्या २०२४ मध्ये निर्णय जारी करुन त्यांना सरकारी सेवेत संयोजन करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यापैकी केवळ चतुर्थ श्रेणीतील आणि चालक यांचेच समायोजन झाले, उर्वरितांच्या तोंडाला पाने पुसली गेल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
२०२२ मध्ये समायोजनाचा आदेश उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने दिला होता. त्यावर ३० टक्के मंजूर पदावर समायोजनाचा निर्णय घेण्यात आला. पण, दीड वर्ष झाले तरी सदर निर्णय अंमलात आणला नाही. त्यासह १५ टक्के मानधन वाढ तात्काळ लागू करणे. बदली धोरण, भविष्य निर्वाह निधी आणि विमा योजना सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास ५० लाख, अपंगत्व आल्यास २५ लाख सानुग्रह अनुदान, आदि १८ मागण्या मान्य कराव्यात अशी आंदोलकांनी मागणी केली आहे. दुसरीकडे १२ दिवसापासून बेमुंदत संप पुकारल्यामुळे राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रमावर परिणाम होत आहे. एकूण ११ पीएमडब्ल्यू संपामध्ये सहभागी आहेत. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील संपूर्ण कार्यक्रमावर त्याचा परिणाम होत आहे. एलआरसी सेवा रुग्ण सेवा ठप्प झाली आहेत. राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी कर्मचारी काम करत आहेत. कायमस्वरुपी एलटी कोणीही नसल्यामुळे कुष्ठरोग रुग्ण औषध, उपचार आणि इतर सोयी-सुविधांपासून वंचित राहत आहेत.
