महापालिकेच्या रुग्णांना नकार. रेफर रुग्णाला दारात अडवलं... फोर्टिसच्या बेपर्वाईला मनसेची चपराक
सिडको च्या २६ हजार घरांच्या किंमती कमी व्हाव्या यासाठी मनसे आक्रमक
नवी मुंबई : ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सिडकोने नवी मुंबई परिसरात २६००० घरांची लॉटरी जाहीर केली. जाहिरातीत ही घरे पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत सांगून घरांच्या किंमती सर्व सामन्यांच्या आवाक्या बाहेर ठेवल्या आहेत. याला विरोध म्हणून मनसे प्रवक्ते व नवी मुंबई शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते.
सिडको ने दर जाहीर करण्या पूर्वी १ लाख ५२ हजार अर्ज आलेला असताना दर जाहीर झाल्या नंतर फक्त २२ हजार अर्ज उरलेत. त्यातील पण जवळपास ७ हजार सोडत धारकांना घरे जबरदस्ती माथी मारली आहेत. सिडकोने ७०० कोटी खर्च करून ज्या मार्केटिंग कंपनीशी करार केला होता ते पूर्णपणे अपयशी झाल्याचे दिसून येते. सिडकोने या घरांचे दर ठरवताना अनेक पातळीवर सर्वसामान्यांची व केंद्र सरकारची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला. केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२४ मध्ये पंतप्रधान आवास योजनेची मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली आहेत. त्यानुसार आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल (EWS) घटकांची उत्पन्न मर्यादा ३ लाख पेक्षा कमी तर अल्प उत्पन्न गट (LIG) या घटकाची मर्यादा ३ लाख ते ६ लाख असायला हवी. या घरांचे क्षेत्रफळ ६० चौ मी पर्यंत तर किंमत ४५ लाख पेक्षा कमी असायला हवी. असे असले तरी सिडकोने या मार्गदर्शक तत्वांना हरताळ फासून LIG ची उत्पन्न मर्यादा ६ लाख पेक्षा जास्त अशी केली आहे. म्हणजे एखादा IAS अधिकारी किंवा मोठा उद्योगपती LIG मध्ये येतो असे सिडकोला म्हणायचे आहे का ?
वाशी, खारघर, कळंबोली आणि इतर ठिकाणची घरे यांच्या किंमती जर सिडकोच्या रेडी रेकनर दरानुसार तसेच बांधकाम खर्च व २०% नफा पकडला तरी सर्व घरांच्या किंमती २५ लाखा पेक्षा जास्त असायला हव्यात. मग सिडको ३०० चौ फुटाचे घर ७० लाखाला कसे काय विकते ? सर्वसामान्य नागरिकांची ही फसवणूक असल्याचा आरोप गजानन काळे यांनी केला.
२०१८ रोजी घणसोली, तळोजा, द्रोणगिरी, खारघर, कळंबोली अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी घरांच्या किंमती सारख्या होत्या. मग आता सिडकोने ३२२ चौ फुटाचे घर तळोजा मध्ये २६ लाखाला तर खारघर ला ४८ लाखाला तर वाशी ला ७४ लाखा ला असा फरक का केला ? असा प्रश्न ही उपस्थित करण्यात आला. खारकोपर आणि बामणडोंगरी हे दोन्ही प्रकल्प हाकेच्या अंतरावर असताना त्या घरांमध्ये ७ लाखांचा फरक कसा ? असे अनेक प्रश्न सिडकोच्या या सोडतीत उपस्थित होत असल्याचे गजानन काळे यांनी निदर्शनास आणून दिले.
वाशी मध्ये मागील वर्षी जमिनीचा राखीव दर २९९८/- प्रति चौ फूट असताना, ५०००/- प्रति चौ फूट बांधकाम खर्च पकडला आणि १५% नफा पकडला तरी घराची किंमत ३० लाख होते. मुळात पंतप्रधान आवास योजने मधील घरास जमिनीच्या दरात सवलत देणे अपेक्षित आहे. अशा वेळी सिडकोने वाशी मध्ये ३२२ चौ फूट घर २५ लाखाला देणे अपेक्षित आहे. तरी सिडको हे घर ७५ लाख या अवाजवी किंमतीला विकत आहे. हे घर मुद्रांक शुल्क व इतर दर पकडून घराचा दर ८६ लाख होतो. LIG सिडको सोडत धारक ज्यांचे उत्पन्न वार्षिक ७- ८ लाख आहे त्यांना कोणती बँक ८० लाख कर्ज देईल का ? एवढी बुद्धी पण सिडको व्यवस्थापकीय संचालक यांना नसावी याचे आश्चर्य वाटते. त्याचबरोबर जाहिरातीत ३२२ चौ फूट घराचे आश्वासन देऊन प्रत्यक्षात २९० चौ फूट घर देऊन सिडको सोडत धारकांची घोर फसवणूक करत आहे. वाशी मधील घरे ही ट्रॅक टर्मिनल वर आहेत, तर खारघर, कळंबोली, पनवेल येथील घरे बस आगार च्या वरती आहेत. अशी घरांची योजना काढताना सिडको या ट्रॅक टर्मिनल व बस आगार मधून नफा कमवत असताना तो नफा सिडको धारकांना देत नाही हे दुर्दैव आहे. अशा अनेक मुद्द्यांवर सिडको वर राग व्यक्त करून मंगळवार, २५ मार्च रोजी मनसे व सिडको सोडत धारकां तर्फे वाशी मध्ये मानवी साखळी आंदोलन करण्याची घोषणा गजानन काळे यांनी केली.
नवी मुंबईत बऱ्याच वर्षापासून राहणाऱ्या LIG धारकांनी कुटुंब विस्तारापोटी आपल्या घरात वाढीव बांधकाम केले आहे. निवडणुकी पूर्वी अशा सदनिका धारकांना त्यांची घरे नियमित करणार असे आश्वासन प्रस्थापित नेत्यांनी दिले होते. परंतु आता महानगरपालिकेकडून त्यांना अनधिकृत म्हणून नोटीस येत आहेत. ही LIG घर मालकांची फसवणूक आहे. ही घरे विधिमंडळात कायदा करून नियमित करण्याची जबाबदारी सत्ताधारी नेत्यांची असताना सत्ताधारी गप्प का ? LIG च्या प्रश्नात मनसे LIG धारकांबरोबर खांद्याला खांदा लावून रस्त्यावर उतरेल असा विश्वास गजानन काळे यांनी दिला.
या पत्रकार परिषदेत उप शहर अध्यक्ष सविनय म्हात्रे, शहर सचिव विलास घोणे, सचिन कदम, शहर सह सचिव अभिजीत देसाई, शरद दिघे, वाशी विभाग अध्यक्ष अभिलेश दंडवते, सागर विचारे, शाम ढमाले व सिडको सोडत धारक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
